Sunday, June 21, 2026
Home Blog Page 608

किबी उखेलेर अलैँची लगाउने तयारी: किसानहरूको बदलिँदो दृष्टिकोण

0

मङ्गलबारे (इलाम): “अब किबी उखेलेर अलैँची नै लगाउने हो,” किसान विनोद खतिवडाले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने। मकैबारी मासेर किबी खेती थालेका खतिवडाले हाल मकै छर्ने टारबारीमा २० बोट किबी लगाएका छन्। सातदेखि १० वटा किबीका झाङ अटाउने जमिनमा एक मन अलैँची फल्ने उल्लेख गर्दै, उनले अलैँचीले किबीभन्दा दसगुणा बढी फाइदा दिने बताए।

उनका अनुसार, “किबी लगाएको ठाउँमा अलैँची लगाएको भए दुई मनभन्दा बढी फल्थ्यो, अहिलेको मूल्यमा रु दुई लाखभन्दा बढी आम्दानी हुन्थ्यो।” तर, हाल बीस बोट किबीबाट पाँच हजार रुपैयाँ पनि नकमाएको उनी बताउँछन्।

किबी खेतीप्रतिको निराशा

विनोद खतिवडा मात्र होइन, इलाम सन्दकपुर गाउँपालिकाका अधिकांश किसानले पनि बारीमा किबी लगाएका छन्। तर, किबीले अपेक्षाअनुसार आम्दानी दिन नसकेको उनीहरूको अनुभव छ। अहिले गुणस्तरीय किबी प्रतिकिलो रु १०० देखि १५० सम्म बिक्री भइरहेको छ। तर, अलैँचीको मूल्य प्रतिकिलो रु २८०० भन्दा बढी छ, र हाल अलैँची प्रतिमन रु १ लाख १५ हजारसम्म कारोबार भइरहेको छ।

कुनै समय प्रतिकिलो रु ६०० मा बिक्री हुने किबी अहिले बिक्रीमै समस्या भोगिरहेको किसानहरू बताउँछन्। किबी खेतीमा लागेको लागतअनुसार आम्दानी नहुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

बजार व्यवस्थापन र प्रशोधनको चुनौती

किसान ठाकुर खतिवडाका अनुसार, किबीको बजारीकरणमा ठूलो समस्या छ। किसानहरूले आफैँ बजार खोज्नुपर्छ, र किबीको मूल्य आलुबराबर मात्र पाइन्छ। सुरुमा बिरुवा र दानाबाट राम्रो आम्दानी भए पनि हाल मूल्य घट्दै जाँदा किसानहरू निराश भएका छन्।

किसान रुद्र खतिवडाले पनि किबीबाट अपेक्षा पूरा नभएको बताए। किबीलाई “फलफूलको राजा” भनिए पनि उत्पादन र बिक्री दुवैमा समस्या देखिएको छ।

प्रशोधन अभावले मूल्य घट्यो

पूर्वी पहाडी क्षेत्रहरूमा किबी उत्पादन राम्रो भए पनि प्रशोधनका लागि उद्योगहरूको अभाव रहेको छ। किबीको वाइन बनाउन थालिएको भए पनि यसले निरन्तरता पाउन सकेन। केही किसानले अचार बनाए पनि प्रशोधन उद्योगको अभावले मूल्य ओरालो लागेको छ।

किसानहरूले किबीबाट जुस, जाम, र अचारजस्ता विभिन्न परिकार बनाउन सक्ने भए पनि हाल पाकेको किबी खानबाहेक अन्य प्रयोग नगर्ने गरेका छन्। भान्सामा अचार बनाउन किबीको प्रयोग हुने गरे पनि व्यावसायिक रूपमा अचार उत्पादनको पहल भइरहेको छैन।

किबी खेतीको अवस्था

किबी फलमा रहेको एक्टिनिडिन इन्जाइमले पाचन प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउँछ। समुन्द्र सतहदेखि १२०० देखि २४०० मिटरसम्मको उचाइमा यसको खेती गर्न सकिन्छ। बोट रोप्ने बेला भाले र पोथी प्रजाति सँगै रोप्नुपर्ने हुन्छ, किनकि परागसेचन नभए किबी उत्पादन हुँदैन।

कृषि ज्ञान केन्द्र इलामका सूचना अधिकारी जीवन ठाडा मगरका अनुसार, इलाममा करिब ७८० हेक्टरमा किबी खेती हुँदै आएको छ। अघिल्लो वर्ष २८५२ मेट्रिक टन किबी उत्पादन भएको थियो।

