काठमाडौँ, ५ जेठ: सरकारले आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने तयारी गरिरहेकोप्रति राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
वर्षौँदेखि सरकारी नियमनमा सहज, सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय रूपमा नून आपूर्ति हुँदै आएको व्यवस्था तोड्ने प्रयास उपभोक्ताविरोधी रहेको भन्दै मञ्चले यस्तो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको बैठकमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति र वितरणलाई निजीकरणतर्फ लैजान खोजिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “नूनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति अहिलेसम्म नियन्त्रित रूपमा सहज, सुलभ र गुणस्तरीय तरिकाले हुँदै आएको छ। तर केही व्यापारी र बिचौलियाले खुला बजार र प्रतिस्पर्धाको नाममा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने दबाब दिइरहेका छन्, जसले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।”
महर्जनले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत राज्यले जनतालाई सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त नून उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै, यस्तो सफल प्रणालीलाई निजीकरण गर्नु अस्वीकार्य भएको बताउनुभयो।
“२७ वर्षसम्म कुनै समस्या नदेखिएको आपूर्ति प्रणाली अहिले किन परिवर्तन गर्न खोजिएको हो? यसको पछाडि व्यापारीकरण र कालोधनको खेल हुन सक्ने शंका छ,” उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो।
बैठकमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यममार्फत निजीकरणको तयारीसम्बन्धी आएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले विगतमा भूकम्प, तराई बन्दलगायत संकटका समयहरूमा पनि कर्पोरेसनले निरन्तर रूपमा नून आपूर्ति गरेको उदाहरण दिँदै, यस्तो सार्वजनिक सेवालाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले हाल कर्पोरेसनमार्फत भइरहेको नून आपूर्ति पर्याप्त र गुणस्तरीय रहेको बताउनुभयो। उहाँले आपूर्ति प्रणालीमा परिवर्तन गर्दा मूल्य अस्थिरता, सहज आपूर्तिमा अवरोध र जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने सम्भावना औँल्याउनुभयो।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी अनुपस्थित रहेकाले समितिका सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो।
