दैलेख: नेपालको ऊर्जा भविष्य उज्यालो बनाउने संकेत दैलेखको जलजले क्षेत्रबाट देखिन थालेको छ। चीनको जियोलोजिकल सर्भे कम्पनीले दैलेखमा गरिएको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ, जसमा जलजले क्षेत्रमा मिथेन ग्यासको विशाल भण्डारण रहेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो।
विसं २०७८ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको पहिलो ड्रिलिङ कार्य चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म पुर्याइएको थियो। सो क्षेत्रबाट संकलित नमुनाको परीक्षणमा १ अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको छ। यो जम्मा चार सम्भावित कुवामध्ये पहिलो कुइँकानको मात्रै प्रारम्भिक नतिजा हो।
बाँकी तीन कुइँकानमा पनि परीक्षण भइरहेको छ, जसअनुसार जलजले क्षेत्रमै करिब ४३० अर्ब घनमिटर ग्यासको भण्डारण हुने अनुमान गरिएको छ। यस परिमाणको ग्यासले करिब ५० वर्षसम्म नेपालको ग्यास आवश्यकतालाई धान्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक तथा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख दिनेशकुमार नापितका अनुसार यो अन्वेषण नेपाल र चीनबीच सन् २०१९ मा भएको जीटुजी सम्झौताअन्तर्गत सुरु गरिएको हो। विभागले अन्वेषणका लागि ४५ रोपनी सरकारी जमिन छुट्याई ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवर्द्धन परियोजना’ सञ्चालन गरेको हो।
नापितका अनुसार प्राप्त प्रतिवेदन प्रारम्भिक मात्र हो। ग्यासको गुणस्तर, व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता तथा आर्थिक लाभका पक्षमा विस्तृत परीक्षण भइरहेको छ। चिनियाँ कम्पनीले सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको र त्यसपश्चात व्यावसायिक उत्पादन परीक्षण सुरु गरिने जानकारी दिइएको छ।
दैलेखका बासिन्दाले जमिनबाट बल्ने ग्यास तथा तेलजस्ता पदार्थ निस्किने दृश्य विगतदेखि देख्दै आएका हुन्। तर, वैज्ञानिक आधारमा यसको पुष्टि गर्न वि.सं. २०३६ देखि प्रयास हुँदै आएको हो। वि.सं. २०७२ मा संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीले इन्धन संकट निम्त्याएपछि स्वदेशी ऊर्जा स्रोतप्रति सरकार गम्भीर बन्न बाध्य भएको थियो। त्यसै सन्दर्भमा दैलेख पुनः राष्ट्रिय चासोको केन्द्रमा आएको हो।
परियोजनाको प्रारम्भिक लागत करीब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको थियो, जुन चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित नमूना (पाइलट) परियोजना हो। कोभिड-१९ लगायत विविध कारणले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए पनि प्रगति उल्लेखनीय रहेको बताइएको छ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले जग्गा अधिग्रहण, सडक तथा विद्युत् विस्तार र प्रशासनिक समन्वयको कार्य सहज बनाएको छ, जसका कारण परियोजनामा कुनै अवरोध देखिएको छैन।
दैलेख उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाका अनुसार यस परियोजनाले स्थानीय जनशक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नेछ र दैलेखलाई उद्योगमैत्री गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने सम्भावना देखिएको छ।
सरकार र सरोकारवालाहरूको विश्वास छ कि प्रारम्भिक अनुमानअनुसारको ग्यास भण्डारण पुष्टि भएमा नेपाल इन्धन आयातमा निर्भर रहने अवस्थाबाट बिस्तारै मुक्त हुँदै स्वदेशी स्रोतमा आधारित ऊर्जा उत्पादन र वितरणतर्फ उन्मुख हुनेछ।
– नवीन रिजाल, रासस
