काठमाडौं: मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले सहकार्य र मोर्चालाई बलियो बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको आठ मधेश केन्द्रित दलको बैठकले सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्दै मोर्चालाई सुदृढ बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिए।

कार्यदलमा जसपा नेपालबाट मनिष सुमन, लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, जनमतबाट डा. शरद सिंह यादव, जसपाबाट मोहम्मद इस्तियाक राई, नागरिक उन्मुक्तिबाट गंगाराम चौधरी, जनता प्रगतिशील पार्टीबाट डा. शिवजी यादव र तमलोपाबाट ब्रजेस सिंह रहेका छन्। साथै, राजेन्द्र महत्तोको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीबाट एक सदस्य रहने सुमनले बताए।

कार्यदलले आगामी दिनमा दस्तावेज तयार पार्ने र बैठकको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

बैठकमा अध्यादेशबारे छलफल भएको र विशेषगरी भूमि सम्बन्धी अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सुमनले उल्लेख गरे।

उनका अनुसार उक्त अध्यादेशले मधेशी, जनजाति, आदिवासी लगायतका समुदायलाई आफ्नै भूमिबाट बञ्चित गर्दै आप्रवासनका नाममा नयाँ संरचना निर्माण गर्न खोजेको आशंकाले आफूहरूको धारणा नकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे।

काठमाडौँ: सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’का प्रावधानप्रति नेपाल प्रेस युनियन उपत्यका तथा प्रतिष्ठान प्रदेश समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

बिहीबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा समितिले विधेयकमा उल्लेख भएका कसुर र सजायसम्बन्धी प्रावधान, परिभाषा र उद्देश्य नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक अन्तर्गत धारा १७ को उपधारा (२) (क)को विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ को सञ्चारको हकसँग बाझिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।

प्रदेश समितिका अध्यक्ष लिलाराज खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गरी प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोज्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको र यसले संविधानको मर्म, भावना, स्वतन्त्र प्रेसको गरिमा तथा मर्यादालाई कुल्चने मनसाय प्रकट गरेको उल्लेख छ।

समितिले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका विकृति, विसंगति र अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि सूचना सञ्जालको महत्त्व र प्रभाव बोकेको अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन भएको बताएको छ।

समितिले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन राज्यको अनुगमन र नियमन आवश्यक रहेको स्वीकार्दै पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयास स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ।

दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता विधेयक ल्याउँदा नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण गर्दै आलोचना, टिप्पणी र गुनासा स्वीकार्य हुने विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै समितिले वर्तमान विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाएको टिप्पणी गरेको छ।

समितिले श्रमजीवी सञ्चारकर्मीहरूको सल्लाह र सुझावमा व्यापक परिमार्जन तथा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै, अन्यथा स्वतन्त्र प्रेसको रक्षाका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पछि नपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।

काठमाडौँ: हाल संविधान संशोधनको विषय राष्ट्रिय राजनीतिमा व्यापक चर्चा र बहसको केन्द्र बनेको छ। संशोधनको सन्दर्भ उठ्दा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीय संरचनाजस्ता विषयलाई गहन छलफलमा लैजान आवश्यक भएको विश्लेषकहरूको धारणा छ।

विशेषज्ञहरूले प्रदेश, पालिका र वडाको सङ्ख्या घटाउने, कार्यकारीसहित सानो मन्त्रिमण्डल बनाउने लगायतका सुधारका विकल्प प्रस्तुत गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार संघीयता आफैँमा गलत होइन, तर यसलाई आर्थिक रूपमा व्यावहारिक, चुस्त र प्रभावकारी बनाउन संशोधन आवश्यक भइसकेको छ।

संविधान संशोधनको वर्तमान एजेन्डा सत्ताको खेलसँग जोडिएको भ¥याङजस्तो देखिएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ। सरकारले संशोधनको एजेन्डा अघि सारे पनि राजनीतिक दलहरू यस विषयमा प्रस्ट निर्णय गर्न नसकेको देखिन्छ। संविधान संशोधन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य हुने प्रस्ट छ।

लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि लामो सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक दलहरूले विकास, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनतालाई आश्वस्त बनाउन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ। सुशासनको अभाव र भ्रष्टाचारले नागरिकमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ।

कानुन निर्माणमा संसद्को कछुवाको गति र कार्यान्वयनमा सरकारको कमजोरीले देशको प्रगतिलाई प्रभावित तुल्याएको देखिन्छ। भूमिसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको गुनासो उठिरहेको छ।

रोजगारी र कृषि संकट: सरकारको ध्यान अभाव
रोजगारीको सिर्जना नहुँदा युवाहरूको विदेश पलायन तीव्र बनेको छ। कृषि उत्पादनमा ह्रास आएपछि देशले आवश्यक खाद्य सामग्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता बढेको छ। सरकारको लगानी अभावले औद्योगिकीकरण र कृषि उत्पादनमा अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन।

सल्यान जिल्लाको प्राथमिकता सडक सञ्जाल नै रहेको सांसद उदयबहादुर बोहराले बताए। राप्ती राजमार्गलगायतका सडकको निर्माण लामो समयदेखि अलपत्र रहेको र बजेट अभावका कारण ढिलाइ भएको उनले उल्लेख गरे। कृषि उत्पादन बढाउन र रोजगार प्रवर्द्धन गर्न यातायात पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य रहेको उनको धारणा छ।

विसं २०२४ मा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उदयबहादुर बोहरा २०४५ देखि दलीय राजनीतिमा सक्रिय छन्। उनले २०५६ मा सल्यान जिल्ला विकास समिति सभापतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए। वर्तमानमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्य र राष्ट्रियसभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति सदस्य हुन्।

