Sunday, July 5, 2026
Home Blog Page 442

६ वर्षीय बालकको ज्यान लिने नरभक्षी चितुवा नियन्त्रणमा आएन

0

तनहुँ, ५ असार: बन्दीपुर गाउँपालिका–२ कुवादीका ६ वर्षीय उत्सव गुरुङको चितुवाको आक्रमणमा परि मृत्यु भएको नौ दिन बितिसक्दा पनि चितुवालाई अझै नियन्त्रणमा लिन सकिएको छैन।

गत जेठ २६ गते साँझ आफ्नै घरआँगनमा खेलिरहेको अवस्थामा चितुवाले बालकमाथि आक्रमण गरी ज्यान लिएको थियो। घटनापछि सिद्धथान सामुदायिक वन क्षेत्रमा बाख्रासहित पाँचवटा खोर राखेर चितुवा फसाउने पासो थापिएको छ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका भेटेरिनरी प्राविधिक दिनेश ढकाल, राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषका किरणराज रिजाल, र वन्यजन्तु प्राविधिक थिरुलाल थारूको डार्टिङ टोली उक्त क्षेत्रमा निगरानी गरिरहेको छ। डार्टिङ टोलीले चितुवा देखिएमा त्यसलाई बेहोस बनाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ।

डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत तथा सूचना अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार, चितुवाको पदचिह्न र हिँडाइको दिशा पत्ता लागेकाले चाँडै नियन्त्रणमा ल्याइनेमा टोली आशावादी छ।

बन्दीपुरमा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि अहिलेसम्म चितुवाको आक्रमणमा परी तीन बालबालिकाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। तीमध्ये दुई बालक र एक बालिका छन्। डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार २०७४ फागुन ९ देखि अहिलेसम्मको आठ वर्षको अवधिमा १२ बालक र पाँच बालिकाले चितुवाको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएका छन्।

तनहुँका भानु, बन्दीपुर, आँबुखैरेनी, व्यासलगायतका पालिकामा चितुवाको आक्रमणले मानवीय क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ। सो अवधिमा चितुवाको आक्रमणबाट २१ जना घाइते भएका छन्।

चितुवाको पुनः आक्रमणको सम्भावना उच्च रहेकाले प्रभावित क्षेत्रमा पासो राखिएको र सावधानी अपनाउन स्थानीयवासीलाई आग्रह गरिएको छ। अर्का वन अधिकृत नवीन विश्वकर्माका अनुसार चितुवा प्रायः साँझपख सिकार खोज्न निस्कने भएकाले बालबालिकालाई एक्लै छाड्न नहुने र साँझबेलामा घरबाहिर ननिस्कन सर्तक रहनु जरुरी छ।

कार्यालय प्रमुख शरदकुमार अधिकारीले मृग, कुकुर वा बाछाबाछी नभेटिएमा चितुवा बालबालिकालाई नै निशाना बनाउन सक्ने जोखिम उच्च हुने भएकाले सबैमा उच्च सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्नुभएको छ।

नेपालमा एमसिसी निरन्तर रहने

0

काठमाडौं:संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपालमा निरन्तर रहने भएको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्रीको नेतृत्वमा वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा भइरहेको सन्दर्भमा, गएको फेब्रुअरीमा लागू गरिएको ९० दिने रोकका बीच एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टलाई विशेष अपवाद प्रदान गरिएको हो। यस अपवादसँगै नेपालमा एमसिसी परियोजनाको कार्यान्वयन अवरोधबिना अघि बढ्न स्वीकृति दिइएको यहाँस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ।

दूतावासद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख अनुसार, समीक्षा अवधिमा समेत एमसिसी र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य तथा संवाद गर्दै परियोजनाको सकारात्मक प्रगति सुनिश्चित गर्न प्रयासरत छन्।

एमसिसीले अर्थ मन्त्रालय र एमसिए–नेपालसँग नजिकको समन्वयमा कम्प्याक्टअन्तर्गतका हालका तथा प्रारम्भिक चरणमा रहेका गतिविधिहरूलाई अमेरिका र नेपाल सरकारको प्राथमिकतासँग मेल खाने गरी अगाडि बढाइरहेको छ। पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जोखिम व्यवस्थापनलाई सुनिश्चित गर्दै परियोजना कार्यान्वयन भइरहेकाे जनाइएको छ।

