काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज (मंगलबार) बस्ने भएको छ। बैठक मध्यान्ह १२ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने तय भएको छ।
बैठकमा समसामयिक राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सरकारका विभिन्न नीतिगत विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज नयाँ दिल्लीस्थित भाजपा मुख्यालयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने भएको छ।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा रहेका लामिछाने नेतृत्वको टोलीले आज भाजपा मुख्यालयमा शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट तथा राजनीतिक छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
भेटवार्तामा दुई देशका लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको सम्बन्ध, दलगत अनुभव आदानप्रदान, राजनीतिक सहकार्य तथा आपसी सम्बन्ध सुदृढीकरणलगायत विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
सभापति लामिछाने पाँच दिने औपचारिक भ्रमणका लागि सोमबार भारत प्रस्थान गरेका थिए।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नयाँ क्रियाशील सदस्यता आवेदन खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीका महामन्त्री तथा सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका संयोजक प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा ललितपुरस्थित बीपी स्मृति भवनमा बसेको बैठकले नयाँ सदस्यता आवेदन प्रक्रिया खुला गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार अब स्वदेश तथा विदेशमा रहेका योग्य नेपाली नागरिकले अनलाइनमार्फत नयाँ क्रियाशील सदस्य बन्न आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था सुरु गरिनेछ।
बैठकले नेपालको संविधान, पार्टी विधान, नियमावली तथा अनुशासन पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धतासहित योग्य नेपाली नागरिकलाई सदस्यताका लागि आवेदन दिन आह्वान समेत गरेको छ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज (मंगलबार) दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ। आजको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद डीपी आर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा सदनमा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ।
यस्तै, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वक्तव्यसहित ‘आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व तथा व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल सुरु हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ।
तेहरान । अमेरिका र इरानबीच सम्भावित नयाँ सम्झौताबारे फेरि अनिश्चितता बढ्न थालेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले इरानसमक्ष नयाँ तथा कडा प्रस्ताव अघि सारेको चर्चा भइरहेका बेला तेहरानले आफ्ना राष्ट्रिय अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म कुनै पनि सम्झौता सम्भव नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
इरानका वरिष्ठ नेता तथा वार्ताकारहरूले अमेरिकाप्रति पुरानै अविश्वास कायम रहेको जनाउँदै राष्ट्रिय हित सुरक्षित नभएसम्म कुनै सहमति स्वीकार नगर्ने बताएका छन्। वरिष्ठ नेता मोहम्मद बाघेर गालिबफले राज्य टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै इरानी जनताको अधिकार र सार्वभौमिकता सुरक्षित नभएसम्म सम्झौतामा सहमति नहुने बताएका हुन्।
न्युयोर्क टाइम्स र एक्सियोसले ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई परिमार्जित कडा प्रस्ताव पठाएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि तेहरानबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। यद्यपि प्रस्तावका विस्तृत बुँदा सार्वजनिक गरिएको छैन।
यो सम्भावित सम्झौतालाई मध्यपूर्वमा जारी तनाव कम गर्ने, क्षेत्रीय स्थायित्व कायम गर्ने तथा विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण मानिने हर्मुज जलघाँटीको सहज सञ्चालनसँग जोडेर हेरिएको छ। तर प्रस्तावका विषयमा जारी मतभेदका कारण वार्ता थप जटिल बन्दै गएको संकेत देखिएको छ।
इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण र नागरिक प्रयोजनका लागि मात्रै भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर अमेरिका र पश्चिमी मुलुकहरूले भने इरानले गोप्य रूपमा आणविक हतियार विकास गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन्।
