काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार बसेको आयोगको विशेष बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो।
नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको छात्रवृत्ति तथा अनुदानसम्बन्धी कानुनी अन्योल अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ अनुसार आयोगका पुराना निर्देशिका र कार्यविधिहरू स्वतः निष्क्रिय भएपछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा कानुनी रिक्तता सिर्जना भएको थियो। उक्त समस्या समाधान गर्न ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थप गरिएको थियो।
संशोधित कानुनी व्यवस्थाले आयोगलाई नयाँ निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउने अधिकार दिएपछि ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ तयार पारिएको हो। यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट असार १ गते अन्तिम सहमति प्राप्त भएको थियो।
कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै अब आयोगले देशभरका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेछ। निःशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित शिक्षण संस्थाहरूले अनुदान प्राप्त गर्नेछन्।
यो व्यवस्था स्नातक तहमा मात्र सीमित नरही स्नातकोत्तर तहका डिएम (DM) र एमसिएच (MCh) कार्यक्रमसम्म लागू हुने जनाइएको छ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता रहेको थियो। आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीसहित अन्य सदस्यहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो।
