Saturday, June 27, 2026
Home Blog Page 519

महिला सशक्तिकरण बिना खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन : मन्त्री यादव

0

काठमाडौं: खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव ले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूमा महिला नेतृत्व अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित ‘खानेपानी उपभोक्ता संस्थामा महिला नेतृत्व: अवस्था, अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले महिला सहभागिताको अवस्था र चुनौतीबारे धारणा राखेका हुन्।

महिलाको भूमिका अपरिहार्य
मन्त्री यादवका अनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ केवल आधारभूत आवश्यकता मात्र नभई समाजको समृद्धि र स्वास्थ्यसँग गाँसिएको विषय हो। उनले भने, “घरमा पानीको व्यवस्थापन, सरसफाइको अभ्यास, र स्वास्थ्य सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी प्रायः महिलाहरूको काँधमा हुन्छ।”

नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मुख्यसचिवजस्ता उच्च पदमा महिला नेतृत्व स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले महिलाहरूलाई कमजोर सम्झनु गलत हुने बताए। मन्त्री यादवका अनुसार महिलाहरूलाई अवसर दिइएमा जस्तोसुकै जिम्मेवारी पनि प्रभावकारी रूपमा सम्हाल्न सक्छन्।

महिला नेतृत्व प्रवर्द्धनमा सरकार प्रतिबद्ध
मन्त्री यादवले उपभोक्ता संस्थाहरूमा महिला नेतृत्वको न्यून उपस्थिति चिन्ताजनक रहेको बताउँदै नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म महिलाको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्थाहरू कडाइका साथ लागू गरिने उल्लेख गरे।

उनले भने, “महिला सशक्तिकरण बिना खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा दिगो विकास सम्भव छैन। महिलाहरू उपभोक्ता मात्र नभई प्रभावकारी संरक्षक पनि हुन्। घरदेखि समुदायसम्म खानेपानी व्यवस्थापनमा उनीहरूको भूमिका निर्णायक छ।”

महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न विशेष पहल
मन्त्री यादवका अनुसार महिला नेतृत्व प्रवर्द्धन गर्न निम्न पहलहरू गरिनेछ:

महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था लागू गरिने
विशेष कोटा, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, र आर्थिक सहयोग प्रदान गरिने
प्रशिक्षण, सीप विकास, र सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

जल स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा सामुदायिक सहभागिता आवश्यक
जल स्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि समुदायको सहभागिता अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले पानीको दुरुपयोग रोक्न, स्रोत संरक्षण गर्न, र सरसफाइका सही अभ्यासहरू अपनाउन सबैलाई आग्रह गरे।

उनले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपालले महिला नेतृत्व प्रवर्द्धनमा खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको बताउँदै सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे।

खानेपानी सेवा सुधार, महिला नेतृत्व प्रवर्द्धन, र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ।

रवि र बालेन राजाको पक्षमा उभिएपछि पूर्व डिएसपीले दिए कडा चेतावनी, चैत १५ को भव्य तयारी! ‘राजा आए सबैलाई जेल हाल्छन्’

0

हिजोआज नेपाली राजनीतिमा राजतन्त्रको बहस फेरि चुलिएको छ। एक त्यस्ता राजा, जो परिस्थितिले दुईपटक गद्दीमा पुर्‍याए। शाहवंशीय परिवारका सदस्य भए पनि उनी राजा बन्ने जन्मसिद्ध अधिकार लिएर आएका थिएनन्। तर इतिहासले उनलाई दुईपटक नेपाल अधिराज्यको राजा बनायो।

तर गद्दी जोगिएन। अन्ततः न केवल राजगद्दी गुम्यो, नेपालबाट नै राजतन्त्र समाप्त भयो।

यो पतनको लागि उनी स्वयं जिम्मेवार थिए, र त्यसकै परिणामस्वरूप नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो। तर अहिले फेरि राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको बहस सुरु भएको छ। यस अभियानको अग्रपंक्तिमा पूर्वपञ्च, केही नयाँ राजनीतिक पात्र, र केही असन्तुष्ट समूहहरू देखिएका छन्।

अब महत्वपूर्ण प्रश्नहरू उठ्छन्:

🔹 के नेपाललाई फेरि राजतन्त्र आवश्यक छ?
🔹 के वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्था असफल भइसकेको छ?
🔹 के गणतन्त्रले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन?
🔹 के हामीले त्यागेको राजतन्त्र गणतन्त्रभन्दा राम्रो थियो?