तेहरानले वार्तालाई अघि बढाउन रोक्का गरिएको करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति फुकुवा हुनुपर्ने अडान राखेको छ भने समृद्ध युरेनियम भण्डार नष्ट गर्नुपर्ने अमेरिकी माग अस्वीकार गरेको जनाएको छ।
यसबीच सैन्य क्षेत्रमा पनि तनाव कायमै छ। अमेरिकी पक्षले इरानको क्षेप्यास्त्र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको दाबी गरे पनि विभिन्न विश्लेषणहरूले इरानले धेरै सैन्य संरचना पुनः सञ्चालनमा ल्याइसकेको संकेत गरेका छन्।
हर्मुज जलघाँटीको भविष्य, क्षेत्रीय सुरक्षा, आणविक कार्यक्रम र लेबनानको अवस्था अहिले अमेरिका–इरान वार्ताका मुख्य एजेन्डाका रूपमा उभिएका छन्। यद्यपि दुवै पक्षबीच अझै गहिरो अविश्वास कायम रहेकाले निकट भविष्यमै ठोस सहमति हुने सम्भावना अनिश्चित देखिएको छ।
क्वालालम्पुर । मलेसिया सरकारले बालबालिकाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडा कानुनी प्रतिबन्ध लागू गरेको छ। सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब १६ वर्षमुनिका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत खाता खोल्न वा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्।
नयाँ नियमअनुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, युट्युबलगायत प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्ताको उमेर अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ। साथै, कम उमेरका प्रयोगकर्ताले नयाँ खाता खोल्न नपाउने र पहिले नै सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता खाताहरू पहिचान गरी हटाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई दिइएको छ।
सरकारले तोकेको नियम पालना नगर्ने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई १ करोड मलेसियन रिंगिटसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
मलेसिया सरकारले बालबालिकालाई हानिकारक सामग्री, साइबर दुर्व्यवहार, मानसिक तनाव तथा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक लतबाट जोगाउने उद्देश्यले यो नीति लागू गरिएको जनाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल माध्यमबाट बालबालिकामाथि बढ्दो जोखिम देखिएकाले कडा नियमन आवश्यक भएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले नियम उल्लंघन गरी बालबालिकाले वैकल्पिक उपायबाट खाता खोलेको अवस्थामा अभिभावकलाई कारबाही नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। यसको सट्टा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नै बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने नीति अपनाइएको छ।
मलेसियाको सञ्चार तथा बहुमाध्यम आयोगले यो नीति बालबालिकालाई इन्टरनेटबाट टाढा राख्ने उद्देश्यले नभई उनीहरूका लागि सुरक्षित, स्वस्थ र उमेरअनुकूल डिजिटल वातावरण निर्माण गर्न ल्याइएको जनाएको छ।
बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षाका लागि यस्तो कडा नीति लागू गर्ने देशहरूको सूचीमा मलेसिया पनि थपिएको छ। यसअघि अष्ट्रेलिया, ब्राजिल र इन्डोनेसियाले यस्तै व्यवस्था लागू गरिसकेका छन् भने बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, डेनमार्क, थाइल्यान्ड र दक्षिण कोरियालगायतका देशहरू पनि यस्तै कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारीमा रहेका छन्।
काठमाडौं । उत्तरपूर्वी म्यानमारमा आइतबार भएको भीषण विस्फोटमा कम्तीमा ५५ जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं घाइते भएका छन्। स्थानीय समयअनुसार दिउँसो करिब १२ बजे नामखाम टाउनशिपस्थित काउङटुप गाउँमा विस्फोट भएको हो।
चिनियाँ सीमाबाट करिब तीन किलोमिटर दक्षिणमा रहेको उक्त क्षेत्र हाल म्यानमार सरकारविरुद्ध लामो समयदेखि संघर्षरत जातीय सशस्त्र समूहको नियन्त्रणमा रहेको बताइएको छ। विस्फोटपछि तत्कालै उद्धार तथा राहत कार्य सुरु गरिएको थियो।
उद्धारकर्मीहरूका अनुसार साँझसम्म ४६ जनाको शव निकालिएको थियो, जसमा छ जना बालबालिका पनि रहेका छन्। घाइतेमध्ये कम्तीमा ७४ जनालाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको जनाइएको छ। उद्धार कार्य अझै जारी छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार विस्फोटका कारण आसपासका १०० भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ। विस्फोट यति शक्तिशाली थियो कि धेरै भवन ध्वस्त भएका छन् भने भग्नावशेष व्यापक रूपमा छरिएका छन्।