सरकारी चासोको माग

किसानहरूका अनुसार, किबीको उत्पादन, बजारीकरण, र प्रशोधनलाई तीनै तहका सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ। जुस, जाम, वा अचार उत्पादनका लागि पहल गर्ने हो भने किबीको पुरानो मूल्य फर्काउन सकिने उनीहरूको धारणा छ।

किसानहरू भन्छन्, “किबीलाई सफल बनाउन सरकारी सहयोग अपरिहार्य छ।” प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सके किबी खेती अझ लाभदायक हुनसक्छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय: रोजगार कार्यक्रमदेखि सडकखण्ड प्राथमिकतामा समावेश

0

कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय लिएको हो।

सडक, कृषि, र परियोजनासम्बन्धी निर्णय

बैठकले बड्डीचौर–बिउरेनी–बावियाचौर–विद्यापुर सडकखण्ड (१३.१ किलोमिटर) लाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ लाई संशोधन गर्ने र परियोजना सम्झौताका लागि सहमति दिने निर्णय पनि भएको छ।

विशेष कार्यविधि र निर्देशिका स्वीकृति

बैठकले सहयोगापेक्षी मानव संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यविधिलाई स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै, अपाङ्गता प्रदेश निर्देशन समिति गठन, सञ्चालन, र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिलाई पनि स्वीकृत गरिएको छ।

सङ्घ, प्रदेश, र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन हुने अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिकालाई समेत बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

सरकारका यी निर्णयले स्थानीय विकास, रोजगारी सिर्जना, र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा धान उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि

0
सुर्खेतस्थित काँक्रेविहारबाट प्राप्त समाचारअनुसार, कर्णाली प्रदेशमा धान उत्पादनमा सुधार देखिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा धान उत्पादनमा पाँच हजार २२१ मेट्रिक टनको वृद्धि भएको छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पूर्णबहादुर थापाले बताएअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ लाख २४ हजार ९६९ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा यस वर्ष यो संख्या १ लाख ३० हजार ७९० मेट्रिक टनमा पुगेको छ।

डोल्पा कर्णालीको सबैभन्दा कम धान उत्पादन गर्ने जिल्ला हो। यहाँ १९९ हेक्टर जमिनमा खेती गरिएकामा केवल ३५० मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। मुगुमा भने ८८५ हेक्टर क्षेत्रफलमा ९७५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ।

हुम्लामा ५५० हेक्टर जमिनमा खेती भई १ हजार ३६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। यस्तै, जुम्लामा परम्परागत मर्सी धानखेतीबाट २ हजार ९३० हेक्टरमा ६ हजार ३९५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ।

कालीकोटमा यस वर्ष धान उत्पादनमा सुधार देखिएको छ। २ हजार ४२५ हेक्टरमा धानखेतीबाट ५ हजार ५ सय मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा २१८ मेट्रिक टन बढी हो।

रुकुम पश्चिममा २ हजार ६४ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती भई ५ हजार ४८५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। सल्यानले भने ६ हजार ७६० हेक्टर क्षेत्रफलमा २३ हजार ६३० मेट्रिक टन धान उत्पादन गरी उच्च स्थान कायम गरेको छ।

जाजरकोटमा २ हजार ५६० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनबाट ८ हजार ७८५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। दैलेखले २५ हजार १२० मेट्रिक टन उत्पादन गर्दै अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ हजार ६२० मेट्रिक टनको वृद्धि हासिल गरेको छ।

कर्णालीको प्रमुख जिल्ला सुर्खेतले यस वर्ष ५२ हजार ९०४ मेट्रिक टन धान उत्पादन गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ५ हजार ९०९ मेट्रिक टनले बढी हो।

कर्णाली प्रदेशमा कृषि उत्पादनको यो वृद्धिले स्थानीय किसानमा उत्साह थपिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, उचित प्राविधिक सहयोग र अनुकूल मौसमका कारण उत्पादनमा सुधार आएको हो।

पोर्नस्टारलाई पैसा दिएको मामिलामा ट्रम्पको तर्क अदालतद्वारा अस्वीकार

0

काठमाडौं: न्युयोर्कको एक अदालतले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ‘हश मनी’ मामिलामा दोषी ठहर गरेको छ। ट्रम्पले २०१६ को राष्ट्रपति निर्वाचनको समयमा एक वयस्क फिल्म स्टारलाई मौन बस्नका लागि गोप्य रूपमा पैसा दिएको आरोपमा यो फैसला सुनाइएको हो।

अदालतले सोमबार दिएको निर्णयमा यो प्रकरणलाई ट्रम्पको राष्ट्रपतिका रूपमा लिएका आधिकारिक निर्णयसँग सम्बन्धित नभएको ठहर गरेको छ। यसअघि ट्रम्पको कानूनी टोलीले यो मुद्दा खारेज हुनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक उन्मुक्तिको दलील पेश गरेको थियो।

