काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति र अनियमिततामाथिको छानबिन प्रक्रिया तीव्र बनाएको जनाएको छ।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार गठित ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ ले पेस गरेको प्रतिवेदनका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ ११ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा स्वीकृति तथा एकीकरण प्रक्रियामा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता र प्रचलित कानुनविपरीत भूमिका देखिएको भन्दै तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको छ।

प्रतिवेदनले १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नाम नै किटान गर्दै थप छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो। स्पष्टीकरण माग गरिएका व्यक्तिहरूमा शाखा अधिकृतदेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरू रहेका छन्।

मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका गतिविधिमा आफ्नो संलग्नता रहे–नरहेको विषयमा आधारसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र जवाफ नआए प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

थप अध्ययनका लागि समिति गठन

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

समितिमा सहकारी नियमन प्राधिकरणका निर्देशक, मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव, सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा मन्त्रालयको सहकारी प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिलाई प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गरी तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधारका सुझाव तयार गर्ने, प्राप्त स्पष्टीकरणहरूको विश्लेषण गर्ने, नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयारीमा सहयोग गर्ने तथा प्रतिवेदनमा उल्लेखित सहकारी संस्थासम्बन्धी फाइलहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि ठोस योजना बनाउने काम सुरु भइसकेको बताइन्।

काठमाडौं । चीनमा चिकित्सा क्षेत्रमा दुर्लभ मानिने एउटा अनौठो घटना सार्वजनिक भएको छ। त्यहाँका ६६ वर्षीय एक वृद्धको मूत्रथैली (ब्ल्याडर) बाट शल्यक्रियामार्फत १.३ किलोग्राम तौल भएको विशाल पत्थरी सफलतापूर्वक निकालिएको छ।

सामान्यतया मूत्रथैलीमा साना आकारका पत्थरीहरू देखिने भए पनि यति ठूलो र वजनदार पत्थरी भेटिनु चिकित्सकहरूका लागि समेत असामान्य घटना बनेको छ।

पारिवारिक स्रोतका अनुसार ती वृद्ध लामो समयदेखि पिसाब फेर्दा अत्यधिक पीडा, असहजता तथा कठिनाइको समस्या झेलिरहेका थिए। प्रारम्भिक चरणमा सामान्य समस्या ठानेर बेवास्ता गरिए पनि पछिल्लो समय पिसाब पूर्ण रूपमा बन्द हुन थालेपछि र असह्य पीडा बढेपछि उनलाई अस्पताल पुर्‍याइएको थियो।

अस्पतालमा गरिएको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण, एक्स–रे तथा सीटी स्क्यानबाट मूत्रथैलीको अधिकांश भाग विशाल पत्थरीले ओगटेको पुष्टि भएको थियो।

त्यसपछि चिकित्सकहरूको विशेष टोलीले जटिल शल्यक्रिया गरेर उक्त पत्थरी सफलतापूर्वक बाहिर निकालेको अस्पतालले जनाएको छ।

अस्पतालका अनुसार शल्यक्रिया सफल भएको छ र हाल बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर तथा सामान्य रहेको छ। चिकित्सकहरूले पिसाबसम्बन्धी समस्या वा असामान्य लक्षण देखिएमा बेवास्ता नगरी समयमै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौं । उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनसँग सम्बन्धित धेरै रहस्यहरूमध्ये उनकी आमा को योङ हुईको पहिचान र पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई लिएर अपनाइएको गोपनीयता सबैभन्दा चर्चित विषयमध्ये एक बनेको छ। सत्ता सम्हालेको डेढ दशक नाघिसक्दा पनि किमले सार्वजनिक रूपमा आफ्नी आमाको नाम उल्लेख नगरेको तथ्यले यो विषयलाई अझ रहस्यमय बनाएको छ।

