धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। सत्तारूढ दलभित्रकै असन्तुष्टिका कारण सोमबार बेलुका ५ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै मध्यरातमा मात्र बजेट प्रस्तुत गरिएको हो।
आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि, पूर्वाधार विकास, रोजगार सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। आगामी वर्षका लागि बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्व, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट, अनुदान तथा मौज्दात रकमलाई आधार बनाइएको छ।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटका अन्य स्रोतहरूमा संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७ करोड रुपैयाँ, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, संघीय सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, संघीय समपूरक अनुदानबाट ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ तथा संघीय विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। साथै चालु आर्थिक वर्षको बाँकी मौज्दात रकम ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ।
यता, बजेट प्रस्तुतिको समय र सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गरेका छन्। प्रतिपक्षी सांसदहरूले मध्यरातमा बजेट ल्याएर सरकारले संसदीय प्रक्रियाको उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन्।
बैठकको सुरुमै धारणा राख्दै नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर धामीले मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गर्नु सरकारको ‘नाटक’ भएको टिप्पणी गरे। उनले बजेट प्रक्रियामा पारदर्शिता र राजनीतिक सहमतिको अभाव रहेको आरोप समेत लगाए।
सत्तारूढ दलभित्रको विवाद र प्रतिपक्षको विरोधबीच प्रस्तुत गरिएको यो बजेट आगामी दिनमा प्रदेश राजनीतिमा थप बहसको विषय बन्ने देखिएको छ।
