म्याग्दी: म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४ स्थित सिङ्गा तातोपानीमा नदी कटान र बाढी नियन्त्रण गर्न ‘कम्पोजिट प्रविधि’ प्रयोग गरी पक्की पर्खाल निर्माण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको बजेटबाट म्याग्दी नदी किनारका विभिन्न स्थानमा पर्खाल निर्माण गरिएको हो।

सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना पोखरा र जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी डिभिजन कार्यालयले छुट्टाछुट्टै योजनाअन्तर्गत पर्खाल निर्माण गरेका हुन्। योजनाको काम गत फागुनदेखि सुरु भई बर्खा सुरु हुनु अघि नै सम्पन्न भएको तातोपानीका स्थानीय बासिन्दा दिनेश केसीले जानकारी दिनुभयो।

सरस्वती माविमुनिको पर्खाल निर्माण

रु २ करोड ७० लाख लागत अनुमान गरिएको योजनाअन्तर्गत पर्वतस्थित साहाना–बिआरटी जेभीले रु १ करोड ५५ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरी सरस्वती माविमुनि कम्पोजिट प्रविधिको पर्खाल निर्माण गरेको हो। पर्खाल ६६ मिटर लामो, ४ मिटर चौडा र ३ मिटर अग्लो छ। यसमा कङ्क्रिटको पर्खालमाथि ग्यावियन जाली राखिएको छ। सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाका इञ्जिनियर नरजङ गुरुङका अनुसार यो पर्खालले बाढीको क्षति रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

उपल्लो तातोपानी बजारको पर्खाल निर्माण

जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी डिभिजन कार्यालयको रु ५० लाख बजेटबाट शान्ति निर्माण सेवाले उपल्लो तातोपानी बजारको पछाडि पक्की पर्खाल निर्माण गरेको छ। यो योजनाअन्तर्गत ४० मिटर लामो पलम, सेयर र ग्यावियन पर्खाल निर्माण गरिएको कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनियर झलकमोहन ओझाले जानकारी दिनुभयो।

पछिल्ला क्षतिहरू र जोखिम

वि.सं. २०७८ मा म्याग्दी नदीमा आएको बाढीले तातोपानीस्थित फापरखेत र मसार क्षेत्रमा कटान गर्दा मसारमा दुई घर भत्किएका थिए। सरस्वती मावि, ज्वालामाई भगवती आमा समूहको भवन र मसारका १७ घर कटानको उच्च जोखिममा छन्। करिब १०० घरपरिवारको बसोबास रहेको उपल्लो तातोपानी बजार पनि नदी कटानको स्थायी जोखिममा रहेको वडाध्यक्ष अणबहादुर खड्काले बताउनुभयो।

बहुवर्षीय योजना र आगामी कामहरू

यसअघि ग्यावियन पर्खालको माध्यमबाट नदी नियन्त्रण गरिँदै आएकोमा अबदेखि पक्की कम्पोजिट पर्खालको प्रविधि प्रयोग गर्न थालिएको हो। प्राकृतिक उपचारस्थलका रूपमा परिचित सिङ्गा तातोपानी र बेनी बजार क्षेत्रको संरक्षणका लागि चालु आर्थिक वर्षमै रु १० करोडको बहुवर्षीय योजना अघि बढाइएको छ।

इञ्जिनियर गुरुङका अनुसार तातोपानी क्षेत्रमा १०२ मिटर र बेनीको दरवाङ बजार पछाडि १६५ मिटर कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गर्न ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

खोटाङ: खोटाङबाट पूर्वी तराईका विभिन्न जिल्ला जोड्ने छोटो वैकल्पिक मार्ग ‘फोक्सिङटार–धाप्लाङघाट सडक’को निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका–९ लिच्कीराम्चे र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका–६ आँपटारको सिमानामा पर्ने सुनकोशीस्थित फोक्सिङटार पुल बाढीले बगाएपछि विकल्पका रूपमा उक्त सडक निर्माण थालिएको हो ।

कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल रु १ करोड २० लाखको लगानीमा बन्ने उक्त सडकको पहिलो चरणमा रु ४५ लाखको बजेटबाट निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको हो । शनिबार खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिका–३ साउनेचउरको लामाचउरमा आयोजित कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले वैकल्पिक सडकको शिलान्यास गर्नुभएको हो ।

गत असोज १२ गते आएको बाढीले बगाएको फोक्सिङटार पुल पुनर्निर्माणमा समय लाग्ने भएकाले र धाप्लाङघाटमा नयाँ पुल निर्माण कार्य अघि बढिरहेका कारण तत्कालको आवश्यकताका लागि वैकल्पिक सडकको ट्रयाक खोल्न थालिएको मन्त्री राईले जानकारी दिनुभयो । उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

बजेटको पहिलो किस्ता प्रदेश मन्त्रालयबाट बराहपोखरी गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकिएको र बाँकी रकम भने ठेक्का प्रणालीमार्फत खर्च गरिने जानकारी मन्त्री राईको सचिवालयले दिएको छ ।

वैकल्पिक सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि खोटाङवासीले फोक्सिङटारदेखि साउनेचउर, बङदुवा, आसाबाला, अजिङगरे, भोर्मा हुँदै धाप्लाङघाटसम्म यात्रा गर्न सक्नेछन् । त्यहाँबाट उदयपुरको साउने हुँदै तराई झर्ने सबैभन्दा छोटो र सहज मार्गको विकल्प प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

फोक्सिङटारबाट धाप्लाङघाट जोड्ने सुनकोशी नदीमा मोटरेबल पक्की पुल निर्माण कार्य समेत भइरहेको छ । बाढीले बगाएको फोक्सिङटारको पक्की पुलको विकल्पमा हाल अस्थायी बेलिब्रिज प्रयोग भइरहेको छ । तर, बाढीको जोखिमका कारण यही जेठ ५ गतेदेखि उक्त बेलिब्रिज हटाउने तयारी भइरहेको गाईघाट–दिक्तेल सडक आयोजना प्रमुख इञ्जिनियर पशुपति ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीयवासीले भने बेलिब्रिजलाई कम्तीमा जेठ १५ गतेसम्म यथास्थानमा राख्न माग गर्दै सडक विभागसँग आग्रह गरेका छन् । असोज यता कठिन जीवन बिताइरहेका खोटाङवासीलाई राहत स्वरूप सरकारले गत पुस २७ गतेदेखि फोक्सिङटारमा बेलिब्रिज सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

करीब रु १ करोड २ लाख ९४ हजार लागतमा जडान गरिएको ५० मिटर लम्बाइ र साढे ६ मिटर चौडाइ भएको बेलिब्रिजबाट एकतर्फी सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेको छ । यसमार्फत दिक्तेल बजारबाट गाईघाट, बेलटार, धरान, इटहरी, विराटनगर, दमक र बिर्तामोडसम्म सिधा यातायात सेवा सुचारु भएको थियो ।

बेलिब्रिज हटाइएपछि खोटाङ–उदयपुर सिधा सम्पर्क विच्छेद हुने र जिल्लावासीलाई तराई झर्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री वा उपचारका लागि आवतजावतमा समस्या हुने निश्चित देखिन्छ ।

फोक्सिङटारमा निर्माण भएको पक्की पुल २०७९ पुस ७ गतेदेखि प्रयोगमा आए पनि हस्तान्तरण नहुँदै बाढीले बगाएको थियो । यस कारण निर्माण कम्पनी गौरी पार्वती वाइपी जेभीमाथि नै पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी दिनुपर्ने भन्ने बहस स्थानीय तहमा चलिरहेको छ ।

दिक्तेल–गाईघाट १०१ किलोमिटर लामो सडकखण्ड अन्तर्गतको फोक्सिङटार पुल पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट रु ३५ करोड सुनिश्चित गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का पोलिटब्यूरो सदस्य तथा संविधानसभा सदस्य विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ ।

