काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) की नेतृ तथा राष्ट्रियसभा सदस्य गोमादेवी तिमिल्सिनाले सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। पछिल्लो समय पुरुषहरू पनि हिंसाको सिकार हुने क्रम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले कडा कानुनी व्यवस्था र सचेतना अभिवृद्धिबाट मात्रै यो समस्याको समाधान सम्भव हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
रासससँगको अन्तरवार्तामा सांसद तिमिल्सिनाले “लिभिङ टुगेदर बस्ने सम्बन्धमा कुराहरु नमिल्दा बलात्कारको आरोप लाग्ने घटनामा हामीले सन्तुलित ढंगले विचार गर्न आवश्यक छ,” भन्नुभयो।
संसदीय अनुभव र कार्यक्षमता
तीन वर्षदेखि राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएकी तिमिल्सिनाको यो पहिलो संसदीय कार्यकाल हो। उहाँले कानुन निर्माणमा राष्ट्रियसभाको भूमिकालाई सकारात्मक ठहर गर्दै संसद्मा विधेयक पारित गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र निर्णय लिने परिपाटिलाई प्रशंसा गर्नुभयो। तथापि, सरकारको बहुमतका कारण धेरै विधेयकहरूमा संशोधन हुन नसक्ने अवस्था रहेको गुनासो पनि गर्नुभयो।
विकास र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने
तिमिल्सिनाले सांसदहरूले संसद्मा उठाउने विषयहरूमा सरकारले गम्भीर ध्यान नदिएको बताउनुभयो। “हामी निर्वाचित प्रदेश र पालिकाका समस्या संसद्मा उठाउँछौं तर कार्यान्वयनमा सरकारको चासो देखिँदैन,” उहाँको भनाइ थियो।
युवा पलायन र उद्योग सञ्चालनको आवश्यकता
देशमा तीव्ररुपमा बढ्दो युवा पलायनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सांसद तिमिल्सिनाले बन्द र रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले संसद्मा पटक–पटक यस्तो प्रस्ताव राखेपनि सरकारले ती उद्योगहरू निजीकरण गरिसकेको अवस्थामा आफूले निराशा महसुस गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभयो।
महिला सहभागिता र अधिकारको अवस्था
महिलासहित पछाडि पारिएका समुदायका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। “महिला सहभागिताको हिसाबले संसद्मा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएपनि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,” उहाँको भनाइ थियो।
संविधान संशोधनभन्दा पहिला कार्यान्वयनमा जोड
संविधान संशोधनभन्दा पहिला यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको तिमिल्सिनाको धारणा छ। उहाँले पछाडि पारिएका समुदायको हकहितका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्रै संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो।
समावेशी मन्त्रिपरिषद् र दलहरूको भूमिका
दुई ठूला दल—नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले—साझेदार रहेको वर्तमान सरकारमा दुई मात्र महिला मन्त्री रहनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि निराशाजनक भएको तिमिल्सिनाको भनाइ थियो। समावेशी मन्त्रिपरिषद् बनाउन कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव दिँदै उहाँले महिला नेतृहरूले पनि आफ्नै पार्टीभित्र अधिकारको माग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
ससाना दलको भूमिकाप्रति दृढ विश्वास
“हाम्रो पार्टी सानो भएपनि संसद्मा सशक्त छ,” भन्दै तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा रहेका आफ्ना सांसदहरूले समसामयिक विषयमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको दाबी गर्नुभयो।
संघीयता बलियो बनाउन निष्ठाको खाँचो
संघीयता बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारहरू–संघ, प्रदेश र स्थानीय—इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा तिमिल्सिनाले जोड दिनुभयो। “वडा अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सबैले निस्वार्थ र निश्कलङ्क भएर काम गरे मात्र संघीयता बलियो हुन्छ,” उहाँको भनाइ थियो। साथै, एक सरकारले अर्को सरकारलाई दोषारोपण गर्दै मात्र समस्या समाधान नहुने तर्क गर्दै सबै तहका निकायले जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।
