काठमाडौँ, २१ जेठ: उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि बनेका ऐन/कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस, २०८२ को अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उपराष्ट्रपतिले भन्नुभयो, “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत समाज र देशको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रमुख समस्या भएकाले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, सामाजिक सचेतना र नागरिक सक्रियताको माध्यमबाट यसलाई अन्त्य गर्न सबैको अग्रसरता आवश्यक छ।”
उहाँले प्रत्येक नागरिकले समानता, समावेशिता र न्यायका पक्षमा आवाज उठाउनु, छुवाछूतविरुद्धको कानुनको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु र भेदभावयुक्त सोचको विरोध गर्नु नागरिकको दायित्व र कर्तव्य भएको स्पष्ट पार्नुभयो।
उपराष्ट्रपतिले सामाजिक रूपान्तरणका लागि शिक्षा र सचेतना, सकारात्मक पहल, समान अवसर, र नागरिक समाजको सक्रियता अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै विद्यालय र समुदायमा जातीय समानता विषयमा शिक्षाको प्रवर्द्धन, सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट समावेशी नीतिहरू कार्यान्वयन, तथा नीति निर्माण र सेवामा उपेक्षित वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेपालको संविधानको धारा २४ ले जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई मानवअधिकारको उल्लङ्घन र दण्डनीय अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस धारा अनुसार कुनै व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, पेसा वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा निजी वा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत वा भेदभाव गर्न नपाइने प्रष्ट उल्लेख छ। वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, वितरण, खरिद र उपभोगमा कुनै पनि जात वा समुदायमाथि विभेद गर्न नपाइने संवैधानिक प्रावधान छ।
उहाँले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभयो, “समानता, सम्मान र समावेशिताले मात्र नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ, सबल र उन्नत बनाउन सकिन्छ।”