नेपालमा राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती शासन प्रणाली भोगेका धेरै नेपाली अझै जीवित छन्। त्यस्तै, गणतन्त्रको उपलब्धि र सीमाहरू पनि ताजा छन्। त्यसैले सिर्फ वर्तमान अवस्थाको होइन, विगतसँग तुलना गर्दै वस्तुगत मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ।

नेपालको भविष्य कुन दिशामा अघि बढ्छ? बहस जारी छ।

बैंकिङ कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादी विजय लम्साल पक्राउ

0

काठमाडौं: काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुले बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार अभियुक्त विजय लम्साललाई पक्राउ गरेको छ।

प्रहरीका अनुसार लम्साल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३१ का स्थायी बासिन्दा हुन् भने हाल बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा बस्दै आएका थिए। उनी रु. १४ करोड ९५ लाख बराबरको ठगी मुद्दामा फरार रहेका थिए।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि विशेष प्रहरी टोलीले चैत ८ गते काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २ बाट उनलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार लम्सालविरुद्ध अन्य चारवटा मुद्दा विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरूमा दर्ता रहेका छन्।

प्रहरीले थप अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। साथै, बैंकिङ कसुर तथा आर्थिक ठगी सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी भएमा प्रहरीलाई सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ।

सरकारले कुलमानलाई हटाइछाड्यो

0

काठमाडौं: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारको निर्णयअनुसार पदमुक्त गरिएको छ।

एक मन्त्रीका अनुसार सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। सरकारको पछिल्लो निर्णयले विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा फेरबदल ल्याएको छ।

यसअघि सरकारले घिसिङलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्दै आएको थियो। प्राधिकरणको कामकारबाही, आयोजना कार्यान्वयन, र नीतिगत विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि सरकार र घिसिङबीच तनाव देखिएको थियो।

घिसिङको नेतृत्वमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियान सफल भएको थियो, जसले उनलाई लोकप्रिय बनाएको थियो। तर पछिल्ला केही महिनादेखि सरकार र प्राधिकरणबीच नीतिगत र व्यवस्थापकीय असहमति बढ्दै आएको थियो।

सरकारले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरिए पनि उनको ठाउँमा नयाँ नियुक्ति कसलाई गर्ने भन्नेबारे भने औपचारिक घोषणा गरिएको छैन।

आमा र छोरीको एकै दिन विवाह

0

लन्डन: इङ्ग्ल्याण्डमा एकै दिन आमा–छोरीको विवाह
लन्डन – इङ्ग्ल्याण्डको योर्क शहरमा अनौठो घटना भएको छ, जहाँ आमा र छोरीले एउटै दिन विवाह गरेका छन्। परिवारको सहमतिमा एकै समारोहमा दुबै विवाह सम्पन्न भएको हो।

दुई पुस्ताको विवाह एउटै मण्डपमा
३२ वर्षीया हन्नाह शेफर्ड ले २१ डिसेम्बर २०२४ मा आफ्नो विवाह गरिन्। उनले ३५ वर्षीय क्रिस्टोफर जोन्सनसँग वैवाहिक जीवन सुरु गरिन्। हन्नाहका दुई छोरी र एक छोरा छन्।

उनीलाई विवाह मण्डपसम्म उनका ६९ वर्षीय सौतेनी पिता फिलिप ग्रान्ट ले लगे। विवाह सम्पन्न भएपछि अर्को अचम्मको क्षण आयो।

छोरीपछि आमाको पनि विवाह
केही मिनेटमै हन्नाहकी ६४ वर्षीया आमा हेलेन शेफर्ड पनि बेहुली बनेर मण्डपमा आइपुगिन्। उनले फिलिप ग्रान्टसँग विवाह गरिन्।

हेलेनलाई विवाह मण्डपसम्म उनकी अर्की छोरी समान्था ब्राउन ले पु¥याएकी थिइन्। समान्थाका पनि दुई छोरा र एक छोरी छन्।

