काठमाडौं: आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदी, हीरा, जवाहरात तथा हस्तकलामा लगाइएको विलासिता कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विरोधमा देशभरका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले संयुक्त रूपमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले व्यवसायीहरूको सुझाव बेवास्ता गर्दै एकपक्षीय कर नीति ल्याउन खोजेको आरोप लगाएका हुन्।
संयुक्त महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विलासिता करको नाममा बहु तहमा कर लगाइँदा प्रत्यक्ष रूपमा २ प्रतिशत देखिए पनि व्यवहारमा उपभोक्ताले ६ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपरेको अवस्था छ।”
व्यवसायीहरूका अनुसार सुनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा लगातार वृद्धि भइरहेको बेला सरकारले थप करको भार थोपर्दा बजारमा गम्भीर मन्दीको जोखिम बढ्नेछ। कर प्रणालीका कारण पसलअनुसार खुद्रा मूल्यमा फरक पर्ने र उपभोक्ता अन्योलमा पर्ने स्थिति सिर्जना हुने चेतावनी दिइएको छ।
महासंघको तर्क छ कि सुन नेपाली धर्म, संस्कृति र सामाजिक संस्कारसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको वस्तु भएकाले यसमा ‘विलासिता कर’ लगाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित छैन।
संघहरूका अनुसार हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्दा गहना निर्माणमा संयुक्त करको भार १९ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ, जसले उपभोक्तालाई करिब ३८ हजार रुपैयाँसम्म बढी मूल्य तिर्न बाध्य बनाउनेछ।
व्यवसायीहरूका अनुसार यस्तो कर प्रणालीले भारतसँगको खुला सिमानाबाट हुने गहनाको अवैध आयातलाई प्रोत्साहन गर्नेछ र स्वदेशी व्यवसायसहित लाखौं श्रमिकको रोजगारी जोखिममा पार्नेछ।
असार ४ गते सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले पारित गरेको चारबुँदे घोषणा–पत्रमा सरकारले असार मसान्तसम्म २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याट फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिएको छ। सो अवधिसम्म आन्दोलन स्थगित गरी रचनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले संयुक्त रूपमा सरकारलाई बजेट निर्णयहरूमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
