काठमाडौं: इरानका निर्वासित नेता तथा १५ वर्षदेखि ‘न्यु इरान आन्दोलन’ को नेतृत्व गर्दै आएका इमान फोरौटनले इजरायली आक्रमणका कारण छिट्टै इरानमा शासन परिवर्तन हुने दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन् कि धेरै सेलिब्रेटीहरूले देश छोडिसकेका छन् र सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनीले पनि आफ्नो पदबाट हट्ने विकल्प सोच्न सक्ने अवस्था आएको छ।

वाइनेट न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा फोरौटनले भने, “इजरायली आक्रमणले इरानको सैन्य, आर्थिक र आणविक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ र प्रमुख नेताहरू मारिएका छन्। तर इरानी जनता यसलाई उत्सवको रूपमा मनाइरहेका छन् किनभने उनीहरूले यसलाई शासन परिवर्तनको अवसर मानिरहेका छन्।”

उनले थपे, “अहिले सबैभन्दा उपयुक्त समय हो किनभने राजकुमार रेजा पहलवी, जसलाई धेरैले भविष्यको नेता मान्छन्, विगत ४५ वर्षदेखि यो अवसरको पर्खाइमा छन्।” रेजा पहलवी इरानको अन्तिम राजाका छोरा हुन् र १९७९ को क्रान्तिपछि निर्वासनमा रहेका छन्। धेरै शासनविरोधीहरूले उनलाई नयाँ नेतृत्वको सम्भावित विकल्पको रूपमा हेर्छन्।

फोरौटनले भने, “सबभन्दा राम्रो अवस्था भनेको इजरायली आक्रमणले छिटो शासन परिवर्तन ल्याउनेछ र युवराज पहलवीले सत्ता सम्हाल्नेछन्। उनी अर्को राजा बन्न चाहँदैनन्, किनभने स्वतन्त्रता आएपछि उनको भूमिका समाप्त हुनेछ। त्यसपछि जनताले संसदीय राजतन्त्र वा गणतन्त्र प्रणाली रोज्नेछन्।”

उहाँले अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पप्रति पनि टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, “ट्रम्पलाई नचिनेका अब बुझ्न थालेका छन् कि उनी जे भन्छन्, त्यही गर्छन्। उनले युद्ध चाहँदैनथे र इरानसँग वार्ताको अवसर दिन खोजेका थिए। तर अयातोल्लाहहरूको गल्तीले यो स्थिति सिर्जना भयो र त्यसले छिट्टै इरानी जनतालाई ४५ वर्षको अधिनायकवादी शासनबाट मुक्त गर्ने आशा जगाएको छ।”

फोरौटनले इजरायलको अभियान कम्तीमा एक हप्तासम्म जारी रहने दाबी गर्दै, इरानले सैन्य जवाफ दिन नसक्ने सुनिश्चित भएपछि सर्वोच्च नेता खामेनीले देश छोडेर भाग्ने विकल्प लिन सक्ने बताए। उनले इरानका धेरै उच्च अधिकारीहरू रूस भागिसकेको पनि दाबी गरेका छन्।

काठमाडौं: इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अरघचीले बिहीबार पाकिस्तानका विदेशमन्त्री इशाक दारसँग टेलिफोनमार्फत कुराकानी गर्नुभएको छ।

इरानको विदेश मन्त्रालयका अनुसार, यस संवादमा अब्बास अरघचीले पाकिस्तानको इरानप्रति देखाएको ऐक्यबद्धताको प्रशंसा गर्नुभएको छ। साथै, उहाँले इजरायली आक्रमणबाट भएको क्षतिको विषयमा इशाक दारलाई विस्तृत जानकारी दिनुभएको थियो जसमा इरानी सरकारी संरचना, आणविक सुविधा, आवास, अस्पताल र आइआरआइबी (इरानको आधिकारिक प्रसारण संस्था) मा भएका आक्रमणहरू समेटिएका थिए।

इरानी विदेशमन्त्रीले इशाक दारलाई भन्नुभएको छ, “इजरायलको युद्धप्रवृत्ति र विस्तारवादी नीति यस क्षेत्रको असुरक्षाको मुख्य कारण हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले इरानमाथि इजरायली शासनद्वारा गरिएका आक्रमणहरूलाई सर्वसम्मतिले निन्दा गर्नुपर्छ।”

पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री इशाक दारले पनि इजरायलको सैन्य आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै पाकिस्तान सरकार र जनताको पूर्ण समर्थन दोहोर्‍याउनु भएको छ।

इरानको विदेश मन्त्रालयका अनुसार दुबै मन्त्रीहरूले इजरायलको ‘आक्रामकता’ विरुद्ध आपसी सहकार्य र सहयोगलाई अझ सुदृढ पार्ने विषयमा छलफल गरेका छन्।

काठमाडौं: इरान र इजरायलबीच चर्किएको द्वन्द्वले क्षेत्रीय त्रास बढेसँगै इरानी नागरिकहरू आफ्नो देश छाडेर शरणको खोजीमा छिमेकी राष्ट्रतर्फ पलायन गर्न थालेका छन्।

बुधबार इरानको मेघरी सीमा चौकी हुँदै सयौं इरानी नागरिकहरू छिमेकी राष्ट्र आर्मेनियामा प्रवेश गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। यद्यपि, आर्मेनियाली अधिकारीहरूले हालसम्म आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका छैनन्।

दक्षिणी आर्मेनियाको अगारक शहरका स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार केही घण्टाको अन्तरालमै सयौं मानिस भारी सुटकेससहित सीमा पार गर्दै आएका छन्। उनीहरू लामो समय बस्न तयार भएको जस्तो देखिएको छ।

‘सीमावर्ती शहर मेघरी शरण खोज्ने इरानी नागरिकहरूले भरिएको छ,’ प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। शरणार्थी स्थिति भने औपचारिक रूपमा प्रदान गरिएको छैन। स्थानीय होटलहरू पूर्ण क्षमतामा भरिएको जनाइएको छ। इरानको हवाई क्षेत्र बन्द भएपछि आर्मेनिया केवल इरानी नागरिकहरूका लागि मात्र होइन, इरानबाट भागेका विदेशी नागरिकहरूको लागि पनि महत्त्वपूर्ण ट्रान्जिट हब बनेको छ।

इरानको अर्को उत्तरी छिमेकी अजरबैजानमा पनि उल्लेख्य संख्यामा इरानी नागरिक पुगेका छन्। बाकु र येरेवनका अधिकारीहरूका अनुसार मंगलबारसम्म मात्र इरानमा रहेका ७०० भन्दा बढी विदेशी नागरिकहरूले दुबै देशको सीमा पार गरेका छन्।

गत शुक्रबार इजरायलले इरानका आणविक पूर्वाधारहरूलाई लक्षित गर्दै ठूलो मात्रामा हवाई आक्रमण गरेपछि द्वन्द्व चर्किएको हो। त्यसयता इरानभित्र सुरक्षा जोखिम बढेसँगै नागरिकको पलायन सुरु भएको हो।

काठमाडौं: आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदी, हीरा, जवाहरात तथा हस्तकलामा लगाइएको विलासिता कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विरोधमा देशभरका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले संयुक्त रूपमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले व्यवसायीहरूको सुझाव बेवास्ता गर्दै एकपक्षीय कर नीति ल्याउन खोजेको आरोप लगाएका हुन्।

संयुक्त महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विलासिता करको नाममा बहु तहमा कर लगाइँदा प्रत्यक्ष रूपमा २ प्रतिशत देखिए पनि व्यवहारमा उपभोक्ताले ६ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपरेको अवस्था छ।”

व्यवसायीहरूका अनुसार सुनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा लगातार वृद्धि भइरहेको बेला सरकारले थप करको भार थोपर्दा बजारमा गम्भीर मन्दीको जोखिम बढ्नेछ। कर प्रणालीका कारण पसलअनुसार खुद्रा मूल्यमा फरक पर्ने र उपभोक्ता अन्योलमा पर्ने स्थिति सिर्जना हुने चेतावनी दिइएको छ।

महासंघको तर्क छ कि सुन नेपाली धर्म, संस्कृति र सामाजिक संस्कारसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको वस्तु भएकाले यसमा ‘विलासिता कर’ लगाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित छैन।

संघहरूका अनुसार हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्दा गहना निर्माणमा संयुक्त करको भार १९ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ, जसले उपभोक्तालाई करिब ३८ हजार रुपैयाँसम्म बढी मूल्य तिर्न बाध्य बनाउनेछ।