अन्त्यमा, दूतावासले अमेरिका–नेपाल सम्बन्धप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै, नेपाली जनताको समृद्धि र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु‍र्‍याउने उद्देश्यका साथ एमसिसी परियोजना अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ।

बाम नेता साह माओवादी केन्द्रमा प्रवेश

0

चितवन: शिक्षा र राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय नेता तथा नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषदका केन्द्रीय सदस्य भरत प्रसाद साह औपचारिक रूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा प्रवेश गरेका छन्।

बुधबार चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हातबाट टीका ग्रहण गर्दै साहले पार्टी प्रवेश गरेका हुन्।

बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिका–५ निवासी साहले आफ्नो राजनीतिक यात्रा २०३५ सालमा अखिल (पाँचौं) का बारा जिल्ला अध्यक्षका रूपमा सुरु गरेका थिए। त्यसपछि २०३७ र २०३८ सालमा ठाकुरराम क्याम्पसमा दुई कार्यकाल स्ववियु सदस्यका रूपमा निर्वाचित हुँदै विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भूमिका खेलेका थिए।

२०५४ देखि २०५९ सालसम्म एमाले शिक्षक संगठन बारा जिल्ला अध्यक्षका रूपमा कार्यभार सम्हालेका साह २०६१ सालमा नेपाल शिक्षक युनियन बारा अध्यक्ष र पछि २०७१ सालमा संगठनकै केन्द्रीय अध्यक्ष पदमा पुग्न सफल भएका थिए।

राजनीतिक रूपमा स्थिर, समर्पित र अनुभवसञ्चित नेताका रूपमा परिचित साह हालसम्म एमालेको राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषद सदस्यका रूपमा क्रियाशील थिए। तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले माओवादी केन्द्र रोजेका हुन्।

पार्टी प्रवेशपछि अध्यक्ष प्रचण्डले साहको आगमनले माओवादी केन्द्र अझ सुदृढ र सशक्त बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, साहको प्रवेशले बारा र समग्र मधेशमा पार्टीको प्रभाव अझ विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यी प्रदेशहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना

0

काठमाडौं: जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी प्रदेशका विभिन्न भूभाग तथा लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी क्षेत्रमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको जनाएको छ।

त्यस्तै, देशको पश्चिमी भू–भागमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव देखिएको छ। साथै, भारतको पश्चिम बंगाल आसपास बनेको न्यूनचापीय क्षेत्रको पनि आंशिक असर परेको छ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ।

त्यस्तै, कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक–दुई स्थानहरूमा भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना पनि छ। उच्च–पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा वा हिमपातको सम्भावना उल्लेख गरिएको छ।

आज राति पनि कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा, तथा अन्य प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

कोशी, मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही भूभागहरूमा राति भारीदेखि अति भारी वर्षा हुनसक्ने जनाइएको छ। साथै, कोशी, बागमती र गण्डकीका उच्च–पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका केही स्थानहरूमा, र बाँकी प्रदेशका उच्च भूभागहरूमा एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा वा हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

इरानले इजरायलमा ४०० मिसाइल हान्यो

0

काठमाडौं: इरानले इजरायलमाथि हालै गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा हालसम्म कसैको मृत्यु वा घाइते भएको पुष्टि भएको छैन।

इजरायली सरकारले जानकारी दिएअनुसार, इरानले गत शुक्रबारदेखि अहिलेसम्म करिब ४०० ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिसकेको छ। साथै, सयौं ड्रोनहरू पनि इजरायलतर्फ पठाएको उल्लेख गरिएको छ।

इजरायली अधिकारीहरूका अनुसार आक्रमणपछि देशभरका झन्डै ४० स्थान प्रभावित भएका छन्। गत शुक्रबारदेखि हालसम्म २४ जनाको मृत्यु भएको र ८०० भन्दा बढी घाइते भएको बताइएको छ।

