काठमाडौँ, ५ असार: इजरायल र इरानबीच चर्किएको युद्धको सन्दर्भमा त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षा, उद्धार र अवस्थाबारे कूटनीतिक पहल बढाउन सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले इजरायल र इरानमा रहेका नेपालीहरूसँग तत्काल सम्पर्क गरी उद्धारको आवश्यकता भएकाहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन, साथै कूटनीतिक समन्वय तीव्र बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सांसदहरूले विश्व शान्तिको कामना गर्दै यस युद्धको सम्भावित प्रभावबारे सरकार सतर्क रहनुपर्नेमा पनि जोड दिए। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)की सांसद जयन्तीदेवी राईले युद्धको प्रभावमा परेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे सरकारबाट स्पष्ट जानकारी दिन आग्रह गर्नुभयो।
दलीय सहभागिताअन्तर्गत विशेष समयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद सुरेशकुमार आले मगर, नेपाली कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियार र नेकपा (एमाले)की सांसद भगवती न्यौपानेले पनि युद्धको पृष्ठभूमिमा नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावबारे सरकारलाई सजग रहन आग्रह गर्नुभयो।
सांसद न्यौपानेले भन्नुभयो, “इजरायलमा झन्डै सात हजार र इरानमा करिब एक दर्जन नेपाली रहेका छन्। स्वदेश फर्कन चाहनेहरूको सुरक्षाका लागि कूटनीतिक पहल गर्दै तत्काल उद्धारको व्यवस्था गर्नुपर्छ।”
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका सांसद जितजङ्ग बस्नेतले विशेष समयमा बोल्दै राजावादी प्रवृत्तिले गणतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध गलत प्रचार गरिरहेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गणतन्त्रको रक्षा गर्न सबैलाई सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “गणतन्त्र हामीले ल्याएका हौँ, राजा फिर्ता ल्याउने कल्पना अब सम्भव छैन।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद भुवनबहादुर सुनारले राज्य सञ्चालनमा रहेका नेताहरू इमान्दार र नैतिकवान बन्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। साथै, मधेसका जनता अझै पनि सामाजिक न्यायबाट टाढा रहेको भन्दै राज्यले अभिभावकीय भूमिका पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। “मधेशको अवस्था विकराल छ, तर सरकार मौन छ,” उहाँको भनाइ थियो।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद पूजा चौधरीले कर्मचारी व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सुधार आवश्यक भएको र स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा अवरोध नआओस् भन्नेतर्फ सङ्घीय सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
त्यसैगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कर्णाली क्षेत्रका विकास, पूर्वाधार निर्माण, विद्युत्, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र खाद्यान्नजस्ता विषयलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नु वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो।
