काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपालले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ। महासंघले केही निर्णयलाई सकारात्मक भन्दै स्वागत गरेको छ भने केही नीतिगत व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीले खानेपानी सेवा नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले यस क्षेत्रमा लाग्दै आएको कर छुट तथा सहुलियतले देशभर सञ्चालनमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने बताए। उनले खानेपानी क्षेत्रमा लाग्दै आएको २५ प्रतिशत आयकर छुटको निर्णयलाई स्वागत गर्दै निरन्तरको पहलपछि सरकारले आफूहरूको माग सुनेको प्रतिक्रिया दिए।
तर, विद्युत महसुलमा ५० युनिटभन्दा माथि ५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णयप्रति उनले आपत्ति जनाए। उनका अनुसार यस्तो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको छ र उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई कर छुट दिनुपर्नेमा उल्टो भार थपिएको छ।
अध्यक्ष वलीले वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू शैक्षिक रूपमा सक्षम भए पनि व्यवहारिक अनुभव र धैर्यताको कमी देखिएको टिप्पणी गरे। बजेट निर्माणमा व्यवहारिक पक्ष कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ।
उनले खानेपानीलाई राज्यको उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा उपभोक्ता समितिलाई अझ बलियो बनाउँदै व्यवस्थापनमा उनीहरूको भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
वलीले खानेपानी क्षेत्रमा बहुवर्षीय योजनाभन्दा छिटो कार्यान्वयन हुने मोडेल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पानीको स्रोत संरक्षण, गुणस्तर परीक्षण र व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका कमजोर रहेको दाबी गरे।
उनका अनुसार नेपालभर करिब १४० वटा खानेपानी उपभोक्ता समितिमार्फत ठूलो जनसंख्या लाभान्वित भइरहेका छन् र उपभोक्ता समितिसँग सहकार्य नगरी खानेपानी व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको निष्कर्ष छ।