१० वर्षअघि तय भएको योजनाले अन्ततः आकार लियो
हन्नाहले भने,
“आमा-छोरीले एउटै दिन विवाह गरेको सायदै पहिलो पटक हो। हामीबीचको विशेष सम्बन्धका कारण यस्तो निर्णय लियौं।”

यसबाहेक, हेलेन र फिलिप १० वर्षअघि नै विवाह गर्ने योजना बनाएका थिए, तर विभिन्न कारणले त्यो सम्भव भएको थिएन।

जब हन्नाहले क्रिस्टोफरसँग विवाह गर्ने योजना बनाइन्, तब हेलेनले पनि आफ्नो पुरानो योजनालाई साकार पार्ने निर्णय गरिन्।

दुर्लभ विवाह समारोह
एकै परिवारका दुई पुस्ताको विवाह एकैदिन, एउटै समारोहमा हुनु अत्यन्तै दुर्लभ घटना हो। परिवारका सदस्यहरूले यस क्षणलाई ऐतिहासिक भन्दै उत्साहपूर्वक मनाएका थिए।

युक्रेनका ऊर्जा संयन्त्रको नियन्त्रण अमेरिकालाई दिन ट्रम्पको माग

0

काठमाडौं: आइतबार अमेरिकी र युक्रेनी अधिकारीहरूबीच युक्रेनका विद्युत केन्द्रहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रस्तावहरूबारे छलफल भएको छ। बैठक साउदी अरबमा सम्पन्न भएको थियो।

अमेरिकी प्रस्ताव र युक्रेनी प्रतिक्रिया
अमेरिकाले युक्रेनी पावर प्लान्टहरूको सुरक्षा मजबुत बनाउन ती प्लान्टहरूको नियन्त्रण अमेरिकालाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की का अनुसार वार्ता उपयोगी भएको थियो। युक्रेनी रक्षामन्त्री रुस्तम उमरोभ ले भने,
“वार्ताको मुख्य उद्देश्य शान्ति र सुरक्षा बलियो बनाउनु हो। आइतबार प्राविधिक पक्षहरूमा विस्तृत छलफल गरियो।”

जेलेन्स्कीको अमेरिका र पश्चिमा सहयोगीहरूलाई आग्रह
यसैबीच, जेलेन्स्कीले आफ्ना पश्चिमा सहयोगीहरू, विशेष गरी अमेरिकालाई, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई आक्रमण रोक्न आदेश दिन आग्रह गरेका छन्।

अमेरिका-रुस वार्ता: कालो सागरको सुरक्षा छलफल
युक्रेन युद्धसँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण बैठक आज अमेरिका र रुसी अधिकारीहरूबीच हुनेछ। यस बैठकमा कालो सागरमा जहाजहरूको सुरक्षा र व्यापार मार्गहरूलाई सुरक्षित राख्ने उपायहरूबारे छलफल हुने बताइएको छ। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकफ ले आइतबार यो जानकारी दिएका हुन्।

ट्रम्पको हस्तक्षेपको प्रयास असफल
गत हप्ता अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ले रुसी राष्ट्रपति पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की सँग वार्ता गरेका थिए।

ट्रम्पले दुवै पक्षलाई एकअर्काका ऊर्जा प्रतिष्ठानहरूमा आक्रमण नगर्न आग्रह गरेका थिए।

यद्यपि, वार्तामा स्पष्ट रणनीति नबनेकाले सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन।

यसको परिणामस्वरूप, दुवै देशले एकअर्काका ऊर्जा केन्द्रहरूमा आक्रमण जारी राखे।

युद्धले ऊर्जा पूर्वाधार तहसनहस बनाउँदै
रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमणहरूले युक्रेनका थुप्रै पावर ग्रिड ध्वस्त बनाइसकेको छ।

युक्रेनले पनि रुसका ऊर्जा केन्द्रहरूमा ड्रोन आक्रमण बढाएको छ।

यसले युक्रेन र युरोपमा ऊर्जा संकट गहिराउने खतरा बढाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका-रुस वार्ताले कुनै निष्कर्ष दिन सकेन भने युद्ध झन् तीव्र हुन सक्छ।