प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार खानी सञ्चालनमा प्रयोग हुने ठूलो परिमाणका विस्फोटक पदार्थ भण्डारण गरिएको स्थानमा दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
स्थानीय सशस्त्र समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार उक्त स्थानमा खानी तथा ढुङ्गा उत्खननमा प्रयोग हुने ‘जेलिग्नाइट’ नामक शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ भण्डारण गरिएको थियो। विज्ञहरूका अनुसार यस्ता पदार्थ लामो समयसम्म वा असुरक्षित तरिकाले भण्डारण गर्दा अत्यधिक जोखिमपूर्ण बन्न सक्छन्।
घटनापछि प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री वितरण, चिकित्सा सेवा तथा पुनर्स्थापना सहायता उपलब्ध गराउने काम भइरहेको जनाइएको छ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पाँचदिने औपचारिक भ्रमणका लागि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निमन्त्रणामा उनी सोमबार प्रतिनिधिमण्डलसहित भारत प्रस्थान गरेका हुन्।
नयाँ दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेपछि सभापति लामिछानेलाई भाजपाका महासचिव अरुण सिंह तथा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले स्वागत गरेका छन्।
रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार लामिछाने जेठ १८ देखि २२ गतेसम्म भारत भ्रमणमा रहनेछन्। भ्रमणका क्रममा उनले नयाँ दिल्लीमा उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
उनले भाजपाको शीर्ष नेतृत्व, भारतमा बसोबास गरिरहेका नेपाली समुदाय तथा पार्टीका शुभेच्छुकहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको जनाइएको छ। नयाँ दिल्लीका कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि लामिछानेले उत्तर प्रदेशस्थित अयोध्याको भ्रमण समेत गर्नेछन्।
भ्रमण टोलीमा रास्वपाका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विपिनकुमार आचार्य, सचिवालय सदस्य तथा सांसद दीपक बोहोरा, निकिता पौडेल तथा नेता प्रदीप आचार्य सहभागी छन्।
रास्वपाले भ्रमणका क्रममा हुने सम्पूर्ण भेटघाट, छलफल तथा कार्यक्रमहरूको समन्वय नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले गरिरहेको जनाएको छ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित गरिएको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३’ प्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै यसको प्रक्रिया र प्रावधानमाथि प्रश्न उठाएको छ। पार्टीले नियमावली पारित गर्ने क्रममा लोकतान्त्रिक अभ्यास, संसदीय मर्यादा तथा संवैधानिक मूल्यहरू उपेक्षा गरिएको आरोप लगाएको हो।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालीसेद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा नियमावली निर्माणका क्रममा विपक्षी दलहरूले उठाएका फरक मत, संशोधन प्रस्ताव, सुझाव तथा संवैधानिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
कांग्रेसले बहुमतको आधारमा नियमावली पारित गरिनु र त्यस प्रक्रियालाई सभामुखले प्रश्रय दिनु संसदीय अभ्यास र विधिको शासनको भावना विपरीत भएको जनाएको छ।
पार्टीले नियमावलीमा राखिएको ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ प्रावधानप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेसको भनाइमा, लोकतन्त्रमा अपवादस्वरूप प्रयोग हुने व्यवस्थालाई नियमावलीको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने प्रयास अलोकतान्त्रिक छ।
यसैगरी, नियमावलीको नियम २५९ मा रहेको ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ भन्ने व्यवस्था संविधान र कानुनी शासनको मर्मविपरीत रहेको कांग्रेसको दाबी छ। भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अभियोगमा सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगाउने उद्देश्यले प्रावधान ल्याइएको आशंका पनि कांग्रेसले व्यक्त गरेको छ।
कांग्रेसले कुनै पनि नियमावली संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने र संसद्ले आफ्ना लागि विशेष कानुनी संरक्षण खोज्नु संसदीय मर्यादासँग मेल नखाने जनाएको छ।
यस्तै, नियमावलीको नियम १४० ले संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्थाको गलत व्याख्या गर्दै राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको कांग्रेसको आरोप छ।
अन्त्यमा कांग्रेसले बहुमतको बलमा अल्पमतका आवाज, संवैधानिक मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया र त्यसका केही प्रावधानप्रति स्पष्ट असहमति जनाएको छ। साथै, पार्टीले संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