गण्डकी: समानीकरण अनुदान र राजस्वमा आएको गिरावटका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आकार घटाउने तयारी गरेको छ । चालु आवमा ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आवमा मात्र २९ अर्ब ५० करोड बराबरको बजेट ल्याउने सिफारिस प्रदेश स्रोत अनुमान समितिले गरेको हो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालका अनुसार समानीकरण र समपूरक अनुदानमा कटौती भएपछि बजेट निर्माणमा दबाब परेको हो । “झण्डै तीन अर्बले बजेट घट्ने अनुमान छ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशको आन्तरिक स्रोत पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन ।”

चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा अहिलेसम्म जम्मा ५२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको र अन्त्यसम्म पुग्दा जम्मा ७० प्रतिशतजति राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार संघ सरकारले ल्याउने आगामी बजेटको आकारअनुसार गण्डकी प्रदेशको बजेटमा पनि थपघट हुन सक्नेछ । यद्यपि, हालसम्मको परिदृश्यअनुसार प्रदेश सरकारले ल्याउने कुल बजेटमा कटौती निश्चितजस्तै भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले विभिन्न मन्त्रालयलाई पठाएको बजेट ‘सिलिङ’ अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ४८ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९० करोड, र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ । चालु आवको तुलनामा यी सबै मन्त्रालयको बजेट घटाइएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब २ करोड ६७ लाख, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १ अर्ब ३५ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ९० करोड, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ६५ करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि १ अर्ब १५ लाख, र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका लागि १३ करोड ३६ लाख रुपैयाँको सिलिङ निर्धारण गरिएको छ ।

आगामी आवको बजेटमा कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने तयारी भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार बनाएर बजेटका प्राथमिकता तय गरिँदैछ ।

यसैबीच, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यसअघि स्थानीय तह, निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवालासँग समेत राय सुझाव लिइएको थियो ।

प्रदेश सरकारले आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कार्यान्वयनमुखी र प्रदेशको वास्तविकता झल्किने नीतिगत सुधारमा जोड दिने बताएको छ । प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक समयसीमाअनुसार आगामी असार १ गते बजेट ल्याइनेछ ।

वालिङ (स्याङ्जा): नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय शक्ति भएकाले पार्टीभित्र कसैलाई पनि गलत काम वा निर्णय गर्ने छुट नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस स्याङ्जा क्षेत्र नं १ को दोस्रो क्षेत्रीय सम्मेलनलाई पुतलीबजारमा सम्बोधन गर्दै उहाँले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनताको निराशालाई आशामा रूपान्तरण गर्दै सकारात्मक परिवर्तनका पक्षमा काम गरिरहेको बताउनुभयो।

उहाँले आगामी निर्वाचनभन्दा पहिले नै कांग्रेसको महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै, कांग्रेसले एकल रूपमा निर्वाचनमा जाने गरी जनमुखी काम र पूर्वाधार निर्माणमा जुट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। “नागरिकमा निराशा बढ्दो रहेकाले दुई ठूला दलबीच सहमति भएर वर्तमान सरकार गठन भएको हो,” थापाले भन्नुभयो, “सरकार अहिले जनता केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ।”

महाधिवेशन समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले भने, “पार्टीको महाधिवेशन २०८४ को निर्वाचनभन्दा पछि गर्नु हुन्न, त्यसैले २०८३ मङ्सिरभित्र सम्पन्न गर्नैपर्छ।”

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल सतार, सरस्वती अर्याल तिवारी, गण्डकी प्रदेश उपसभापति कल्पना तिवारी, नेपाली कांग्रेस स्याङ्जाका सभापति राजु थापा लगायतले पनि आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो।

काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ः०० बजे बस्ने भएको छ। बैठकको सम्भावित कार्यसूची अनुसार ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गरिनेछ। दुवै विधेयक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ।

त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहित राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको ‘दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। छलफलपछि सो विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।