बंगलादेशमा पछिल्लो ७ महिनामा १४० भन्दा बढी कपडा कारखाना बन्द

0

काठमाडौं: बंगलादेशको गार्मेन्ट उद्योग हाल गम्भीर संकटमा परेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कूपछि सात महिनाभित्र १४० भन्दा बढी गार्मेन्ट कारखाना बन्द भइसकेका छन्, जसका कारण एक लाखभन्दा बढी कामदार बेरोजगार बनेका छन्।

गाजीपुर, सावर, नारायणगञ्ज र नरसिन्दी जस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरूमा मात्र ५० भन्दा बढी कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् भने करिब ४० कारखाना अस्थायी रूपमा बन्द छन्।

विरोध प्रदर्शन र बक्यौता तलबको समस्या
धेरै गार्मेन्ट कम्पनीहरूमा कामदारहरूले २ महिनादेखि १४ महिनासम्मको तलब पाउन बाँकी छ। तलब नपाएको विरोधमा कामदारहरू सडकमा उत्रिएका छन्। ईद नजिकिँदै गर्दा अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको छ, र ईदपछि थप कारखानाहरू बन्द हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। तर, संकट गहिरिँदा पनि सरकार र कपडा व्यवसायीहरूबाट प्रभावकारी कदम चालिएको छैन।

बंगलादेशका अर्डर अन्य देशमा सर्दै
बंगलादेश गार्मेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन (BGMEA) का स्रोतहरूका अनुसार हाल २० प्रतिशत अर्डरहरू अन्य देशमा सरेका छन्। भारत, भियतनाम, श्रीलंका, इन्डोनेसिया, र पाकिस्तानले यी अर्डरहरू लिने क्रम बढिरहेको छ।

संकटका मुख्य कारणहरू
विशेषज्ञहरूका अनुसार गार्मेन्ट उद्योग संकटमा पर्नुको दुई प्रमुख कारण छन्—

आर्थिक मन्दी

राजनीतिक अस्थिरता

तर, रोचक पक्ष के छ भने बन्द भइरहेका अधिकांश कारखाना पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिगसँग सम्बन्धित नेताहरूका हुन्।

बेक्सिमको र ठूला व्यापारीहरू प्रभावित
बंगलादेशका ठूला औद्योगिक समूहमध्ये एक बेक्सिमको (Beximco) का १५ वटा कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। बेक्सिमकोका प्रमुख तथा शेख हसिनाका पूर्व विदेशी लगानी सल्लाहकार सलमान एफ. रहमान यो संकटबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

त्यस्तै, अवामी लिगका मन्त्री गाजी दस्तगीरका धेरै गार्मेन्ट कारखानाहरू पनि बन्द भएका छन्।

श्रमिकहरू गम्भीर संकटमा
श्रमिक नेता मोहम्मद मिन्टु भन्छन्,
“बेक्सिमको बंगलादेशको ठूलो गार्मेन्ट कम्पनी थियो। यहाँ कामदारहरूले समयमै ज्याला र बोनस पाउँथे। अब यी कारखाना बन्द हुँदा हजारौं कामदारहरू समस्यामा परेका छन्।”

स्रोतहरूका अनुसार, धेरै ठूला कपडा व्यापारीहरू देश छोडेर गइसकेका छन्, जसका कारण संकट झनै गहिरिँदै गएको छ।

बुढानीलकण्ठको ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण ३७ वर्षसम्म अलपत्र, तत्काल पूरा गर्न सर्वोच्चको आदेश

0

काठमाडौं: बुढानीलकण्ठ मन्दिरको मर्मत, सम्भार र विस्तारका लागि २०४४ सालमा सुरु भएको ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अझै अपूरा रहेपछि सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई यथाशीघ्र अधिग्रहण कार्य पूरा गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सरकारलाई अधिग्रहण प्रक्रिया टुंग्याउन निर्देशन दिएको हो।

जग्गा अधिग्रहणको पृष्ठभूमि
२०४१ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको मन्दिर भ्रमणका क्रममा ४८ रोपनी ११ आना २ दाम २ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको थियो। सोही अनुसार, २०४४ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को आधारमा सरकारले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

