कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय लिएको हो।
सडक, कृषि, र परियोजनासम्बन्धी निर्णय
बैठकले बड्डीचौर–बिउरेनी–बावियाचौर–विद्यापुर सडकखण्ड (१३.१ किलोमिटर) लाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ लाई संशोधन गर्ने र परियोजना सम्झौताका लागि सहमति दिने निर्णय पनि भएको छ।
विशेष कार्यविधि र निर्देशिका स्वीकृति
बैठकले सहयोगापेक्षी मानव संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यविधिलाई स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै, अपाङ्गता प्रदेश निर्देशन समिति गठन, सञ्चालन, र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिलाई पनि स्वीकृत गरिएको छ।
सङ्घ, प्रदेश, र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन हुने अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिकालाई समेत बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
सरकारका यी निर्णयले स्थानीय विकास, रोजगारी सिर्जना, र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
