काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वर्षमान पुनले नवनियुक्त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सुधारका लागि अघि सारेका कदमहरूको प्रशंसा गरेका छन्।

शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पुनले ‘उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग’ का सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने वाग्लेको प्रतिबद्धताको खुलेर स्वागत गरेका हुन्।

पुनले आफू अर्थमन्त्री रहेका बेला आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेटमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले उक्त आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए।

सोहीअनुसार निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले लगानी वृद्धि र अर्थतन्त्र सुधारमा बाधा पुर्‍याउने भन्दै १५ वटा ऐन खारेज गर्न तथा राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो।

शुक्रबार अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पदभार ग्रहण गर्दै वाग्लेले आयोगका ती सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

पुनले आफ्नो वक्तव्यमा आर्थिक विकासका लागि अवरोधक बनेका असान्दर्भिक ऐनहरू खारेज गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै वाग्लेलाई धन्यवाद तथा बधाई दिएका छन्।

साथै, उनले पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकारले गर्ने सकारात्मक प्रयासहरूमा आफू सधैं साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

धनगढी । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा शनिबार प्रदर्शन भएका छन्।

ओलीको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै एमाले कार्यकर्ताहरू तत्काल रिहाइको मागसहित सडकमा उत्रिएका हुन्।

सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीमा ठूलो सङ्ख्यामा भेला भएका कार्यकर्ताहरूले मुख्य चोकमा नाराबाजी गर्दै सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले अध्यक्ष ओलीलाई विनासर्त रिहा गर्न माग गरेका छन्।

यसैगरी, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पनि एमाले कार्यकर्ताहरूले विरोध र्‍याली निकालेका छन्। मदन चोकमा आयोजित कोणसभामा नेताहरूले सरकारमाथि अधिनायकवादी शैली अपनाएको आरोप लगाएका छन्।

उनीहरूले अध्यक्ष ओलीको रिहाइ नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।

बिर्तामोड । नेकपा एमालेले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्राउको विरोधमा झापामा सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ।

जनसंगठनहरूको अगुवाइमा बिर्तामोडको मुक्तिचोकमा शनिबार बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको रवैयाविरुद्ध प्रदर्शन गरिएको हो।

गैरकानुनी र प्रतिशोधपूर्ण पक्राउको विरोध गर्दै एमाले नेता–कार्यकर्ताहरूले पार्टी कार्यालयदेखि मुक्तिचोकसम्म र्‍याली निकालेका थिए। र्‍यालीका क्रममा सरकारको कदमविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरिएको थियो।

भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही भन्दै लोकतान्त्रिक शक्तिमाथि भइरहेको धरपकडको विरोधमा एमाले सडकमा आएको जनाएको छ।

ओलीको तत्काल रिहाइको माग गर्दै आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले झापाका उपाध्यक्ष शिव ढुङ्गेलले सरकारलाई गल्ती सच्याउन चेतावनी दिएका छन्।

उनले देशलाई विधि र कानुनअनुसार चलाउन आग्रह गर्दै दुई तिहाइको दम्भ नदेखाउन सुझाव दिए। विभिन्न आन्दोलनमार्फत परिवर्तन ल्याएको एमालेमाथि प्रतिशोध साध्ने प्रयास महँगो पर्ने उनको भनाइ थियो।

नेताहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलनमार्फत सरकारलाई सत्ताच्युत गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार आगामी दिनमा पनि निरन्तर आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने एमालेले जनाएको छ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभामा नवनिर्वाचित सदस्यहरूका लागि संसदीय सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।

शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा सभापति गगन थापासहित उपसभापति तथा महामन्त्रीहरू उपस्थित रहेका थिए।

नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई संसदीय अभ्यास, विधायन प्रक्रिया तथा पार्टीको रणनीतिबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।

कार्यक्रममार्फत सांसदहरूलाई संसदभित्रको भूमिका प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ज्ञान र दिशा प्रदान गरिएको जनाइएको छ।

काठमाडौं । विद्यादेवी भण्डारीले वर्तमान सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।

शनिबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उनले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले गठन गरेको ‘भाद्र २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएकी हुन्।

उक्त प्रतिवेदन पूर्ण नभएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको उल्लेख गर्दै उनले सरकार गठन भएकै पहिलो दिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिनु हतारपूर्ण भएको टिप्पणी गरेकी छन्।

सोही निर्णयअन्तर्गत पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको विषय अत्यन्त संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको भएको उनको भनाइ छ।

उनले कुनै पनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा विधिसम्मत प्रक्रिया, पर्याप्त अध्ययन र संस्थागत परामर्श आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै हतारमा गरिएका निर्णयले विधिको शासनप्रति जनविश्वास कमजोर पार्न सक्ने र मुलुकमा अस्थिरताको जोखिम बढाउने चेतावनी दिएकी छन्।

सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको वर्तमान सरकारबाट यस्तो कदम चालिनु दुःखद् भएको बताउँदै उनले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक मर्यादाको सम्मान गर्दै उक्त निर्णय पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन आग्रह गरेकी छन्।

