काठमाडौँ, ५ असार: विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत मन्त्रालयगत खर्च कटौती प्रस्तावमा छलफल भइरहँदा सम्बन्धित मन्त्री तथा अधिकारीहरू अनुपस्थित रहेकाले सांसदहरूले सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद प्रभु साहले मन्त्रालयगत बजेटमा छलफल हुँदा सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व नहुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै रुलिङको माग गर्नुभयो।
खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक सांसद अमरेशकुमार सिंहले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री र न्यायाधीशहरूको ‘कल डिटेल’ सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो। तर नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले सो माग प्रसङ्गविहीन र संसद् नियमावली विपरीत भएको भन्दै उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन आग्रह गर्नुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले सचिवालयका कर्मचारीलाई उक्त विषयमा आवश्यक निर्देशन दिनुभएको जानकारी गराइएको छ।
त्यसैगरी, सांसद दुर्गा राईले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको निजामती विधेयकलाई अघि नबढाइएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो।
सांसद प्रेम सुवालले सरकारको प्रभावमा न्यायालय चलिरहेको आरोप लगाउँदै न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सम्बन्धित क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गरी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। साथै, सल्लाघारीमा बन्द गरिएको दूध संकलन केन्द्र पुनः सञ्चालनमा ल्याउन र प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि उत्पादन भण्डारणका लागि संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि राख्नुभयो।
चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र कर्णाली क्षेत्रका जडीबुटीको संरक्षण गर्नुपर्नेमा पनि सांसद सुवालले जोड दिनुभयो।