व्यवसायीहरूका अनुसार यस्तो कर प्रणालीले भारतसँगको खुला सिमानाबाट हुने गहनाको अवैध आयातलाई प्रोत्साहन गर्नेछ र स्वदेशी व्यवसायसहित लाखौं श्रमिकको रोजगारी जोखिममा पार्नेछ।

असार ४ गते सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले पारित गरेको चारबुँदे घोषणा–पत्रमा सरकारले असार मसान्तसम्म २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याट फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिएको छ। सो अवधिसम्म आन्दोलन स्थगित गरी रचनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले संयुक्त रूपमा सरकारलाई बजेट निर्णयहरूमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौँ, ५ असार: समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न तय गरिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको आजको बैठक स्थगित भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा आज दिउँसो २ बजे बस्ने भनिएको बैठक विशेष कारणवश हाललाई स्थगित गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

काठमाडौँ, ५ जेठ: सरकारले आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने तयारी गरिरहेकोप्रति राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

वर्षौँदेखि सरकारी नियमनमा सहज, सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय रूपमा नून आपूर्ति हुँदै आएको व्यवस्था तोड्ने प्रयास उपभोक्ताविरोधी रहेको भन्दै मञ्चले यस्तो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको बैठकमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति र वितरणलाई निजीकरणतर्फ लैजान खोजिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “नूनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति अहिलेसम्म नियन्त्रित रूपमा सहज, सुलभ र गुणस्तरीय तरिकाले हुँदै आएको छ। तर केही व्यापारी र बिचौलियाले खुला बजार र प्रतिस्पर्धाको नाममा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने दबाब दिइरहेका छन्, जसले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।”

महर्जनले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत राज्यले जनतालाई सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त नून उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै, यस्तो सफल प्रणालीलाई निजीकरण गर्नु अस्वीकार्य भएको बताउनुभयो।

“२७ वर्षसम्म कुनै समस्या नदेखिएको आपूर्ति प्रणाली अहिले किन परिवर्तन गर्न खोजिएको हो? यसको पछाडि व्यापारीकरण र कालोधनको खेल हुन सक्ने शंका छ,” उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो।

बैठकमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यममार्फत निजीकरणको तयारीसम्बन्धी आएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले विगतमा भूकम्प, तराई बन्दलगायत संकटका समयहरूमा पनि कर्पोरेसनले निरन्तर रूपमा नून आपूर्ति गरेको उदाहरण दिँदै, यस्तो सार्वजनिक सेवालाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले हाल कर्पोरेसनमार्फत भइरहेको नून आपूर्ति पर्याप्त र गुणस्तरीय रहेको बताउनुभयो। उहाँले आपूर्ति प्रणालीमा परिवर्तन गर्दा मूल्य अस्थिरता, सहज आपूर्तिमा अवरोध र जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने सम्भावना औँल्याउनुभयो।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी अनुपस्थित रहेकाले समितिका सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो।

काठमाडौँ, ५ असार: प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजित बजेट सन्तुलित ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका शर्माले वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्दै बजेटले अर्थतन्त्र सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रीत हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँले बजेटले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सशक्तीकरण, र स्थानीय सरकारलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने पक्षमा पर्याप्त ध्यान नदिएको बताउनुभयो। गरिबी निवारणका लागि आवश्यक योजना समावेश नभएको र कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नभएको उहाँको भनाइ थियो।

जनताका आधारभूत आवश्यकता—स्वास्थ्य, शिक्षा, र रोजगारी—लाई प्राथमिकता नदिई पुँजी निर्माण सम्भव नहुने भन्दै, उहाँले ती क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वले तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावना देखिएको भन्दै, युद्धग्रस्त मुलुकमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। साथै, संसदमा देखिएको अवरोधको शीघ्र समाधान गरी बैठक सहज सञ्चालन गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्नुभयो।

त्यसैगरी, सांसद विमला सुवेदीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकेको र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ आवश्यक ध्यान नपुगेको टिप्पणी गर्नुभयो।

उहाँले निजामती विधेयक राज्यव्यवस्था समिति हुँदै सदनमा आइसकेको भए पनि त्यसलाई शीघ्र पारित गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। विद्यालय शिक्षा विधेयकलगायत अन्य कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दै, उहाँले युद्धग्रस्त देशहरूमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी प्रवन्ध गर्न आग्रह गर्नुभयो। साथै, सङ्घीयता बलियो बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।