धनुषा: मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई आजीवन कारावासको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।
जनकपुरधाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना गरेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन’ सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले पाँचदेखि १० वर्षसम्मको सजायको सट्टा आजीवन कारावासको प्रावधान राख्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो।
उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वर्तमान कानुन पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै, राजनीतिक र सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरूको विलासी जीवनशैलीले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार, कर्मचारीहरूको तलब कम भएकाले पनि उनीहरू भ्रष्टाचार गर्न बाध्य हुनसक्छन्, त्यसैले समयसापेक्ष तलब वृद्धि गर्न जरुरी छ।
तलब वृद्धि गरेर, भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा कडा सजायको व्यवस्था गर्दै, सूचनाको हकलाई नागरिकको पहुँचसम्म पुर्याएमा भ्रष्टाचार स्वतः घट्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दले बेनामी उजुरीको विरोध गर्नेले सुशासन चाहँदैनन् भन्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले बेनामी उजुरी रोकिए थप भ्रष्टाचार बढ्ने चेतावनी दिनुभयो।
मधेस प्रदेशका विभिन्न मन्त्रीहरू, जसमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादव, शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारी, गृह तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखी, स्वास्थ्यमन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादव, ऊर्जा तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादव, उद्योगमन्त्री सकिल अलि मियाँ, र श्रममन्त्री कौशलकिशोर राय सहभागी हुनुभयो।
यसका साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरिया, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोजकुमार साह, तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको समेत उपस्थितिमा यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।
