काठमाडौँ, ५ असार: प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजित बजेट सन्तुलित ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका शर्माले वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्दै बजेटले अर्थतन्त्र सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रीत हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले बजेटले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सशक्तीकरण, र स्थानीय सरकारलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने पक्षमा पर्याप्त ध्यान नदिएको बताउनुभयो। गरिबी निवारणका लागि आवश्यक योजना समावेश नभएको र कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नभएको उहाँको भनाइ थियो।
जनताका आधारभूत आवश्यकता—स्वास्थ्य, शिक्षा, र रोजगारी—लाई प्राथमिकता नदिई पुँजी निर्माण सम्भव नहुने भन्दै, उहाँले ती क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वले तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावना देखिएको भन्दै, युद्धग्रस्त मुलुकमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। साथै, संसदमा देखिएको अवरोधको शीघ्र समाधान गरी बैठक सहज सञ्चालन गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्नुभयो।
त्यसैगरी, सांसद विमला सुवेदीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकेको र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ आवश्यक ध्यान नपुगेको टिप्पणी गर्नुभयो।
उहाँले निजामती विधेयक राज्यव्यवस्था समिति हुँदै सदनमा आइसकेको भए पनि त्यसलाई शीघ्र पारित गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। विद्यालय शिक्षा विधेयकलगायत अन्य कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दै, उहाँले युद्धग्रस्त देशहरूमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी प्रवन्ध गर्न आग्रह गर्नुभयो। साथै, सङ्घीयता बलियो बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