साथै, उनले सरकारलाई संयमता अपनाई विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न तथा मुलुकको स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रणालीको संरक्षणमा गम्भीर हुन अपिल गरेकी छन्।

काठमाडौं । नेपाल निर्माण उद्योग परिषदले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति कडा विरोध जनाएको छ।

शनिबार ओलीको पक्राउ लगत्तै परिषदले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस कदमलाई ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह’ र ‘प्रतिशोधपूर्ण’ कार्य भएको टिप्पणी गरेको हो। परिषदले ओलीलाई तत्काल विनासर्त रिहा गर्न माग गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी प्रतिशोधपूर्ण भावले गरिएको यो पक्राउ लोकतन्त्र, विधिको शासन र न्यायको पक्षमा उभिनेहरूमाथिको प्रहार हो।” परिषदले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको शीघ्र रिहाइको मागसमेत गरेको छ।

परिषदले उक्त गिरफ्तारी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै यसको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ। साथै, नेकपा एमालेले आयोजना गर्ने विरोधका कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउने स्पष्ट पारेको छ।

यसका साथै परिषदले सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नागरिकलाई उक्त कदमको विरोधमा उभिन र अध्यक्ष ओलीको तत्काल रिहाइका लागि आन्दोलित हुन आह्वान गरेको छ।

काठमाडौं । अनेरास्ववियुले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउविरुद्ध शनिबार भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन गरेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै अनेरास्ववियुले टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेको हो। पार्टीको निर्देशनअनुसार एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन सडकमा उत्रिएको जनाइएको छ।

प्रदर्शनकारीहरूले ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गरिएको पक्राउलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कदमको भण्डाफोर गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

ओली र लेखकलाई शनिबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि देशका विभिन्न स्थानमा विरोधका कार्यक्रमहरू सुरु भएका छन्।

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकको पक्राउ कानुनअनुसार नभएको बताएका छन्।

उनले गौरी बहादुर कार्कीको अनुसन्धान प्रतिवेदन नै छानबिनको दायरामा रहेकै अवस्थामा हतारमा गरिएको पक्राउ कानुनी दृष्टिले उपयुक्त नदेखिएको उल्लेख गरे।

मिश्रका अनुसार, कुनै पनि घटनामा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट संलग्न व्यक्तिहरूको स्पष्ट खाका तयार पारिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको सूची बनाइ, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ।
“हतारमा, अपूर्ण र खण्डे अनुसन्धानका आधारमा कसैलाई पक्राउ गर्नु कानुनी शासनमाथिको चुनौती र मानव अधिकारको उल्लंघन हो,” उनले भने।

उनले थपे, “गिरफ्तारी आफैंमा गम्भीर र अप्रिय कदम हो, जसले मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। त्यसैले यस्तो अधिकार अत्यन्त सावधानीका साथ, अपवादस्वरूप मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ।”

अध्यक्ष मिश्रले पक्राउको विषयमा नेपाल बारभित्र आन्तरिक छलफल सुरु गरिएको जानकारी पनि दिए।

यसअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको आडमा न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भए नेपाल बार एसोसिएसनले कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका थिए। नयाँ सरकारलाई प्रारम्भमा सकारात्मक रूपमा हेर्ने तर संविधान र कानुनी शासनविपरीत कदम चालिए सशक्त रूपमा उभिने उनको भनाइ थियो।

उनले नेपालमा दुई तिहाइ सरकार बनेपछि न्यायपालिकामाथि दबाब बढ्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशनमा केपी शर्मा ओलीलाई शनिबार बिहान भक्तपुरबाट तथा रमेश लेखकलाई कटुन्जेस्थित निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा गठन हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल बहुमत सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भएको छ।

यसअघि संघीय संसदमा मात्र ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिने अभ्यास भए पनि मन्त्रिपरिषदमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन। यसपटक प्रधानमन्त्रीसहित १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ५ जना महिला मन्त्री रहनेछन्।

रास्वपाले निम्न महिलाहरूलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ:

• सोविता गौतम – कानूनमन्त्री, अधिवक्ता र कानून स्नातक।
• प्रतिभा रावल – सामान्य प्रशासन मन्त्री, संचारकर्मी अनुभव र स्नातकोत्तर।
• गीता चौधरी – कृषिमन्त्री, कानूनमा स्नातक र अधिवक्ता।
• सीता वादी – महिला बालबालिका मन्त्री, समाजसेवा स्नातक र राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर।
• निशा मेहताल – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, नर्सिङमा स्नातकोत्तर र पेशागत नर्स।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को प्रमुख सल्लाहकारमा कुमार बेन नियुक्त भएका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेनले आफ्नो सचिवालय टिम पनि गठन गरेका हुन्।

स्रोतका अनुसार, राजनीतिक सल्लाहकारमा असिम शाह, प्रधानमन्त्रीको मुख्य स्वकीय सचिवमा सुवास शर्मा, प्रशासन प्रमुखमा सुदिप ढकाल, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि संयोजकमा विवेक मिश्र, र निजी सचिवालयको जिम्मेवारी सहसचिव प्रदीप परियार ले पाएका छन्। बाँकी नियुक्तिहरू पनि पछि गरिने बताइएको छ।