काठमाडौं:नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका दुवै महामन्त्रीहरूले समेत सरकारको कदमप्रति असहमति जनाएका छन्।
सोमबार साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। यसलगत्तै कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निर्णयको आलोचना गरे।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का कांग्रेसकै नेता हुन्, तर पार्टीकै दुई महामन्त्रीहरूले यो निर्णयको सार्वजनिक रूपमा विरोध गरेका छन्।
गगन थापाको कडा प्रतिक्रिया
थापाले सरकारको निर्णयले आमनागरिकको असन्तोष झन् बढाउने उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, “असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सरकारको डेलिभरी सुधार्नुपर्नेमा उल्टै सरकार नै असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल थप्ने काम गर्दैछ।” उनले सरकारले पार्टीको सुझाव लत्याएको बताउँदै, “गलत निर्णय गरेर सही गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न,” भनेका छन्।
विश्वप्रकाश शर्माको असहमति
महामन्त्री शर्माले सरकारको निर्णयसम्बन्धी पार्टीभित्र सहमति नभएको उल्लेख गर्दै, “कुलमान घिसिङलाई हटाउनु समायोचित भएन,” भनेका छन्। उनले घिसिङलाई बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्ने धारणा राख्दै, सरकारको निर्णयप्रति खुला असहमति जनाएका छन्।
सरकारी निर्णयमा आन्तरिक विवाद
बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव राखेका थिए। छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले अदालतले उनलाई पुनर्स्थापित गर्ने सम्भावना भएकाले यस्तो निर्णय गर्नु नहुने बताएका थिए।
ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार तोकिएको लक्ष्य पूरा भए/नभएको विषयमा तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्राचार गरेको थियो। घिसिङले २०७८/७९ र २०७९/८० मा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ अंकका साथ लक्ष्य पूरा गरेको स्पष्टिकरण दिएका थिए।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आपत्ति
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समेत सरकारको निर्णयलाई “गलत र आपत्तिजनक” भनेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “देशमा चरम लोडसेडिङको अन्त्य गर्न कुलमान घिसिङको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो। सरकारले पटकपटक अन्याय गरिरहे पनि उनलाई बर्खास्त गर्नु पूर्ण रूपमा गलत छ।”
सरकारको यो निर्णयविरुद्ध राजनीतिक वृत्तदेखि सर्वसाधारणसम्म असन्तुष्टि बढिरहेको छ।