उत्तर कोरियाको वंशानुगत शासन व्यवस्था ‘माउन्ट पेक्टु’ वंशको वैधतामा आधारित मानिन्छ। देशका संस्थापक किम इल सुङ र पूर्व नेता किम जोङ इलका आमाहरूलाई राज्यस्तरमै विशेष सम्मान दिइए पनि किम जोङ उनकी आमा को योङ हुई भने अझै सार्वजनिक इतिहासबाट लगभग अनुपस्थित छिन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार यसको मुख्य कारण को योङ हुईको सामाजिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको हुन सक्छ। जापानको ओसाकामा जन्मिएकी उनी ‘जाइनिची कोरियाली’ परिवारबाट आएकी थिइन्, जसलाई उत्तर कोरियाको सामाजिक वर्गीकरण प्रणाली ‘सोंगबुन’ अन्तर्गत संवेदनशील समूहका रूपमा हेरिन्छ।

उत्तर कोरियामा परिवारको पृष्ठभूमि, सामाजिक वर्ग र राजनीतिक निष्ठालाई अत्यन्तै महत्त्व दिइने भएकाले शासनले को योङ हुईको इतिहासलाई सीमित दायराभित्र राखेको हुनसक्ने विश्लेषण गरिन्छ।

रिपोर्टहरूका अनुसार को योङ हुई युवा अवस्थामा सांस्कृतिक समूहमा आबद्ध थिइन् र त्यही क्रममा तत्कालीन नेता किम जोङ इलको नजरमा परेकी थिइन्। यद्यपि उनीहरूबीचको सम्बन्धलाई कहिल्यै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएन। तर समयसँगै उनी शासनको प्रभावशाली आन्तरिक वृत्तमा प्रवेश गरेकी थिइन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार किम जोङ उनको उत्तराधिकार प्रक्रिया पनि सहज थिएन। उनका दाजुभाइहरू उत्तराधिकारीको दौडबाट बाहिरिएपछि अन्ततः उनी नेतृत्वमा पुगेका थिए।

विशेषज्ञहरू भन्छन्, किम जोङ उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमिबारे अत्यधिक गोपनीयता कायम राख्नुको कारण शासनको वैधता, वंशीय शुद्धताको कथन र राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडिएको हुन सक्छ।

हाल उत्तर कोरियाले किम जोङ उनकी पत्नी र छोरीलाई सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको भए पनि उनकी आमाको पहिचान र इतिहास अझै पनि देशको सबैभन्दा संवेदनशील राजनीतिक विषयहरूमध्ये एक मानिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यही कारणले किम जोङ उनको व्यक्तिगत इतिहासभन्दा पनि उनको नेतृत्व र वंशको आधिकारिक कथालाई प्राथमिकता दिइँदै आएको छ।

एजेन्सी । चीनमा कृषि क्षेत्र तीव्र रूपमा आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ। दक्षिण चीनमा लिची उत्पादनका लागि अब रोबोटको प्रयोगसमेत बढ्न थालेको छ।

दक्षिणी चीनको ग्वाङडोङ प्रान्तस्थित माओमिङ, जसलाई लिचीको गृहनगरका रूपमा चिनिन्छ, अहिले लिची उत्पादनको मुख्य सिजनमा व्यस्त छ। यही क्षेत्रमा अहिले लिची टिप्ने रोबोटहरू सक्रिय रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्।

यस वर्ष प्रयोगमा ल्याइएका रोबोटहरूले प्लायरजस्ता यान्त्रिक हात प्रयोग गरेर रूखका हाँगाबाट लिची काट्ने काम गरिरहेका छन्। यी रोबोटहरूले करिब आठदेखि नौ सेकेन्डभित्र एकपटकमा फल टिप्न सक्ने क्षमता राख्ने बताइएको छ।

यसका साथै अर्को प्रकारको उपकरणले रूख हल्लाउने काम गर्छ, जसबाट पाकेका फलहरू भुइँमा झरेपछि संकलन गर्न सजिलो हुने गरेको छ।

माओमिङ क्षेत्रमा लिची उद्योगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विगत केही वर्षदेखि यान्त्रिकीकरणमा जोड दिइँदै आएको छ, जसले मेकानिकल टिपाइलाई अझ सहज बनाएको बताइएको छ। (सीसीटीभीप्लस)

