तनहुँ: व्यास नगरपालिका–१ र २ जोड्ने कराङकाठ–बसपार्क सडकखण्डमा बुल्दीखोलामा निर्माण गरिएको मोटरेबल पुल सम्झौतामा तोकिएको म्यादभन्दा चार महिना अघिनै सम्पन्न भएको छ।

ज्वालामुखी कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको उक्त पुल आगामी भदौ २२ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर कम्पनीले तोकिएको समयभन्दा चार महिना पहिलै निर्माण कार्य पूरा गरेको सुपरभाइजर नारायण पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।

२५ मिटर लम्बाइ र ८.४० मिटर चौडाइको उक्त पुलको निर्माण कार्य सकिए पनि हाल फिनिशिङको काम भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, “पुलको संरचनात्मक निर्माण सकिएको छ, हाल फिनिशिङको काम भइरहेको छ। मोटरसाइकलको आवागमन सुरु भइसकेको छ भने अब एक हप्ताभित्र गाडी पनि गुड्न सक्ने अवस्था आउँछ।”

निर्माण कम्पनीले छिट्टै पुललाई व्यास नगरपालिकामा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेको योजना शाखा प्रमुख भेषराज तिवारीले जानकारी दिनुभयो। “ईमानदारीपूर्वक काम गरेमा समयभन्दा अगावै पनि गुणस्तरीय निर्माण सम्भव हुन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अन्य निर्माण व्यवसायीले पनि यसबाट प्रेरणा लिन आवश्यक छ।”

समयमै र गुणस्तरीय निर्माण कार्यसम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था अनुसार उक्त कम्पनीलाई पुरस्कार दिने तयारी नगरपालिकाले गरेको छ।

पुल निर्माणका लागि व्यास नगरपालिकाको समपूरक योजनाअन्तर्गत ६ करोड ११ लाख ३२४ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। पुल निर्माणपछि करिब एक सय घरधुरी लाभान्वित हुने र खोलातर्फको भूभाग संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने सामुदायिक टोल विकास संस्था कराङकाठ–बसपार्कका अध्यक्ष सोमनाथ पौडेलले बताउनुभयो।

व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले पुल सञ्चालनमा आएपछि बसपार्क क्षेत्रमा सवारीसाधनको व्यवस्थापन र स्थानीयवासीको आवतजावत थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

महोत्तरी: महोत्तरीका ग्रामीण बासिन्दाले खाना पकाउने इन्धनका लागि ‘गुइँठा’ (गोबरबाट बनाइने परम्परागत इन्धन) को जोहो गर्न थालेका छन्। जिल्लाका शहरी क्षेत्र र बजारमा ग्यास चुल्होको प्रयोग बढ्दो भए पनि ग्रामीण भेगका गृहिणीहरू अझै पनि ‘गुइँठा’मा भर परेका छन्।

बर्खायाम सुरु हुन अझै केही महिना बाँकी भए पनि ग्रामीण महिलाहरूले अहिले नै गोबर सङ्कलन गरी गुइँठा बनाउने काम थालेका छन्। हिउँदभरि सडक किनार, चरन क्षेत्र र चउरबाट गोबर बटुलेर चिपरी र गोरहा बनाउने यो अभ्यास उनीहरूको नियमित कार्यजस्तै बनिसकेको छ।

गोबरलाई सुकाएर बनाइने ‘चिपरी’ र ‘गोरहा’लाई नै गुइँठा भनिन्छ। चिपरी घरको भित्तामा पथारेर सुकाइन्छ भने गोरहा पराल वा भिक्रा हालेर गोलो बनाइन्छ। यी गुइँठाहरू वैशाखदेखि असारभित्र थन्क्याइन्छन् र बर्खायामभरि प्रयोग गरिन्छ।