सरकारले अधिग्रहण गरिने जग्गाका सरोकारवालालाई मुआब्जा लिन प्रमाणसहित दावी गर्न सूचना जारी गरेको थियो। २०४४ भदौ ३१ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरेको थियो। समितिले मूल्यांकन गरी २० लाख २० हजार ५६६ रुपैयाँ मुआब्जा दिने निर्णय गरेपछि सो रकम निकासा गरिएको थियो।

अधिग्रहण प्रक्रिया किन रोकियो?
निकासा गरिएको रकममध्ये १८ लाख ४७ हजार ९३८ रुपैयाँ मात्र जग्गा धनीलाई दिइएको थियो। बाँकी १ लाख ७२ हजार ६२७ रुपैयाँ जग्गा धनीले नलिएपछि सरकारी कोषमा फिर्ता गयो।

०४८ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले ७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको जनायो। सो जग्गा खरिद बिक्री भई रजिष्ट्रेसन पास भइसकेको अवस्थामा २०५० सालमा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयले निर्माण कार्य रोक्का गरिदियो। त्यसपछि अधिग्रहण प्रक्रिया रोकियो र जग्गा पनि रोक्का राखियो।

सर्वोच्च अदालतको आदेश
मन्दिर क्षेत्रका मठाधीश स्वामी निगमानन्दले नागरिकको जग्गा अधिग्रहण अपूरा भएको तर रोक्का गरिएका कारण जग्गा धनीले भोगचलन गर्न नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइपछि सरकारले अधिग्रहण प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने आदेश दिएको छ। अदालतको आदेश अनुसार,

अधिग्रहण प्रक्रिया टुंग्याएर मुआब्जा वितरण र स्वामित्व हस्तान्तरण पूरा गर्नुपर्ने।

मन्दिरलाई आवश्यक नभएको जग्गा सम्बन्धित जग्गा धनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने।

थप रकम आवश्यक भएमा अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।

सरकारले अब सर्वोच्चको आदेशअनुसार छिट्टै अधिग्रहण प्रक्रिया टुंग्याउने बताइएको छ।

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सर्च कमिटी गठन गर्ने शीर्ष नेताहरूबीच सहमति

0

काठमाडौं: प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) टुंग्याउन दुई आयोग गठन गर्ने सहमति गरेका छन्। आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा आयोगहरूको गठन प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय भएको हो।

प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार तथा एमाले नेता अग्नि खरेलका अनुसार सरकार सर्च कमिटी गठन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमतिमा पुगेको छ। ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ अनुसार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य सिफारिस गर्न समिति गठन गरिनेछ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच संक्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउन दुई आयोग गठन गर्ने तथा सिफारिस समिति छिट्टै गठन गर्ने सहमति भएको स्पष्ट पारे।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कानुनी सल्लाहकार अग्निप्रसाद खरेल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शक्ति बस्नेत, र खिमलाल देवकोटा सहभागी थिए।

इजरायली आक्रमणबाट गाजामा ५० हजारभन्दा बढीको मृत्यु

0

गाजा: हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गाजामा जारी इजरायली सैन्य आक्रमणमा ५० हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी मारिएका छन्। मन्त्रालयले हालसम्म ५०,०२१ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ।

यो सङ्ख्या युद्धअघि गाजाको २३ लाख जनसंख्याको करिब २.१ प्रतिशत हो, अर्थात् प्रत्येक ४६ जनामध्ये १ जना मारिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार युद्धका क्रममा १ लाख १३ हजार २७४ जना घाइते भएका छन्।

गाजामा हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सामान्यतया सन्दर्भका रूपमा प्रयोग गर्छन्। तर, इजरायलले गाजा प्रशासनले सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्कमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार कार्यालयले नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, युद्धको पहिलो छ महिनामा मारिएकामध्ये करिब ७० प्रतिशत महिला र बालबालिका थिए।

गाजामा युद्धका कारण व्यापक मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ। लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन्, जबकि खाद्य संकट गहिरिँदै गएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले गाजामा गम्भीर खाद्य अभावका कारण लाखौँ मानिस भोकमरीको जोखिममा रहेको चेतावनी दिएको छ।