इजरायलको ‘आइरन डोम’ वायु रक्षा प्रणाली अधिकांश अवस्थामा प्रभावकारी देखिए पनि, यसको सञ्चालन खर्च निकै महँगो रहेको जनाइएको छ—प्रति रात करिब २५ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान छ।

यसअघि, इजरायली सेनाले द्वन्द्वको छैटौं दिनमा इरानका युरेनियम सेन्ट्रीफ्यूज उत्पादन केन्द्रहरू र हतियार निर्माणस्थलहरूमा आक्रमण गरेको दाबी गरेको थियो। सेन्ट्रीफ्यूजहरू युरेनियम संवर्धन गर्न प्रयोग गरिने प्रमुख उपकरणहरू हुन्।

उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश: “राजु पाण्डेको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्नू, काम गर्न दिनू”

0

काठमाडौं: काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषिराज भण्डारी र डिल्लीरत्न पाण्डेको संयुक्त इजलासले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंद्वारा गरिएको निलम्बन कारबाही कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले पाण्डेलाई जेठ २० गतेदेखि ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका थिए। सो निर्णयविरुद्ध पाण्डेले मंगलबार उच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए।

अदालती आदेशमा भनिएको छ, “महानगर प्रहरीको परिचालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकार विपक्षी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रहेको र सो बमोजिमको आदेश र निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक महानगर प्रहरीको कर्तव्य हुने कानुनी व्यवस्था रहेको तथ्यलाई यी निवेदकले इन्कार गरेको देखिँदैन। सोही परिप्रेक्ष्यमा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले उल्लेखित जाँचबुझ समितिको काम कारबाही अघि बढाउन यी निवेदकलाई तत्काल निलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन।”

ओली र भण्डारीबीच बालुवाटारमा एक घण्टा भेटवार्ता, राजनीतिक सरगर्मी चुलियो

0

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच मंगलबार साँझ बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ। एक घण्टा लामो उक्त भेटमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था र हालै सम्पन्न भण्डारीको चीन भ्रमणबारे छलफल भएको स्रोतहरूले जनाएका छन्।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रस्तावमा दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनेकी भण्डारी पछिल्लो समय सक्रिय राजनीतिमा फर्कन खोजिरहेकी छिन्। एमालेको आगामी नेतृत्वप्रति आकांक्षी देखिएकी भण्डारीप्रति ओली असन्तुष्ट रहेको चर्चा रहँदै आएको छ।

तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका बीच भएको यो भेटलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलन र आगामी महाधिवेशनको सन्दर्भमा पनि भेटलाई महत्त्वका साथ लिइएको छ।

आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

0

काठमाडौँ, ४ असार: नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (असार ४ गते) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर १३८ रुपैयाँ २९ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

अन्य प्रमुख मुद्राहरूको विनिमय दर यसप्रकार छ:

युरोपियन युरो: खरिददर १५९.२९, बिक्रीदर १५९.९९ रुपैयाँ

बेलायती पाउण्ड: खरिददर १८६.७५, बिक्रीदर १८७.५६ रुपैयाँ

स्वीस फ्र्याङ्क: खरिददर १६९.४६, बिक्रीदर १७०.२० रुपैयाँ

अष्ट्रेलियन डलर: खरिददर ९०.०२, बिक्रीदर ९०.४१ रुपैयाँ

क्यानडियन डलर: खरिददर १०१.५२, बिक्रीदर १०१.९६ रुपैयाँ

सिङ्गापुर डलर: खरिददर १०७.४८, बिक्रीदर १०७.९५ रुपैयाँ

जापानी येन (१० को): खरिददर ९.५२, बिक्रीदर ९.५६ रुपैयाँ

चिनियाँ युआन: खरिददर १९.१७, बिक्रीदर १९.२५ रुपैयाँ

साउदी रियाल: खरिददर ३६.७०, बिक्रीदर ३६.८६ रुपैयाँ

कतारी रियाल: खरिददर ३७.७८, बिक्रीदर ३७.९४ रुपैयाँ

अन्य मुद्राहरू:

थाइ भाट: खरिददर ४.२३, बिक्रीदर ४.२५ रुपैयाँ

युएई दिराम: खरिददर ३७.४९, बिक्रीदर ३७.६५ रुपैयाँ

मलेसियन रिङ्गेट: खरिददर ३२.४३, बिक्रीदर ३२.५७ रुपैयाँ

दक्षिण कोरियन वन (१०० को): खरिददर १०.०९, बिक्रीदर १०.१३ रुपैयाँ

स्वीडिस क्रोनर: खरिददर १४.५७, बिक्रीदर १४.६३ रुपैयाँ

डेनिस क्रोनर: खरिददर २१.३६, बिक्रीदर २१.४५ रुपैयाँ

हङकङ डलर: खरिददर १७.५४, बिक्रीदर १७.६२ रुपैयाँ

उच्च मूल्य भएका मुद्राहरू:

कुवेती दिनार: खरिददर ४४९.८२, बिक्रीदर ४५१.७८ रुपैयाँ

बहराइन दिनार: खरिददर ३६५.१८, बिक्रीदर ३६६.७७ रुपैयाँ

ओमनी रियाल: खरिददर ३५७.६१, बिक्रीदर ३५९.१७ रुपैयाँ

भारतीय रुपैयाँ: सय रुपैयाँको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार यो विनिमय दर जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर फरक हुन सक्ने भएकाले अद्यावधिक जानकारीका लागि राष्ट्र बैंकको वेबसाइट हेर्न सुझाव दिइएको छ।

यदि तपाईंलाई शीर्षकको छोटो विकल्प पनि चाहिन्थ्यो भने, तलका शीर्षकहरूमध्ये एक उपयुक्त हुनसक्छ:

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आजको विदेशी विनिमय दर सार्वजनिक

आजको डलर दर १३८.२९ रुपैयाँ, युरो र पाउण्डमा पनि बढोत्तरी

विदेशी विनिमय दर: कुवेती दिनार ४५१ रुपैयाँ नाघ्यो

सान फ्रान्सिस्कोमा नेपाली कन्सुलेटको तयारी अन्तिम चरणमा

0

सान फ्रान्सिस्को, क्यालिफोर्निया: सान फ्रान्सिस्कोमा नेपाली कन्सुलेट जनरलको कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया निर्णायक चरणमा पुगेको छ। हालै सान फ्रान्सिस्को आइपुगेका कन्सुलर जनरल लक्ष्मण खनालको सक्रियतामा कार्यालय स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थानको छनोट प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ।

खनालले स्थानीय सरकारी निकायका प्रतिनिधि, समन्वयकर्ताहरू तथा नेपाली समुदायका अगुवासँग औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गर्दै सम्भावित स्थानहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। उहाँको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको प्रक्रिया चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कन्सुलर जनरल खनालले सान फ्रान्सिस्को क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूसँग भेटघाट गर्दै कन्सुलेटको आवश्यकता, औचित्य र यसले ल्याउने लाभबारे जानकारी दिनुभएको छ। समुदायको सक्रिय सहभागिता, सुझाव र समर्थनले यो प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बन्ने उहाँको विश्वास छ।

नयाँ कन्सुलेट स्थापनापछि राहदानी, नागरिकता प्रमाणिकरण, कागजात प्रमाणीकरणजस्ता कन्सुलर सेवाहरू नेपाली नागरिकका लागि सहज रूपमा उपलब्ध हुनेछन्। साथै, यसले अमेरिका–नेपाल सम्बन्धमा थप ऊर्जा भर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

पश्चिमी अमेरिकामा नेपाली कूटनीतिक उपस्थिति विस्तार गर्ने यो कदम ऐतिहासिक हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। कन्सुलेट कार्यालयले आप्रवासी नेपाली समुदायको हितमा दीर्घकालीन रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

चार वर्षदेखि अल्झिएको वन मुद्दा : कानुनी अन्योलले फछ्र्यौटमा ढिलाइ

0

वीरगञ्ज (पर्सा), ४ असार: डिभिजन वन कार्यालय पर्सामा चार वर्षअघि दर्ता भएका वन पैदावार चोरीसम्बन्धी मुद्दाहरू अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेका छैनन् । कानुनी अन्योल र संघ–प्रदेशबीच अधिकारको अस्पष्टताका कारण मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाइ भइरहेको हो ।