यस वर्षको जुलाई महिनामा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिका रूपमा लिएका निर्णयहरूप्रति आपराधिक कारबाही चल्न नसक्ने जनाउँदै ट्रम्पलाई राहत दिएको थियो। तर, न्युयोर्क अदालतले यो प्रकरणलाई अलग विषय ठहर गर्दै मुद्दालाई निरन्तरता दिएको हो।

यो फैसला कायम रहेमा ट्रम्प अमेरिकी इतिहासमा राष्ट्रपति पद धारण गर्दा आपराधिक सजाय भोग्ने पहिलो राष्ट्रपति बन्नेछन्। यो विषयले अमेरिकी राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ, जहाँ राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत गतिविधि र राजनीतिक उत्तरदायित्वलाई लिएर गहिरो बहस चलिरहेको छ।

यसबीच, डोनाल्ड ट्रम्पले २०२४ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। उनको समर्थक आधार बलियो भए पनि यो कानूनी चुनौतीले उनको चुनावी अभियानलाई असर पार्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। जनवरी २० मा, यदि निर्वाचित भए, उनी दोस्रो कार्यकालका लागि पदभार ग्रहण गर्ने तयारीमा छन्।

यो मुद्दा ट्रम्पको राजनीतिक करियर र अमेरिकी न्याय प्रणाली दुवैका लागि एउटा ऐतिहासिक क्षण बन्ने देखिन्छ।

मस्कोमा भएको विस्फोटमा रुसी जनरलसहित दुई जनाको मृत्यु

0

काठमाडौं: रूसको राजधानी मस्कोमा मंगलबार भएको बम विष्फोटमा रुसी सेनाका एक उच्च तहका अधिकारीको मृत्यु भएको छ। उक्त घटनामा लेफ्टिनेन्ट जनरल इगोर किरिलोभ, जो न्यूक्लियर, बायोलोजिकल, र केमिकल डिफेन्स फोर्समा तैनाथ थिए, ज्यान गुमाएका हुन्।

रसियाको अनुसन्धान समितिका अनुसार, विस्फोटक पदार्थ स्कुटरमा लुकाइएको थियो। विस्फोटले किरिलोभका एक सहायकको पनि ज्यान लिएको छ। घटनाको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ, तर प्रारम्भिक विवरणअनुसार यो योजनाबद्ध हमला भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।

इगोर किरिलोभको नाम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि विवादास्पद रहेको थियो। अक्टोबर महिनामा, बेलायतले युक्रेनविरुद्धको युद्धमा सम्भावित रासायनिक हतियारको प्रयोगलाई बेवास्ता गरेको भन्दै किरिलोभमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। साथै, उनलाई “क्रेमलिनको मुखपत्र” बनेको आरोप लगाइएको थियो।

किरिलोभले न्यूक्लियर, बायोलोजिकल, र केमिकल हतियारसम्बन्धी रुसी रणनीतिमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनको मृत्युले रसियाली सेनाको यस क्षेत्रका तयारी र नेतृत्वमा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना छ।

घटनाको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय मस्कोमा सुरक्षा चुनौतीहरू बढेको देखिन्छ। युक्रेन युद्धका कारण उत्पन्न आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय तनावका बीच यो घटनालाई पनि थप दबाबको रूपमा हेरिएको छ।

माथिल्लो तामाकोशी सञ्चालनमा नआएसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती

0

काठमाडौं: असोज दोस्रो साता आएको बाढीपहिरोका कारण क्षति पुगेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा नआउँदासम्म साँझको समयमा औद्योगिक ग्राहकका लागि विद्युत् कटौती गरिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो। यसको उत्पादन बन्द हुँदा हिउँदयाममा विद्युत् व्यवस्थापनमा चुनौती उत्पन्न भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। साँझको समयमा विद्युत् खपत उच्च हुने भएकाले (पिक आवर) औद्योगिक ग्राहकहरूलाई आपूर्ति कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

माथिल्लो तामाकोशी पुनः सञ्चालनमा नआएसम्म औद्योगिक क्षेत्रका लागि विद्युत् केही कटौती गरिने भए पनि अन्य ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति अविच्छिन्न गरिने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।

हिउँदयाममा खोला र नदीको पानीको बहाव कम हुँदा नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता एक तिहाइले घट्छ। यस्तो अवस्थामा, साँझको पिक आवरमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न नसकिने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

