काठमाडौँ: नेपालले पछिल्लो आठ महिनामा करीब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खानेतेल निर्यात गरेको छ। विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर नेपालमा प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्दा खानेतेलको निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो।

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापार तथ्याङ्क अनुसार, गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष आयातमा ११ दशमलव २० प्रतिशत र निर्यातमा ५७ दशमलव २० प्रतिशत वृद्धि भएको छ। यसका अनुसार, नेपालको निर्यातमा खानेतेलको हिस्सा धेरै बढेको देखिएको छ।

पछिल्लो आठ महिनामा नेपालले रू १ खर्ब ५८ अर्बको निर्यात गरेको छ, जसमा रू ४७ अर्ब ९४ करोड ६६ लाख बराबरको भटमास तेल (सोयाबिन तेल) मात्र निर्यात गरिएको छ। यसबाहेक, रू ७ अर्ब ९८ करोड २३ लाख बराबरको सूर्यमुखी तेल, रू ५ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखको अलैंची, र रू ४ अर्ब ३२ करोड ३९ लाखको कार्पेट निर्यात भएको छ।

विभागका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म नेपालले कुल रू १३ खर्ब ३ अर्ब ७३ करोड ८६ लाखको वैदेशिक व्यापार गरेको छ। त्यसमध्ये, रू ९ खर्ब ८७ अर्ब ३९ करोड ३८ लाखको व्यापार घाटा बेहोरेको छ। पछिल्लो आठ महिनामा नेपालले रू ११ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ६२ लाखको वस्तु आयात गरेको छ, जबकि निर्यात रू १ खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड २४ लाख बराबर भएको छ।

छिमेकी देश भारतसँग मात्रै नेपालले आठ महिनामा रू ५ खर्ब ६३ अर्ब ६७ करोडको व्यापार घाटा भोगेको छ। गत साउनदेखि फागुनसम्म भारतबाट रू ६ खर्ब ८८ अर्ब ६८ करोडको आयात हुँदा, मात्र रू १ खर्ब २५ अर्ब बराबरको निर्यात भएको छ। त्यस्तै, चीनसँग रू २ खर्ब १९ अर्ब १८ करोडको आयात र मात्र रू २ अर्ब १२ करोडको निर्यात भएको छ, जसको कारण रू २१ अर्ब ७० करोडको व्यापार घाटा आएको छ। अर्जेन्टिना, युक्रेन, युनाइटेड अरब ईमिरेट्स, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरूसँग नेपालले उच्च व्यापार घाटा बेहोरेको छ। त्यसैगरी, अफगानिस्तान, डेनमार्क, रूस, अस्ट्रिया र माल्दिभ्स जस्ता मुलुकहरूसँग नेपाललाई नाफा भएको छ।

पछिल्लो आठ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि उच्च देखिएको छ। यस अवधिमा नेपालले रू ७८ अर्ब ८६ करोड ३७ लाखको डिजेल, रू ४२ अर्ब ८० करोड १७ लाखको पेट्रोल र रू ४१ अर्ब बराबरको एलपी ग्यास आयात गरेको छ। साथै, रू ९ अर्ब ६९ करोड २२ लाख बराबरको विद्युतीय सवारीसाधन र रू २ अर्ब ११ करोड बराबरको अन्य सवारीसाधन पनि आयात गरिएको छ। यस अवधिमा नेपालले रू २१ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख बराबरको १४ लाख सात हजार ७८ वटा स्मार्टफोन आयात गरेको तथ्याङ्क पनि विभागले सार्वजनिक गरेको छ।

लुम्बिनी: उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलको इजलासले लुम्बिनी विकास कोषको मातहत रहेका विद्युतीय सवारी साधनलाई हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासले लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएका ती सवारीलाई हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी पर्यटन प्रयोजनको लागि सञ्चालन गर्न आदेश दिएको हो। एसियाली विकास बैंकको ‘ग्रिन इनर्जी फण्ड’ अन्तर्गत नेपाल सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत विसं २०७८ मा लुम्बिनी विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरिएका पाँच बस र १४ भ्यानसहित १९ विद्युतीय गाडीलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी सो उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्न एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइएको छ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूची २ को भाग १ को खण्ड ‘ख’ अनुसार सेतो नम्बर प्लेटका गाडीलाई हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्न कानुनी विकल्प खुला रहेको छ, त्यसैले एक महिनाभित्र ती सवारीलाई हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी पर्यटन उद्देश्यका लागि सञ्चालनमा ल्याउन भनिएको छ।”

