काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित गरिएको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३’ प्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै यसको प्रक्रिया र प्रावधानमाथि प्रश्न उठाएको छ। पार्टीले नियमावली पारित गर्ने क्रममा लोकतान्त्रिक अभ्यास, संसदीय मर्यादा तथा संवैधानिक मूल्यहरू उपेक्षा गरिएको आरोप लगाएको हो।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालीसेद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा नियमावली निर्माणका क्रममा विपक्षी दलहरूले उठाएका फरक मत, संशोधन प्रस्ताव, सुझाव तथा संवैधानिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
कांग्रेसले बहुमतको आधारमा नियमावली पारित गरिनु र त्यस प्रक्रियालाई सभामुखले प्रश्रय दिनु संसदीय अभ्यास र विधिको शासनको भावना विपरीत भएको जनाएको छ।
पार्टीले नियमावलीमा राखिएको ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ प्रावधानप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेसको भनाइमा, लोकतन्त्रमा अपवादस्वरूप प्रयोग हुने व्यवस्थालाई नियमावलीको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने प्रयास अलोकतान्त्रिक छ।
यसैगरी, नियमावलीको नियम २५९ मा रहेको ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ भन्ने व्यवस्था संविधान र कानुनी शासनको मर्मविपरीत रहेको कांग्रेसको दाबी छ। भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अभियोगमा सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगाउने उद्देश्यले प्रावधान ल्याइएको आशंका पनि कांग्रेसले व्यक्त गरेको छ।
कांग्रेसले कुनै पनि नियमावली संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने र संसद्ले आफ्ना लागि विशेष कानुनी संरक्षण खोज्नु संसदीय मर्यादासँग मेल नखाने जनाएको छ।
यस्तै, नियमावलीको नियम १४० ले संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्थाको गलत व्याख्या गर्दै राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको कांग्रेसको आरोप छ।
अन्त्यमा कांग्रेसले बहुमतको बलमा अल्पमतका आवाज, संवैधानिक मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया र त्यसका केही प्रावधानप्रति स्पष्ट असहमति जनाएको छ। साथै, पार्टीले संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