काठमाडौं । नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद समाधानमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका स्वीकार्य नहुने भन्दै भारतले आफ्नो पुरानै अडान पुनः दोहोर्‍याएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा सीमा विवाद समाधानका लागि तत्कालीन सुगौली सन्धिको प्रसङ्ग उठाउँदै बेलायतसँग पनि संवाद आवश्यक हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि भारतले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो।

नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैशवालले नेपाल–भारतबीचका सीमा सम्बन्धी विषय समाधानका लागि स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्र नै पर्याप्त रहेको स्पष्ट पारे।

“भारत र नेपालबीचका द्विपक्षीय विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन,” उनले भने, “सीमासम्बन्धी विषय समाधान गर्न दुवै देशबीच आवश्यक संयन्त्रहरू पहिल्यै स्थापित छन्।”

भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री शाहको संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति तथा त्यसपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको स्पष्टीकरणलाई नजिकबाट नियालिरहेको पनि जनाएको छ।

सीमांकनको अवस्थाबारे बोल्दै जैशवालले भारत–नेपाल सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भाग सीमांकन भइसकेको दाबी गरे। उनका अनुसार नदीको बहाव परिवर्तन लगायतका कारण केही खण्डहरूमा अझै प्राविधिक समाधान आवश्यक रहेको छ। साथै, सीमांकन भइसकेका क्षेत्रमा समेत सीमापार अतिक्रमण र दसगजा सम्बन्धी केही विवाद देखिएकाले दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा नक्साङ्कन कार्य गरिरहेको उनले बताए।

यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको हुनसक्ने” अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा विवाद चर्किएको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको भन्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिरहेका छन् भने विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शनसमेत भइरहेका छन्।

कूटनीतिक विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको ऐतिहासिक अडान, प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुत हुने कूटनीतिक सन्देशमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नयाँ दिल्ली । भारत भ्रमणमा रहेका सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका छन्। बिहीबार नयाँ दिल्लीमा भएको भेटका क्रममा नेपाल–भारत द्विपक्षीय हित, आपसी सम्बन्ध तथा समसामयिक कूटनीतिक विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ।

भेटवार्तामा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँगै भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्री पनि सहभागी रहेका थिए। नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नजिकबाट नियालिरहेका विदेशसचिव मिस्रीको उपस्थितिलाई कूटनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

यसअघि भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमणको चर्चा चले पनि अन्तिम समयमा उक्त भ्रमण स्थगित भएको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सँग शिष्टाचार भेटका लागि समय तय हुन नसकेपछि भ्रमण रोकिएको भारतीय पक्षको बुझाइ रहेको बताइएको छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको पछिल्लो कूटनीतिक घटनाक्रमबीच भएको यो भेटलाई दुई देशबीचको संवाद र सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

काठमाडौं । नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा रहस्यमय र दुःखद घटनामध्ये एक मानिने नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको आज २५ वर्ष पूरा भएको छ। पूर्वराजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहसहित राजपरिवारका अधिकांश सदस्यको ज्यान गएको यस घटनाको सम्झनामा आज देशका विभिन्न स्थानमा २५औँ स्मृति दिवस मनाइँदै छ।

वि.सं. २०५८ जेठ १९ गते शुक्रबार नारायणहिटी राजदरबारमा आयोजित नियमित पारिवारिक भोजका क्रममा अप्रत्याशित रूपमा भएको गोलीकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, अधिराजकुमार नीराजन, अधिराजकुमारी श्रुति, राजपरिवारका सदस्य धीरेन्द्र शाह, शान्ति, जयन्ती तथा कुमार खड्गविक्रम शाहलगायतको मृत्यु भएको थियो।