लुम्बिनी प्रदेश सरकार, यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोष, बुटवल यातायात व्यवस्था कार्यालय र रुपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मधेश मानव अधिकार गृह (माहुरी होम) का राम विकास चौधरीद्वारा दायर रिट निवेदनमा अधिवक्ताद्वय रेशम अधिकारी र बाबुराम भुसालले निवेदकको पक्षमा बहस गरेका थिए। विपक्षीको तर्फबाट प्रमुख महान्यायधिवक्ता यमलाल खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता लिलाधर मरासिनी, सहायक न्यायाधिवक्ता रमेश पोखरेल र अधिवक्ता पार्वती अधिकारीले बहस गरेका थिए।

लुम्बिनी विकास कोषको लामो समयदेखि सञ्चालनमा नआएका सवारीका विषयमा लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अकराम खाँले भने, “यद्यपि नेपाल सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहमती र निर्देशन अनुसार नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्नुपर्ने भए पनि बुटवल यातायात कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेका कारण यी सवारी लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका थिएनन्।”

रिट निवेदक र लुम्बिनी बचाउ सङ्घर्ष समितिका सदस्य मेघनाथ आचार्यले भने, “परमादेशसँगै अब लुम्बिनी विकास कोषले विद्युतीय बस र भ्यान सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक सुधार गर्न सक्नेछ। यस निर्णयले लुम्बिनी क्षेत्रका पर्यटकहरूको सुविधाका लागि विद्युतीय सवारीहरूको व्यवस्थित सञ्चालनमा मार्ग प्रशस्त गरेको छ।”

यसअघि, २०७७ मङ्सिर ९ गते एसियाली विकास बैंकको रु १३ करोड अनुदान सहयोगमा १४ वटा विद्युतीय भ्यान र पाँच वटा बस ल्याइएका थिए, जसका उद्देश्य प्रदूषणमुक्त लुम्बिनीको निर्माण गर्न थियो। यी गाडीहरू वातानुकूलित, अपाङ्गतामैत्री, र स्वचालित ढोकासहित छन्, र चार सय किलोमिटरसम्मको दायरा तय गर्न सक्षम छन्।

काठमाडौं: मानव अधिकारकर्मीहरूको अनुसार, ओस्कर विजेता वृत्तचित्र “नो अदर ल्याण्ड” का चार सह-निर्देशकहरूमध्ये एक, प्यालेस्टिनी निर्देशक हमदान बल्लाललाई वेस्ट बैंकमा हिरासतमा लिइएको छ।

सोमबार सुस्या गाउँमा भएको आक्रमणको क्रममा इजरायलीहरूले उनका घरलाई घेरा हाल्दा यहूदी अहिंसा समूहको केन्द्रले यस घटनाको जानकारी दिएको हो।

फिल्मका सह-निर्देशक युवल अब्राहमका अनुसार, बल्लाललाई एम्बुलेन्समा रहेको अवस्थामा इजरायली सैनिकहरूले कुटपिट गरी हिरासतमा लिएका थिए। यद्यपि, इजरायलले उक्त दाबी अस्वीकार गरेको छ।

इजरायल डिफेन्स फोर्सेस (आईडीएफ) ले बल्लालको नाम नलिई तीन प्यालेस्टिनी र एक इजरायलीलाई सुरक्षा बलमाथि ढुङ्गा हानेको आरोपमा पक्राउ गरिएको जनाएको छ।

पाँच जना यहूदी अमेरिकी कार्यकर्ताहरूका अनुसार, साँझको ६ बजे सुस्या गाउँमा करिब एक दर्जन नकाबधारी व्यक्तिहरूले आक्रमण गरेका थिए।

कार्यकर्ताहरूका अनुसार, उनीहरू घटना रेकर्ड गर्न त्यहाँ पुगेका थिए, तर इजरायली बसोबास गर्नेहरूले उनीहरूको कारको झ्याल भाँचेर, मुक्का हाने र लाठीले कुटपिट गरे।

“नो अदर ल्याण्ड” वृत्तचित्रका इजरायली सह-निर्देशक युवल अब्राहमले भने, आक्रमणका क्रममा धेरै जना घाइते भएका र सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ।

एक कार्यकर्ताले बीबीसीलाई बताएअनुसार, जब उनीहरूले इजरायली सेनासँग आफूमाथि आक्रमण भइरहेको गुनासो गरे, सेनाले हस्तक्षेप गर्‍यो र त्यसपछि आक्रमणकारीहरू पछि हटे।

