काठमाडौं: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले स्थानीय तहलाई होर्डिङ बोर्डमार्फत हुने राजस्व संकलन आफैं गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। विज्ञापन बोर्डद्वारा आयोजित “विज्ञापन प्रवद्र्धनमा विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकासम्बन्धी क्षमता विकास” कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राजस्व चुहावट रोक्नका लागि ठेक्काको प्रक्रिया बन्द गरी स्थानीय तहले प्रत्यक्ष रूपमा राजस्व संकलन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
मन्त्री गुरुङका अनुसार हाल होर्डिङ बोर्डको अनियमितताका कारण करिब रु २० अर्ब बराबरको राजस्व गुमिरहेको छ। त्यसैले, स्थानीय तहले आफ्नै व्यवस्थापनमार्फत राजस्व संकलन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। साथै, होर्डिङ बोर्ड राख्न स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो।
विज्ञापन नीतिमा सुधारको तयारी
उहाँले विज्ञापन बोर्डले तयार पारेको स्थानीय तहको विज्ञापन ऐनको नमुना पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानु उपयुक्त हुने बताउनुभयो। मेला महोत्सवमा गरिने विज्ञापनवापतको राजस्व समेत स्थानीय तहले संकलन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उहाँले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्न ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो।
राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको र यसमा अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सुझाव प्राप्त भइसकेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। उहाँले निकट भविष्यमै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, यसपछि विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा आवश्यक संशोधन गरिने उल्लेख गर्नुभयो।
विज्ञापन बजारको व्यवस्थित विकासमा जोड
मन्त्री गुरुङले विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गर्न बोर्डमार्फत कार्य अघि बढाइने बताउनुभयो। सञ्चार माध्यमको वर्गीकरण, स्तरीकरण तथा विज्ञापनदातालाई आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गरिने उल्लेख गर्दै सरकारी विज्ञापनलाई थप पारदर्शी बनाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
उहाँले पछिल्लो समयमा विज्ञापनको परिमाण घट्दै गएकाले सञ्चारमाध्यमहरू प्रभावित भएको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। विज्ञापन बजारको विकासका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्दै, सञ्चारमाध्यमहरूले विज्ञापनदाताको विश्वास जित्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
विज्ञापन नियमन तथा स्वनियमन प्रभावकारी बनाइने
मन्त्री गुरुङका अनुसार, विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरी सञ्चार माध्यममा हुने विज्ञापनमा हुने अनियमितता रोक्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिनेछ। विज्ञापन एजेन्सीहरूको सेवा शुल्कसम्बन्धी पारदर्शिता बढाउन बिल प्रणालीलाई कडाइका साथ पालना गरिने बताउनुभयो।
लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्ययन गरी यसलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारको नीति रहेको उहाँले बताउनुभयो। साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विज्ञापन संयन्त्रको विकास गरी लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणलाई प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिनुभयो।
बोर्डको पुनःसंरचना गर्ने तयारी
विज्ञापनको नियमन, स्वनियमन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता बढाइने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित बनाउन विज्ञापन बोर्डको पुनःसंरचना गरिने तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताउनुभयो।
यसै अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले विज्ञापन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै, विज्ञापन बोर्डलाई सान्दर्भिक सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो।
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले सरकारी निकायका परिचय पाटीमा एकरूपता ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले जथाभावी राखिएका होर्डिङ बोर्डहरूले सहर कुरुप बनाइरहेको भन्दै यसको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