रामनगरकी पानवती दनुवार भन्छिन्, “बर्खामा दाउरा जुटाउन गाह्रो पर्छ, त्यसैले अहिलेदेखि नै गुइँठा बनाएर राख्नुपर्छ। नत्र झमझम पानी परेको बेला दुःख पाइन्छ।”

गुइँठा बनाउँदा आर्थिक खर्च नपर्ने, सजिलै उपलब्ध हुने र एकपटक सल्किएपछि लामो समय बलिरहने भएकाले पनि यसको प्रयोग ग्रामीण बस्तीमा लोकप्रिय छ। विशेष गरी गरिब तथा विपन्न वर्गले ग्यास चुल्हो वा काठको दाउरा प्रयोग गर्न नसक्ने हुँदा गुइँठा नै प्रमुख विकल्प बनेको छ।

औरहीकी भुट्टी सदा मुसहर भन्छिन्, “खाना पकाउने चामल, पीठो त कताकता मिल्ला तर दाउरा छैन भने के गर्ने? त्यसैले परालको झुप्रामा गुइँठा राखेर जोगाएका छौं।”

गुइँठामा पकाएको खाना स्वादिलो हुने र यसले मौलिकता दिने भएकाले मध्यमवर्गीय परिवारहरूले पनि यसको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। जमुनियाँकी रामपरी थारूका अनुसार गुइँठा विपन्न परिवारका लागि राहतसरी हो।

बर्दिबास नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक सुरेश पासवानका अनुसार गुइँठामा पकाएको खाना स्वादिलो र पोषिलो भए पनि धुवाँले स्वास्थ्यमा असर पार्ने भएकाले सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ। “भान्साघरको धुवाँकै कारण ग्रामीण महिलामा स्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिन्छ। त्यसैले खाना पकाउने ठाउँ हावा ओहोरदोहोर हुने हुनुपर्छ,” उहाँको सुझाव छ।

तर, गोबर इन्धनमा प्रयोग हुँदा कम्पोष्ट मलको अभाव सिर्जना भएको पाका किसानहरूको भनाइ छ। रामनगरका ८० वर्षीय किसान दीपबहादुर फुयाल भन्छन्, “गोबर गुइँठा बनाउँदा कम्पोष्ट मलको जोहो हुन सक्दैन। त्यसैले उत्पादन घटेको छ र रासायनिक मलको निर्भरता बढेको छ।”

८५ वर्षीय छविलाल दाहालको जोड छ— “गोबरको विकल्प खोज्न जरुरी छ। सरकारले ग्यास चुल्हो उपलब्ध गराउने र गरिब परिवारलाई वनउपजमा पहुँच दिनुपर्ने आवश्यकता छ।”

खोटाङ: नेपाल खेलकुद प्रतिष्ठान खोटाङले दिक्तेल बजारमा आयोजना गर्न लागेको ‘दोस्रो बृहत् खोटाङ हलेसी खेलकुद, साहित्यिक तथा पर्यटन महोत्सव–२०८२’ शिक्षक आन्दोलनका कारण प्रभावित भएको छ।

वैशाख १५ गतेदेखि २० गतेसम्म सञ्चालन हुने भनिएको महोत्सव अब वैशाख २७ गतेदेखि जेठ ४ गतेसम्म हुने गरी सारिएको आयोजक संस्थाका अध्यक्ष सञ्जयकुमार राईले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “महोत्सवको उद्देश्य व्यावसायिक खेलाडी उत्पादन गर्दै जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नु हो। तर अधिकांश सहभागीहरू विद्यालयमा पढ्ने भएकाले शिक्षक आन्दोलनले कार्यक्रम प्रभावित भएको छ।”

छ दिनसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा १३ विधामा एथलेटिक्स प्रतियोगिता, खुला महिला/पुरुष हाफ म्याराथन, टेबलटेनिस, बुद्धिचाल र साहित्यिक कार्यक्रमहरू आयोजना हुनेछन्।

