काठमाडौं। सरकार र जेनजीबीच आगामी प्रतिनिधिसभादेखि स्थानीय तहसम्मका सबै निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, सबैका लागि पहुँचयुक्त र भयरहित बनाउन ११ बुँदे सहमति भएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी सहिद परिवारका प्रतिनिधिबीच सहमति हस्ताक्षर भएको हो।
सहमति अनुसार आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। योग्य नेपाली नागरिकलाई मतदाता नाम दर्ता अभियान सहज तथा प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, जिल्लाबाहिर अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मतदाताले आफू बसेकै स्थानबाट होइन, आफ्नै जिल्लाबाट आसन्न निर्वाचनमै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
विदेशमा श्रम, व्यवसाय वा अध्ययनका लागि रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति छ।
उम्मेदवारले मनोनयन दर्ताको समयमा नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमार्फत लागू गरिनेछ। राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउने गरी कानुनी संशोधन गरिनेछ। दल तथा नेताहरूको सम्पत्ति–स्रोत अनिवार्य रूपमा छानबिन गर्ने, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था पनि सहमतिमा समेटिएको छ।
निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि प्रचलित कानुनमा तत्काल संशोधन गरिनेछ। मतपत्रमा ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ’ भन्ने विकल्प राखिनेछ। दलभित्र अनिवार्य प्राथमिक निर्वाचन (प्राइमरी इलेक्सन) मार्फत छनोट भएको व्यक्तिमात्र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ।
मतपत्रमा दल/उम्मेदवारको क्रमांक गोला प्रथाबाट निर्धारण गरिनेछ। राजनीतिक दलमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालसम्म मात्र हुनसक्ने प्रबन्ध कानुनमा समावेश गरिनेछ।
अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। साथै, ‘फर्स्ट–पास्ट–द–पोस्ट’ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) निर्वाचन प्रणालीमा समेत उम्मेदवार चयन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनिवार्य रूपमा पालना हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिने सहमति भएको छ।











