काठमाडौँ । सरकारले विद्युत् महसुलमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी गरेको छ। यस विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउन अर्थमन्त्री वाग्लेसँग प्रस्ताव गरेका थिए। विद्युत् खपत बढाउने सरकारको नीतिअनुसार महसुलमा थप कर लगाउँदा उपभोक्तामाथि आर्थिक भार पर्ने भएकाले भ्याट हटाउन प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री वाग्ले प्रस्तावप्रति सकारात्मक देखिएपछि भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको हो। अब अर्थमन्त्रीले भ्याट हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय गरेपछि मात्रै भ्याट हट्नेछ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा भ्याट लागू गरेको थियो। हाल मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत तथा औद्योगिक र अन्य गैरघरायसी ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको छ।
विद्युत्मा भ्याट लगाएपछि उपभोक्ता तथा उद्योगी–व्यवसायीबाट यसको विरोध हुँदै आएको थियो। विद्युत्को लागत बढ्दा उद्योग तथा व्यवसायको उत्पादन लागतसमेत बढ्न सक्ने भन्दै यसको पुनरावलोकन गर्न माग हुँदै आएको थियो।
भ्याट हटाउने निर्णय भएमा हालसम्म विद्युत् महसुलमा उठाइएको भ्याटको हिसाबसमेत मिलाउने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ। यसअघि उठाइएको रकम आगामी विद्युत् बिलमा समायोजन गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ।
