काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, नेपाल चामल, तेल तथा दाल उद्योग संघलगायत सरोकारवाला निकायलाई किसानबाट तोकिएको मूल्यमा धान खरिद गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेको हो।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गत चैत २४ गते चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ८६६ रुपैयाँ ४१ पैसा निर्धारण गरेको थियो।
मन्त्रालयका सहसचिव ई. जगन्नाथ तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको धानले सस्तो भारतीय धानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको, भण्डारणमा समस्या देखिएको तथा किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको गुनासो प्राप्त भएपछि समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिइएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार चैते धान भित्र्याउने समय वर्षायामसँग जुध्ने भएकाले किसानले आवश्यक मापदण्डअनुसार भण्डारण गर्न कठिन हुने र वर्षे धान खेतीका लागि तत्काल नगद आवश्यक पर्ने हुँदा उनीहरू कम मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य हुने गरेका छन्।
मन्त्रालयले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न चैते धान खेतीको संरक्षण र विस्तार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै किसानको उत्पादन लागत र न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित गर्नु सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवैको साझा जिम्मेवारी भएको जनाएको छ।
किसानले निर्धारण गरिएको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले धान खरिद प्रक्रिया सहज बनाउन उद्योगी, व्यवसायी तथा सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय गर्न मन्त्रालयले विशेष जोड दिएको छ।
