काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी तत्काल कार्यान्वयनमा जुट्न निर्देशन दिएका छन्।

प्राधिकरणमा आयोजित छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले बजेटमा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमहरू निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कार्यान्वयनमा देखिने नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए। उनले कार्यान्वयनको नेतृत्व भने प्राधिकरण व्यवस्थापनले नै लिनुपर्ने स्पष्ट पारे।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइन, सबस्टेशन लगायत विद्युत पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले समयमै आयोजना सम्पन्न हुने गरी मातहतका निकाय परिचालन गर्न आग्रह गरे।

उनले प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई आफ्नो अनुभव, दक्षता र क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्न आग्रह गर्दै समस्याको पहिचानसँगै समाधानका ठोस प्रस्ताव व्यवस्थापन तहबाट आउनुपर्ने बताए।

‘यसपटक प्राधिकरणले मागअनुसार बजेट प्राप्त गरेको छ। अब प्रभावकारी कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह सुधार तथा गुणस्तरीय र दिगो विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणकै हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।

मन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक उत्तरदायित्वसँगै प्रतिफलमुखी लगानीमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आगामी वर्षका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाबारे स्पष्ट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा राखे। साथै उनले विद्युत महसुल बक्यौता असुलीलाई नियमित कार्यसूचीका रूपमा अघि बढाउन र त्यसको निरन्तर अनुगमन गर्न सुझाव दिए।

संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्ने, कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी बनाउने तथा प्राथमिकताका आयोजना छनोट गरी अघि बढ्न उपकार्यकारी निर्देशकहरूलाई खुलेर सुझाव दिन पनि उनले आग्रह गरे।

छलफलका क्रममा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रअन्तर्गतका आयोजना र कार्यक्रमको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन असार १५ भित्र विस्तृत कार्ययोजना सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए।

सिराहा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले एसईई र कक्षा १२ परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका करिब ५०० मोबाइल फोन र स्मार्ट घडी नष्ट गरेपछि उक्त निर्णय विवादमा परेको छ। बरामद सामग्रीको बजार मूल्य एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ भने अभिभावक र कानुन व्यवसायीहरूले प्रशासनको कदममाथि प्रश्न उठाएका छन्।

प्रशासनका अनुसार परीक्षा मर्यादा कायम राख्न र भविष्यमा उपकरणको दुरुपयोग रोक्न मोबाइल नष्ट गरिएको हो। परीक्षाका क्रममा सात थान आईफोन, ४८९ वटा विभिन्न कम्पनीका एन्ड्रोइड मोबाइल तथा पाँच वटा स्मार्ट घडी जफत गरिएको थियो।

अभिभावकहरूले भने विद्यार्थीको गल्तीका कारण अभिभावकले किनेको व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट गर्नु उचित नभएको बताएका छन्। उनीहरूको तर्क छ, नियम उल्लङ्घन गर्ने विद्यार्थी वा सम्बन्धित पक्षमाथि कारबाही गर्न सकिन्थ्यो, तर मोबाइल नष्ट गर्नु आवश्यक थिएन।

कानुन व्यवसायीहरूले पनि मोबाइल व्यक्तिगत सम्पत्ति भएकाले यसको नष्ट गर्ने निर्णय कानुनी विवादको विषय बन्न सक्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार अभिभावकले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाए निर्णयमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग उठ्न सक्छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले भने शिक्षा ऐन तथा जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको निर्णयअनुसार उपकरण नष्ट गरिएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार जफत सामग्री लिलामी गर्न सकिने भए पनि मोबाइल पुनः दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नष्ट गर्ने निर्णय गरिएको हो।

मोबाइल व्यवस्थापनका लागि गठित पाँच सदस्यीय उपसमितिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा मोबाइलहरू २४ घण्टा पानीमा डुबाएर प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुर्‍याई फुटाएर नष्ट गरेको जनाएको छ। समितिका अनुसार उपकरण पुनः प्रयोग हुन नदिन यस्तो निर्णय गरिएको हो।

काठमाडौं । विभिन्न आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारमध्ये अल्पसूची (सर्टलिस्ट) मा परेका उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरिएको छ।

उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले शुक्रबार बसेको बैठकमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय तथा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरेको हो।

सरकारले पहिलोपटक ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ अनुसार एकीकृत प्रक्रियाबाट नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

सर्टलिस्ट अनुसार त्रिभुवन, पूर्वाञ्चल, पोखरा, राजर्षि जनक, मध्यपश्चिम तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका लागि समान १०/१० जना उम्मेदवार छनोट भएका छन् भने लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका लागि ७ जना उम्मेदवार सर्टलिस्टमा परेका छन्।

सार्वजनिक गरिएको अल्पसूचीमा रहेका उम्मेदवारबारे जेठ २५ गतेभित्र राय तथा सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्राप्त सुझाव र मूल्याङ्कनका आधारमा अन्तिम सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।

उपकुलपति पदका लागि कुल २१८ आवेदन परेका थिए। प्रारम्भिक मूल्याङ्कनपछि विज्ञ समितिले दिएको अंकका आधारमा सर्टलिस्ट तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले गत वैशाख २४ गते आठ विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। नयाँ कार्यविधिअनुसार नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली तथा प्रक्रियागत निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न विज्ञ समितिमार्फत प्रारम्भिक छनोटको व्यवस्था गरिएको छ।