२०७७ चैत १० गते पर्साको रतनपुरका कासिम मिया नेटुवा, परसवाका रामलाल महतो र सुखल महतो विरुद्ध ११.८४ क्यूफिट ‘ए’ ग्रेड सालको अवैध ओसारपसारको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसैगरी, २०७७ चैत १३ मा सखुवाप्रसौनी–१ का शिव शर्मा र बहुदरमाई–४ का राजकुमार साह तथा बहुदरमाई–२ का मोतिलाल साहविरुद्ध छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता भए पनि हालसम्म कुनै मुद्दाको टुंगो लागेको छैन ।

यी घटनाहरू प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् । संघीयता कार्यान्वयनमा आइसके पनि वन ऐन, २०७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ बीचको प्रावधानगत बाझाबाझले वनसम्बन्धी मुद्दाहरू सात वर्षदेखि अल्झिइरहेका छन् ।

अधिकारको अन्योल
वन ऐन, २०७६ को दफा ६७ अनुसार, दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने वनसम्बन्धी मुद्दा संघीय सरकारअन्तर्गतका डिभिजनल वन अधिकृत (DFO) बाट फछ्र्यौट गरिने भनिएको छ । तर, हालका DFO हरू भने प्रदेश सरकारको मातहतमा छन् । यस कारण अधिकारको स्पष्ट सीमांकन नहुँदा मुद्दा फछ्र्यौट प्रक्रिया ठप्पजस्तै बनेको हो ।

डिभिजन वन अधिकृत मञ्जुर अहमद भन्छन्, “कानुनी अस्पष्टता र अधिकारको द्वन्द्वकै कारण वन मुद्दा समयमा टुंगो लगाउन गाह्रो भएको छ ।”

मुद्दाको संख्या
डिभिजन वन कार्यालय पर्साका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म अवैध वन पैदावार चोरीसँग सम्बन्धित १८९ मुद्दा छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा ३३ छन् । यसबाहेक, वन्यजन्तु चोरी–सिकारीसम्बन्धी ६, अवैध गिट्टी–बालुवा ओसारपसार १, अतिक्रमण २ र अन्यसमेत गरी कुल १९५ मुद्दा कार्यालयमा दर्ता छन् ।

मुलुकभरको समस्या
मधेस प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवालका अनुसार यो समस्या पर्सासँग मात्र सीमित छैन । “काठमाडौँमा गत वैशाख ३०–३१ मा आयोजित ८४ वटै डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखको बैठकमा पनि यो विषय प्रमुख रूपमा उठेको थियो,” उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार वन मन्त्रालय, मुख्यसचिव तथा महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा समेत जानकारी गराइसकिएको छ । “आशा छ, कानुनी प्रावधानको स्पष्ट संशोधनमार्फत यो समस्या समाधान हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

कानुन संशोधनको आवश्यकता
वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. राजेश राई भन्छन्, “संविधानअनुसार फौजदारी मुद्दा संघको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ । तर, डिएफओ प्रदेश मातहतमा राखेर पनि मुद्दाको निर्णय अधिकार संघीय डिएफओलाई दिनु कानुनी विरोधाभास हो ।”

उहाँका अनुसार, अधिकार दिएको देखिए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रावधान नदिँदा समस्या उत्पन्न भएको हो । “यो समस्या समाधान गर्न दुवै ऐनको संशोधन अपरिहार्य भइसकेको छ,” उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।

डिभिजनल वन अधिकृत अहमद भन्छन्, “केही जिल्लामा जिल्ला सरकारी वकिल र न्यायाधीशसँगको समन्वयमा मुद्दा अदालतबाट सहमतिमा टुंग्याउने अभ्यास भए पनि त्यो दीगो समाधान होइन ।”

निष्कर्ष
वन मुद्दा फछ्र्यौटको ढिलाइले न्यायमा पहुँच पाउनुपर्ने अधिकार प्रभावित बनेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सात वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकार र दायित्वबीचको अस्पष्टता समाधान हुन नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।