काठमाडौँ: नेपालको पहिलो टेलिभिजन प्रसारण संस्था नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो ४०औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ। संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान २०७२ र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्थापना गरी रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था भएको थियो।

हालै संघीय संसद्बाट पारित विधेयक र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ अनुसार नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण भइसकेका छन्।

नेपाल टेलिभिजनको वार्षिकोत्सवको अवसरमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले राष्ट्रिय समाचार समितिसँगको अन्तर्वार्तामा टेलिभिजनको ऐतिहासिक योगदान र आगामी योजनाबारे जानकारी गराए।

डा. विष्टका अनुसार, सार्वजनिक सेवा प्रसारण (PSB) को अवधारणा राजनीतिक तटस्थता, व्यापारिक स्वार्थबाट स्वतन्त्रता, र नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम उत्पादनमा केन्द्रित हुनेछ। उनले भने, “हामी राष्ट्रिय एकता, विपद् व्यवस्थापन, र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर विषयवस्तु विकास गर्दैछौँ।”

नेपाल टेलिभिजनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन तीनवटा प्लेटफर्म— रेडियो, टेलिभिजन र डिजिटल प्रसारणलाई समानान्तररूपमा अघि बढाइने योजना रहेको डा. विष्टले बताए।

आर्थिक व्यवस्थापनको चुनौतीबारे उनले भने, “विश्वव्यापी अभ्यासमा सार्वजनिक सेवा प्रसारकका लागि राज्यको अनुदान, व्यापारिक आय, र बाह्य सहयोग मुख्य स्रोत हुन्। हामी मिश्रित (हाइब्रिड) मोडललाई प्राथमिकता दिनेछौँ।”

एनटिभी वर्ल्ड च्यानलको सञ्चालन र भविष्यमा व्यूरो विस्तारका योजना पनि रहेको उनले जनाए।

सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणा अनुरूप नेपाल टेलिभिजनले सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनका माध्यमबाट नागरिक सेवाको भूमिका निर्वाह गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

काठमाडौँ: नेपाल, नेदरल्यान्डस, र थाइल्यान्डबीच बिहीबारदेखि सुरु हुने त्रिकोणात्मक टी–२० शृङ्खलाको ट्रफी सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रफी सार्वजनिक गरेको हो।

ट्रफी सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीकी कप्तान इन्दु बर्मा, नेदरल्यान्डसकी कप्तान बाबेट डे लिडे र थाइल्यान्डकी कप्तान नारुमोल चाइवाईले संयुक्त रूपमा ट्रफी अनावरण गर्नुभयो।

कार्यक्रममा नेपाली कप्तान इन्दु बर्माले यो शृङ्खला आफूहरूका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै ट्रफी जित्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। “हाम्रो टोली सन्तुलित छ, र राम्रो प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।

नेदरल्यान्डसकी कप्तान बाबेट डे लिडे र थाइल्यान्डकी कप्तान नारुमोल चाइवाईले पनि उपाधि जित्ने लक्ष्य रहेको बताउँदै आफ्नो टोलीले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

१५ सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा

शृङ्खलाका लागि इन्दु बर्माको कप्तानीमा १५ सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरिएको छ। टोलीमा रुविना क्षेत्री, सीता राना मगर, पूजा महतो, विन्दु रावल, रेवती धामी, कविता कुँवर, सम्झना खड्का, ममता चौधरी, राजमती ऐरी, कविता जोशी, एलिसाकुमारी यादव, रोमा थापा, मनिषा उपाध्याय र ईश्वरी विष्ट रहेका छन्।

त्रिवि क्रिकेट मैदानमा खेल हुने

बिहीबारदेखि सुरु भई माघ २५ गतेसम्म सञ्चालन हुने शृङ्खलाका सबै खेल कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुनेछन्।

काभ्रेपलाञ्चोक: रोशी खोलामा आएको बाढीका कारण अदलबदल भएको काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुलीको सीमा छुट्याउन अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। गत असोज दोस्रो साताको भीषण वर्षापछि खोलाले जमिन कटान गर्दा दुई जिल्लाबीच सीमा विवाद उत्पन्न भएको थियो।

समस्या समाधान गर्न काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुलीबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गरिएको हो। सिन्धुलीका प्रतिनिधिसभा सदस्य राजन दाहाल र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दीपक गौतमको नेतृत्वमा गठन भएको समितिमा दुवै जिल्लाका समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय, तीन स्थानीय तह, र सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।

सांसद दाहालका अनुसार समितिले सीमा विवाद समाधानसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। समितिको समयसीमा भने आफैंले तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

गत असोज १०, ११, र १२ गतेको भीषण बाढीले काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल र रोशी गाउँपालिका तथा सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाबीचको सीमा क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गरेको थियो। नेपालथोक क्षेत्रमा सीमा विवाद झन् जटिल बनेको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गौतमले बताउनुभयो। उहाँले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा समाधानका उपाय खोजिने जनाउनुभयो।

यसैबीच, असोजको बाढीपहिरोबाट प्रभावित पनौती क्षेत्रको खोलाको सीमाङ्कन कार्य सम्पन्न भएको छ। जिल्ला नापी कार्यालय र पनौती नगरपालिकाको संयुक्त पहलमा करिब दुई हप्तामा नौ किलोमिटर खोलाको सीमाङ्कन सकिएको नापी कार्यालयका प्रमुख अशोककुमार भुसालले जानकारी दिनुभयो।

भुसालका अनुसार पनौती नगरको वडा नं १२ स्थित भूमेडाँडाबाट त्रिवेणीघाटसम्मको क्षेत्रमा सीमाङ्कन गरिएको हो। त्यस क्रममा करिब ७० कित्ता जग्गाको पहिचान गरिएको र बाढीले क्षति पुगेका घर तथा जमिनको समस्या समाधानका उपाय खोजिने जनाइएको छ।