मुख्य आकर्षणहरू

२१ किमी खुला महिला/पुरुष हाफ म्याराथन

प्रथम पुरस्कार: रू ७७,७७७

द्वितीय: रू ५५,५५५

तृतीय: रू २५,५५५

चौथो–सातौँ: रू ५,५५५ देखि १५,५५५

ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्रसहित

१० किमी महिला/पुरुष (१५ वर्षमाथिका)

प्रथम: रू १५,०००

द्वितीय: रू १०,०००

तृतीय: रू ७,०००

विशेष उमेर समूहका दौड प्रतियोगिता

१० वर्षमुनिका लागि १ माइल

१२ वर्षमुनिका लागि २ किमी

६० वर्षमाथि पुरुष, आमाहरूको दौड

१२–१५ वर्ष समूहका लागि ७ किमी

३५ वर्षमाथिका राजनीतिज्ञ, शिक्षक, व्यवसायी आदि

टेबलटेनिस प्रतियोगिता (जुनियर, सिनियर महिला/पुरुष)

प्रथम पुरस्कार: रू १०,००० देखि २५,०००

खुला बुद्धिचाल प्रतियोगिता

प्रथमदेखि छैटौँ स्थानसम्म नगद पुरस्कार: रू २५,००० देखि रू ४,०००

साहित्यिक कार्यक्रम
महोत्सवको अन्तिम दिन गीत, गजल, कविता वाचन तथा गायन हुनेछ। साथै, बाहिर जिल्लाबाट आएका महिला साहित्यकारमध्ये एक जनालाई विशेष सम्मान प्रदान गरिनेछ।

स्थलहरू

बुद्धिचाल प्रतियोगिता: जिल्ला समन्वय समिति खोटाङ सभाहल

टेबलटेनिस र साहित्यिक कार्यक्रम: माटिकोरे खेलमैदानस्थित बहुउद्देश्यीय कभर्डहल

बजेट र व्यवस्थापन
महोत्सवको लागि करिब रू ३९ लाख ५५ हजारको बजेट अनुमान गरिएको छ। संयोजनका लागि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सनबहादुर राईको नेतृत्वमा मूल समिति गठन गरिएको छ।

काठमाडौँ: सरकारले उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने आयोजनाहरूको विकासलाई प्रोत्साहन गर्न ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन’सम्बन्धी नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ हालै सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो। संसद्का दुबै सदनबाट पारित भएपछि यो विधेयक कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। नेपालको विकास प्रक्रियामा यो एउटा नवीन प्रयास मानिएको छ।

सरकारको भनाइमा मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति तथा पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै उच्च प्रतिफल दिने, दिगो, दीर्घकालीन आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्न विधेयक ल्याइएको हो।

विधेयकमा ठूला तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरू पहिचान गरी तिनमा आवश्यक आन्तरिक स्रोत, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी, र विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोगमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

कोष स्थापना र संरचना
विधेयकले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका लागि एक स्वायत्त विकास वित्त कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस कोषको अधिकृत पुँजी रु १ खर्ब र चुक्ता पुँजी रु २५ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ। यसको ५१ प्रतिशत हिस्सा नेपाल सरकारले लगानी गर्नेछ, जुन रु १२ अर्ब ७५ करोड बराबर हुनेछ। समयक्रममा संस्थाको सबलीकरणसँगै सरकारको स्वामित्व घटाउँदै लैजाने नीति लिने उल्लेख छ।

लगानीको स्वरूप
यस कोषमार्फत विशेष आयोजना निर्माण, अध्ययन तथा कार्यान्वयनका लागि ऋणपत्र, इक्विटी, ऋण तथा मिश्रित वित्तीय उपकरणहरू जारी गरिनेछ। परियोजनाको ग्यारेन्टीमा आवश्यक परे अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा सरकारले जमानत दिने र जमानत कोष स्थापना गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ।