घटनापछि अचेत अवस्थामा रहेका तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र शाहलाई जेठ २० गते राजा घोषणा गरिएको थियो। उनी उपचाररत र अचेत अवस्थामा रहेकाले तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजप्रतिनिधिको जिम्मेवारी दिइएको थियो। पछि जेठ २२ गते दीपेन्द्रको निधन भएपछि ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको राजा बने।

घटनाको छानबिनका लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र प्रतिनिधिसभाका सभामुख तारानाथ रानाभाट सम्मिलित दुई सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिले युवराज दीपेन्द्रले नै परिवारका सदस्यको हत्या गरी अन्ततः आफूलाई पनि गोली हानेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि घटनाबारेका प्रश्न, आशंका र बहस नेपाली समाजमा अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य भएका छैनन्। पूर्वराजा वीरेन्द्रको जनप्रिय छवि र सामूहिक पारिवारिक क्षतिका कारण यो दिनलाई नेपाली समाजले आज पनि शोक, स्मरण र प्रश्नसँगै सम्झने गरेको छ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपालले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ। महासंघले केही निर्णयलाई सकारात्मक भन्दै स्वागत गरेको छ भने केही नीतिगत व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीले खानेपानी सेवा नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले यस क्षेत्रमा लाग्दै आएको कर छुट तथा सहुलियतले देशभर सञ्चालनमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने बताए। उनले खानेपानी क्षेत्रमा लाग्दै आएको २५ प्रतिशत आयकर छुटको निर्णयलाई स्वागत गर्दै निरन्तरको पहलपछि सरकारले आफूहरूको माग सुनेको प्रतिक्रिया दिए।

तर, विद्युत महसुलमा ५० युनिटभन्दा माथि ५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णयप्रति उनले आपत्ति जनाए। उनका अनुसार यस्तो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको छ र उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई कर छुट दिनुपर्नेमा उल्टो भार थपिएको छ।

अध्यक्ष वलीले वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू शैक्षिक रूपमा सक्षम भए पनि व्यवहारिक अनुभव र धैर्यताको कमी देखिएको टिप्पणी गरे। बजेट निर्माणमा व्यवहारिक पक्ष कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ।

उनले खानेपानीलाई राज्यको उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा उपभोक्ता समितिलाई अझ बलियो बनाउँदै व्यवस्थापनमा उनीहरूको भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

वलीले खानेपानी क्षेत्रमा बहुवर्षीय योजनाभन्दा छिटो कार्यान्वयन हुने मोडेल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पानीको स्रोत संरक्षण, गुणस्तर परीक्षण र व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका कमजोर रहेको दाबी गरे।

उनका अनुसार नेपालभर करिब १४० वटा खानेपानी उपभोक्ता समितिमार्फत ठूलो जनसंख्या लाभान्वित भइरहेका छन् र उपभोक्ता समितिसँग सहकार्य नगरी खानेपानी व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको निष्कर्ष छ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको आधिकारिक विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ २९ पैसा कायम गरिएको छ।

आज युरोपियन युरोको विनिमय दर पनि उच्च रहेको छ। युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ३६ पैसा तोकिएको छ। त्यस्तै, बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर २०४ रुपैयाँ २४ पैसा तथा बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ ०५ पैसा कायम गरिएको छ। स्वीस फ्र्यांक एकको खरिददर १९३ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १९४ रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ।

अन्य प्रमुख विदेशी मुद्रातर्फ अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ३० पैसा निर्धारण गरिएको छ। क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ १४ पैसा रहँदा सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ७३ पैसा तथा बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ २० पैसा कायम भएको छ।

यस्तै, जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ५५ पैसा तोकिएको छ भने चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ५१ पैसा कायम गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य मुलुकका मुद्राको विनिमय दर पनि सार्वजनिक गरेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ५८ पैसा कायम हुँदा कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७८ पैसा रहेको छ।

यता, नेपाली अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज (मंगलबार) बस्ने भएको छ। बैठक मध्यान्ह १२ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने तय भएको छ।

बैठकमा समसामयिक राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सरकारका विभिन्न नीतिगत विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।