काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकको पक्राउ कानुनअनुसार नभएको बताएका छन्।
उनले गौरी बहादुर कार्कीको अनुसन्धान प्रतिवेदन नै छानबिनको दायरामा रहेकै अवस्थामा हतारमा गरिएको पक्राउ कानुनी दृष्टिले उपयुक्त नदेखिएको उल्लेख गरे।
मिश्रका अनुसार, कुनै पनि घटनामा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट संलग्न व्यक्तिहरूको स्पष्ट खाका तयार पारिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको सूची बनाइ, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ।
“हतारमा, अपूर्ण र खण्डे अनुसन्धानका आधारमा कसैलाई पक्राउ गर्नु कानुनी शासनमाथिको चुनौती र मानव अधिकारको उल्लंघन हो,” उनले भने।
उनले थपे, “गिरफ्तारी आफैंमा गम्भीर र अप्रिय कदम हो, जसले मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। त्यसैले यस्तो अधिकार अत्यन्त सावधानीका साथ, अपवादस्वरूप मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ।”
अध्यक्ष मिश्रले पक्राउको विषयमा नेपाल बारभित्र आन्तरिक छलफल सुरु गरिएको जानकारी पनि दिए।
यसअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको आडमा न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भए नेपाल बार एसोसिएसनले कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका थिए। नयाँ सरकारलाई प्रारम्भमा सकारात्मक रूपमा हेर्ने तर संविधान र कानुनी शासनविपरीत कदम चालिए सशक्त रूपमा उभिने उनको भनाइ थियो।
उनले नेपालमा दुई तिहाइ सरकार बनेपछि न्यायपालिकामाथि दबाब बढ्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशनमा केपी शर्मा ओलीलाई शनिबार बिहान भक्तपुरबाट तथा रमेश लेखकलाई कटुन्जेस्थित निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