माथिल्लो तामाकोशी आयोजना यही पुस १० गतेभित्र विद्युत् उत्पादनमा फर्काउने उद्देश्यले मर्मत कार्य भइरहेको छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले आगामी चैत २ गते (मार्च १५, २०२५) सम्म ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनबाट ६०० मेगावाट र टनकपुर-महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत ५४ मेगावाट गरी दैनिक ६५४ मेगावाट विद्युत् आयातको अनुमति दिएको छ। तर साँझको पिक आवर (५ देखि ९ बजेसम्म) विद्युत् आयात गर्न रोक लगाइएको छ।

चैत ३ गते २०८१ देखि असार १६ गते २०८२ (मार्च १६–जुन ३०, २०२५) सम्म सौर्य घण्टा अर्थात बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म मात्र विद्युत् आयात गर्न अनुमति दिइएको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले माथिल्लो तामाकोशी बन्द रहेको र साँझ पिक आवरमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न नसकिने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रमा आपूर्ति कटौती गर्नुपर्ने अवस्था बनेको बताए।

रवि लामिछानेलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

0

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति, पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने थप ४ दिन हिरासतमै रहने भएका छन्।

आज (मंगलबार) कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई थप ४ दिन हिरासतमै राख्न अनुमति दिएको हो।

पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले गत कार्तिक २ गते पक्राउ गरेको थियो। उनमाथि आज ८औं पटक म्याद थप गरिएको हो।

कास्की प्रहरीले सो सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा लामिछानेसहित ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त सहकारी ठगी मुद्दा आगामी पुस ५ गते अभियोजन गर्ने तयारी गरेको छ। तर, लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न अदालतले दिएको पछिल्लो पटकको अनुमति आज सकिएसँगै उनीसहित ५ जनालाई अदालतमा पेश गरिएको थियो।

लामिछानेविरुद्ध पुस ५ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोगपत्र दायर गर्नेगरी सरकारी वकिल कार्यालयले तयारी गरिरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा ९० दिन अनुसन्धान गर्न पाउने भएकाले पुस ५ गते उनीविरुद्ध अभियोग पत्र दायर गर्न लागिएको हो।

पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी पक्राउ परेको मितिले पुस ५ मा ९० दिन पुग्ने भएकाले लामिछानेलाई पनि जोशी पक्राउ गरेको मितिबाट म्याद मिलाइएको छ। उनलाई प्रहरीले गत कार्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर पोखरा लगेको थियो। पछिल्लो दुई महिनामा उनलाई कास्की, काठमाडौं, चितवन र पर्सा अदातलमा उपस्थित गराएर अनुसन्धान भइरहेको छ।

रवि लामिछानेलाई आज अदालत उपस्थित गराइँदै

0

काठमाडौँ: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न पछिल्लो पटक लिएको ५ दिनको म्याद सकिएसंगै आज अदालतमा उपस्थित गराइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।

अभियोजन नगर्दासम्म उनलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने भएकोले आज म्याद थपको लागि अदालतमा उपस्थित गराइने भएको हो । उनीविरुद्ध पुस ५ मा जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोगपत्र दायर गर्नेगरी सरकारी वकिल कार्यालयले तयारी गरिरहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा ९० दिन अनुसन्धान गर्न पाउने समय हुनाले पुस ५ मा उनीविरुद्ध अभियोग पत्र दायर गरिँदै छ । पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी पक्राउ परेको मितिले पुस ५ मा ९० दिन पुग्छ । लामिछानेलाई जोशी पक्राउ परेकै मितिबाट म्याद मिलान गरिएको छ ।

आज उनलाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतमा अनुमति माग गरिने अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतले बताए । ती अधिकृत भन्छन्, ‘५ गतेसम्म हिरासतमा राख्न अनुमति माग्छौँ, मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतको प्रक्रिया अनुसार हुन्छ ।’

भ्रष्टाचार गर्नेलाई आजीवन काराबासको व्यवस्था हुनुपर्छ: मुख्यमंत्री सिंह

0

धनुषा: मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई आजीवन कारावासको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।

जनकपुरधाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना गरेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन’ सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले पाँचदेखि १० वर्षसम्मको सजायको सट्टा आजीवन कारावासको प्रावधान राख्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो।

उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वर्तमान कानुन पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै, राजनीतिक र सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरूको विलासी जीवनशैलीले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार, कर्मचारीहरूको तलब कम भएकाले पनि उनीहरू भ्रष्टाचार गर्न बाध्य हुनसक्छन्, त्यसैले समयसापेक्ष तलब वृद्धि गर्न जरुरी छ।