इजरायली सेनाले स्थिति नियन्त्रणमा लिन आइडीएफ र इजरायली प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको पुष्टि गरेको छ।

काठमाडौं: नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारले गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले विरोध जनाएको छ।

मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले कुलमानलाई हटाउने निर्णयलाई अन्यायपूर्ण र अपमानजनक भन्दै सरकारलाई व्यापक सोच अपनाउन आग्रह गरे।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बिचौलिया र दलालहरूको स्वार्थमा गरिएको यो निर्णय कुशासनको पछिल्लो उदाहरण हो। यस निर्णयले इमान र निष्ठाका साथ काम गर्ने कुशल प्रशासकहरूसँग मानसिक त्रास सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखिएको हो।”

यसका साथै, माओवादी केन्द्रले भन्यो कि कुलमानलाई हटाउने निर्णयसँगै माओवादीमाथि प्रायोजित दुष्प्रचार सुरु गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, “बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमतिको सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्षप्रति गरिएको दुष्प्रचार हाम्रो पार्टीले अस्वीकार गरेको छ।”

काठमाडौं:नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका दुवै महामन्त्रीहरूले समेत सरकारको कदमप्रति असहमति जनाएका छन्।

सोमबार साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। यसलगत्तै कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निर्णयको आलोचना गरे।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का कांग्रेसकै नेता हुन्, तर पार्टीकै दुई महामन्त्रीहरूले यो निर्णयको सार्वजनिक रूपमा विरोध गरेका छन्।

गगन थापाको कडा प्रतिक्रिया
थापाले सरकारको निर्णयले आमनागरिकको असन्तोष झन् बढाउने उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, “असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सरकारको डेलिभरी सुधार्नुपर्नेमा उल्टै सरकार नै असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल थप्ने काम गर्दैछ।” उनले सरकारले पार्टीको सुझाव लत्याएको बताउँदै, “गलत निर्णय गरेर सही गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न,” भनेका छन्।

विश्वप्रकाश शर्माको असहमति
महामन्त्री शर्माले सरकारको निर्णयसम्बन्धी पार्टीभित्र सहमति नभएको उल्लेख गर्दै, “कुलमान घिसिङलाई हटाउनु समायोचित भएन,” भनेका छन्। उनले घिसिङलाई बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्ने धारणा राख्दै, सरकारको निर्णयप्रति खुला असहमति जनाएका छन्।

सरकारी निर्णयमा आन्तरिक विवाद
बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव राखेका थिए। छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले अदालतले उनलाई पुनर्स्थापित गर्ने सम्भावना भएकाले यस्तो निर्णय गर्नु नहुने बताएका थिए।

ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार तोकिएको लक्ष्य पूरा भए/नभएको विषयमा तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्राचार गरेको थियो। घिसिङले २०७८/७९ र २०७९/८० मा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ अंकका साथ लक्ष्य पूरा गरेको स्पष्टिकरण दिएका थिए।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आपत्ति
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समेत सरकारको निर्णयलाई “गलत र आपत्तिजनक” भनेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “देशमा चरम लोडसेडिङको अन्त्य गर्न कुलमान घिसिङको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो। सरकारले पटकपटक अन्याय गरिरहे पनि उनलाई बर्खास्त गर्नु पूर्ण रूपमा गलत छ।”

सरकारको यो निर्णयविरुद्ध राजनीतिक वृत्तदेखि सर्वसाधारणसम्म असन्तुष्टि बढिरहेको छ।

काठमाडौं: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयको चर्को विरोध भइरहेको छ। सत्तारुढ दलहरूभित्रै असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला ले पनि यस विषयमा कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले सरकारको यो कदमलाई कुशासनको निरन्तरताको अर्को उदाहरण भनेका छन्।

डा. कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्:

“कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको पुष्टि न सरकारले गर्न सक्छ, न पार्टीले। नेपाली कांग्रेसले यसको स्वामित्व लिनै हुन्न। यसरी कति दिन चल्ने र चलाउने? विनाशकाले विपरीत बुद्धि!”

सरकारको यो निर्णयविरुद्ध सर्वसाधारणदेखि विपक्षी दलसम्म चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको र संस्थागत सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै उनलाई हटाउनु गलत भएको आलोचकहरूको तर्क छ।