विप्रेषण कोष र विदेशी लगानी
विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कोष स्थापनाको प्रस्ताव पनि विधेयकमा समेटिएको छ, जसमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी परिचालित गरिनेछ। यसैगरी, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूबाट पुँजी संकलन गरी लगानी कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

लगानीका सम्भावित क्षेत्र
विकास वित्त कोषबाट जुटाइने स्रोत निम्न पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ:

ऊर्जा विकास, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण

सडक, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग र विमानस्थल

विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह

सूचना प्रविधि पार्क, स्मार्ट सिटी, विशेष पर्यटन तथा खेलकुद पूर्वाधार

सहरी पूर्वाधार, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार, केबुलकार, रज्जु मार्ग

उच्च प्रतिफल दिने अन्य सम्भावित आयोजना (सम्बन्धित समितिबाट निर्णय अनुसार)

संस्थागत संरचना
कोष सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारका सचिवको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गरिनेछ। नियमित प्रशासनिक कार्यको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था गरिनेछ।

दीर्घकालीन आवश्यकता
सरकारी अध्ययनअनुसार, आगामी एक दशकमा नेपालमा रु १०० खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्नेछ, तर वर्तमानमा वार्षिक रु २–३ खर्बमात्रै लगानी भइरहेको छ। यो ग्याप पूरा गर्न नयाँ वित्तीय स्रोत र उपायको खोजीमा सरकारले यो कानुनी संरचना प्रस्ताव गरेको हो।

सरकारको १६औँ आवधिक योजनाले ४०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ, जसका लागि व्यापक लगानी अपरिहार्य रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रूपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर १३६ रूपैयाँ ६१ पैसा तोकिएको छ।

त्यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १५६ रूपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर १५६ रूपैयाँ ९२ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रर्लिङको खरिददर १८१ रूपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १८२ रूपैयाँ ७२ पैसा तथा स्विस फ्र्याङ्कको खरिददर १६७ रूपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर १६८ रूपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ।

अन्य प्रमुख मुद्राहरूको विनिमयदर निम्नानुसार छ:

अष्ट्रेलियन डलर: खरिददर ८७.०५, बिक्रीदर ८७.४३

क्यानेडियन डलर: खरिददर ९८.३१, बिक्रीदर ९८.७४

सिङ्गापुर डलर: खरिददर १०४.००, बिक्रीदर १०४.४६

जापानी येन (१० येन): खरिददर ९.७०, बिक्रीदर ९.७४

चिनियाँ युआन: खरिददर १८.६०, बिक्रीदर १८.६८

साउदी रियाल: खरिददर ३६.२६, बिक्रीदर ३६.४२

कतारी रियाल: खरिददर ३७.३१, बिक्रीदर ३७.४७

थाई भाट: खरिददर ४.०९, बिक्रीदर ४.११

युएई दिराम: खरिददर ३७.०३, बिक्रीदर ३७.१९

मलेसियन रिङ्गेट: खरिददर ३०.९७, बिक्रीदर ३१.११

साउथ कोरियन वन (१०० वन): खरिददर ९.५४, बिक्रीदर ९.५९

स्विडिस क्रोनर: खरिददर १४.२८, बिक्रीदर १४.३५

डेनिस क्रोनर: खरिददर २०.९३, बिक्रीदर २१.०२

हङकङ डलर: खरिददर १७.५३, बिक्रीदर १७.६१

कुवेती दिनार: खरिददर ४४४.८६, बिक्रीदर ४४६.८२

बहराइन दिनार: खरिददर ३६०.८९, बिक्रीदर ३६२.४८

ओमनी रियाल: खरिददर ३५३.२३, बिक्रीदर ३५४.७९

भारतीय रूपैयाँ (१००): खरिददर १६०.००, बिक्रीदर १६०.१५

नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार विनिमयदर परिवर्तन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दरहरू भने खुला बजारका आधारमा केही फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक दर बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जानकारी पनि दिइएको छ।