तलब वृद्धि गरेर, भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा कडा सजायको व्यवस्था गर्दै, सूचनाको हकलाई नागरिकको पहुँचसम्म पुर्‍याएमा भ्रष्टाचार स्वतः घट्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दले बेनामी उजुरीको विरोध गर्नेले सुशासन चाहँदैनन् भन्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले बेनामी उजुरी रोकिए थप भ्रष्टाचार बढ्ने चेतावनी दिनुभयो।

मधेस प्रदेशका विभिन्न मन्त्रीहरू, जसमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादव, शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारी, गृह तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखी, स्वास्थ्यमन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादव, ऊर्जा तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादव, उद्योगमन्त्री सकिल अलि मियाँ, र श्रममन्त्री कौशलकिशोर राय सहभागी हुनुभयो।

यसका साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरिया, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोजकुमार साह, तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको समेत उपस्थितिमा यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।

सालझण्डी–ढोरपाटन खण्ड आयोजनाको काम १४ वर्षमा ३० प्रतिशत मात्र

0

ढोरपाटन (बागलुङ): सालझण्डी–ढोरपाटन सडक आयोजना १४ वर्ष बितिसक्दा पनि ३० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ। विसं २०६७ मा सुरु भएको यो आयोजनाले पहाडी जिल्लालाई तराईसँग जोड्ने लक्ष्य राखे पनि कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। रुपन्देहीको सालझण्डीबाट सुरु भई पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी र बागलुङ हुँदै पाँच जिल्लालाई जोड्ने यो सडक नेपालको एकमात्र सिकार आरक्ष, ढोरपाटन, जोड्ने मुख्य मार्गका रूपमा रहेको छ। तर, ट्र्याक खुलेको यति लामो समय बितिसक्दा पनि सडकको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन।

यो सडक १९७ किमि लामो भए पनि अहिलेसम्म केवल १८ किमि मात्र कालोपत्र गरिएको छ। सालझण्डी–ढोरपाटन सडक आयोजना कार्यालयका अनुसार रुपन्देहीमा ४.५ किमि र अर्घाखाँचीमा १३.५ किमि मात्रै कालोपत्र सम्पन्न भएको छ। आयोजनाका सूचना अधिकारी, इञ्जिनियर कृष्टिना थापाका अनुसार पाँच जिल्लाका विभिन्न खण्डमा अहिले ग्राभेलिङको काम भइरहेको छ।

इञ्जिनियर थापाका अनुसार बागलुङको बुर्तिबाङदेखि फल्लेघरसम्मको २२ किमि खण्डमा ग्राभेलिङ भइरहेको छ भने रुपन्देही र पाल्पाको कञ्चनखोला–खुर्साने खण्डमा १३.५ किमि सडक कालोपत्र हुँदैछ। पाल्पाको खुर्सानेदेखि अर्घाखाँचीको पतौटसम्मको २२ किमि खण्डमा पनि कालोपत्रको काम चलिरहेको छ।

यस्तै, अर्घाखाँचीको माटेदेखि भण्डारासम्म सात किमि, गुल्मीको पुर्कोटदहदेखि सिर्सेनीसम्म १९ किमि र सिर्सेनीदेखि अर्खबाङसम्म ८.२ किमि सडक कालोपत्र भइरहेको थापाले जानकारी दिनुभयो। तर, अर्घाखाँचीमा १८ किमि र गुल्मी तथा बागलुङमा सात-सात किमि गरी कुल ३२ किमि सडक स्तरोन्नतिको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन। पर्याप्त बजेट अभावका कारण आयोजनाको प्रगति सुस्त भएको थापाको भनाइ छ।

ट्र्याक खुलेको लामो समयसम्म स्तरोन्नतिको काम नहुँदा ढोरपाटन पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले निकै समस्या भोग्नुपरेको छ। ढोरपाटन–९ का बमबहादुर सुनारका अनुसार साँघुरो सडक, खाल्डाखुल्डी र हिलोका कारण पर्यटकका सवारीसाधन बीच बाटोमै बिग्रने र पर्यटक अलपत्र पर्ने समस्या बढेको छ।

सुनारले बर्खाको समयमा त यातायात ठप्प हुने स्थिति छ भने हिउँदमा पनि सहज रूपमा गाडी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। “सडक बनेपछि ठूलो राहत भएको हो, तर लामो समयसम्म कालोपत्र नभएकाले यहाँका हजारौँ स्थानीयवासी र पर्यटकले दुःख पाइरहेका छन्। टाढाबाट ढोरपाटन घुम्न आउने पर्यटकले बाटोको खराब अवस्थाका कारण अर्को पटक आउने योजना नै बनाउँदैनन्,” सुनारले भन्नुभयो।