काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकको प्रावधानलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएको छ। बिहीबार कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो चेतावनी दिइएको हो।
विज्ञप्तिमा उनले विधेयकको पछाडिको नियतप्रति आशंका व्यक्त गर्दै भनेका छन्, “अध्यादेशका गलत बाछिटाले नेपाली राजनीतिको वातावरणलाई दूषित बनाएको छ। त्यसकै सेरोफेरोमा आएको यो विधेयक जनताको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न ल्याइएको देखिन्छ।”
लोकतन्त्र र पारदर्शितामाथि आघात
सामाजिक सञ्जालले वाक् स्वतन्त्रता र पारदर्शितालाई आधार स्तम्भ बनाएर लोकतन्त्रलाई जनताको पहुँचसम्म पुर्याएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक पक्षलाई बेवास्ता गर्दै केवल नकारात्मक कुरामा केन्द्रित हुनु अनुचित हो।”
रास्वपाले कानुन निर्माण गर्दा कसैको अधिकार कुण्ठित नगर्ने र समाजलाई सही मार्गमा लैजाने दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। “संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित कानुन खुला परामर्श, सार्वजनिक बहस र सर्वसाधारणको अपनत्वका आधारमा मात्र निर्माण गरिनुपर्छ। तर सरकार विधेयकलाई छलफल र बहसबिना हतारहतार दर्ता गराएर आफ्नो गलत नियत प्रकट गरिरहेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विधेयक फिर्ताको माग
विज्ञप्तिमा विधेयकका प्रावधानले वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय बनाउने र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्ने अलोकतान्त्रिक उद्देश्य झल्काएको उल्लेख गरिएको छ।
“वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानुन स्वीकार्य हुनेछैन। सरकारलाई यो विधेयक तत्काल फिर्ता लिई प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकारवालासँग परामर्श गरी संवैधानिक मूल्य र मान्यताको आधारमा पुनर्लेखन गर्न आग्रह गर्दछौं,” रास्वपाले चेतावनी दिएको छ।
