काठमाडौँ: हाल संविधान संशोधनको विषय राष्ट्रिय राजनीतिमा व्यापक चर्चा र बहसको केन्द्र बनेको छ। संशोधनको सन्दर्भ उठ्दा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीय संरचनाजस्ता विषयलाई गहन छलफलमा लैजान आवश्यक भएको विश्लेषकहरूको धारणा छ।
विशेषज्ञहरूले प्रदेश, पालिका र वडाको सङ्ख्या घटाउने, कार्यकारीसहित सानो मन्त्रिमण्डल बनाउने लगायतका सुधारका विकल्प प्रस्तुत गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार संघीयता आफैँमा गलत होइन, तर यसलाई आर्थिक रूपमा व्यावहारिक, चुस्त र प्रभावकारी बनाउन संशोधन आवश्यक भइसकेको छ।
संविधान संशोधनको वर्तमान एजेन्डा सत्ताको खेलसँग जोडिएको भ¥याङजस्तो देखिएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ। सरकारले संशोधनको एजेन्डा अघि सारे पनि राजनीतिक दलहरू यस विषयमा प्रस्ट निर्णय गर्न नसकेको देखिन्छ। संविधान संशोधन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य हुने प्रस्ट छ।
लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि लामो सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक दलहरूले विकास, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनतालाई आश्वस्त बनाउन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ। सुशासनको अभाव र भ्रष्टाचारले नागरिकमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ।
कानुन निर्माणमा संसद्को कछुवाको गति र कार्यान्वयनमा सरकारको कमजोरीले देशको प्रगतिलाई प्रभावित तुल्याएको देखिन्छ। भूमिसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको गुनासो उठिरहेको छ।
रोजगारी र कृषि संकट: सरकारको ध्यान अभाव
रोजगारीको सिर्जना नहुँदा युवाहरूको विदेश पलायन तीव्र बनेको छ। कृषि उत्पादनमा ह्रास आएपछि देशले आवश्यक खाद्य सामग्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता बढेको छ। सरकारको लगानी अभावले औद्योगिकीकरण र कृषि उत्पादनमा अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन।
सल्यान जिल्लाको प्राथमिकता सडक सञ्जाल नै रहेको सांसद उदयबहादुर बोहराले बताए। राप्ती राजमार्गलगायतका सडकको निर्माण लामो समयदेखि अलपत्र रहेको र बजेट अभावका कारण ढिलाइ भएको उनले उल्लेख गरे। कृषि उत्पादन बढाउन र रोजगार प्रवर्द्धन गर्न यातायात पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य रहेको उनको धारणा छ।
विसं २०२४ मा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उदयबहादुर बोहरा २०४५ देखि दलीय राजनीतिमा सक्रिय छन्। उनले २०५६ मा सल्यान जिल्ला विकास समिति सभापतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए। वर्तमानमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्य र राष्ट्रियसभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति सदस्य हुन्।