काठमाडौं । नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल र राप्रपा परित्याग गरेका नेता डा. धवलशमशेर राणाको समूहबीच नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। शुक्रबार बृहत् राष्ट्रवादी एकताको लक्ष्यसहित दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक दल निर्माण गर्ने समझदारी भएको हो।

कार्यक्रममा बोल्दै नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले समसामयिक राजनीति, राष्ट्रिय मुद्दा र आगामी सहकार्यबारे धारणा राख्दै वर्तमान राजनीतिक दलहरूमाथि तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

प्रसाईंले विगतमा दुई ठूला कम्युनिस्ट दलबीच एकता गराउन आफूले भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै त्यसबाट देशमा स्थायित्व, विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरिए पनि परिणाम विपरीत आएको दाबी गरे। उनले प्रमुख राजनीतिक दलहरू स्वार्थकेन्द्रित बनेको आरोप लगाए।

उनले नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपामाथि समेत आलोचना गर्दै वर्तमान राजनीतिक शक्तिहरूबाट देशको विकास सम्भव नरहेको निष्कर्षमा आफू पुगेको बताए। राजसंस्था पुनर्स्थापनाको प्रयासका क्रममा विभिन्न राजनीतिक शक्तिबाट अवरोध भएको दाबी गर्दै उनले राप्रपाले धर्म र राजसंस्थाको मुद्दालाई चुनावी एजेन्डामा सीमित गरेको आरोप लगाए।

प्रसाईंले आफ्नो अभियानका क्रममा बारम्बार विरोध, कानुनी कारबाही र गिरफ्तारीको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै आफू १४ पटक जेल परेको दाबी गरे। विभिन्न राजनीतिक र शक्ति केन्द्रहरूले आफूलाई निशाना बनाएको आरोप लगाउँदै उनले आफ्नो अभियानलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउने संकेत गरे।

नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको सहमतिसँगै राष्ट्रवादी धारलाई केन्द्रमा राखेर वैकल्पिक राजनीतिक मोर्चा बनाउने प्रयास अघि बढेको नेताहरूले बताएका छन्।

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारीहरूलाई यही जेठ मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्ने अपेक्षा गरेको छ। आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई स्वयं, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाक वा इमेलमार्फत सम्पत्ति विवरण बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

वि.सं. २०४८ पछिका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारीसहित गठन भएको पाँच सदस्यीय आयोग अहिले सम्पत्ति विवरण संकलन र उजुरी व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ। आयोगले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका भए उजुरीमार्फत सहयोग गर्न पनि सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।

आयोगले छानबिनको अवधिलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ। पहिलो चरणमा २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सम्म र दोस्रो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मको अवधि समेटिने जनाइएको छ।

आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीका अनुसार हालसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउने र उजुरी दर्ता गर्ने क्रम बढ्दो छ। आयोगले करिब ४० देखि ५० हजार व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ।

छानबिनको दायरामा बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख, विश्वविद्यालयका अधिकारी, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत पर्नेछन्।

आयोगलाई सार्वजनिक पदमा रहेका वा सेवा निवृत्त भएका व्यक्तिहरू तथा उनीहरूका परिवारको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण संकलन, अध्ययन र छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

हाल अध्यक्ष भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको आयोगमा चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, गणेश केसी र प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पीएसबी) मा स्याटेलाइट ब्यान्डविथ तथा उपकरण खरिद प्रक्रियामा देखिएको भनिएको आर्थिक अनियमितता र वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घनबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर इन्जिनियर डा. आभाष मास्केको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा उमेश रुपाखेती, टिकाराम कार्की र नवीनकुमार मिश्र सदस्य रहेका छन्।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले सन् २००२ देखि आफ्ना टेलिभिजन च्यानलहरू भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न विदेशी सेवा प्रदायकसँग निरन्तर सम्झौता गर्दै आएको छ। यस अवधिमा च्यानल विस्तार, एसडी प्रविधिबाट एचडीमा रूपान्तरण, पूरक सम्झौता तथा उपकरण खरिद प्रक्रियामाथि विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका थिए।

विनाप्रतिस्पर्धा सम्झौता, अनावश्यक आर्थिक भार, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता विषयमा महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदन र विभिन्न माध्यमबाट गुनासा आएपछि मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन अघि बढाएको जनाएको छ।

समितिलाई विगतका सम्झौता, सेवा विस्तार, प्रविधि रूपान्तरण र उपकरण खरिद प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गरी २१ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पाँच दिने भारत भ्रमण पूरा गरी शुक्रबार स्वदेश फर्किएका छन्। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता नितिन नवीनको निमन्त्रणामा जेठ १८ गते भारत गएका लामिछाने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत काठमाडौं आइपुगेका हुन्।

स्वदेश फर्किएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो भारत भ्रमण विगतका राजनीतिक भ्रमणभन्दा फरक, पारदर्शी र परिणाममुखी रहेको दाबी गरे। उनले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको वैदेशिक भ्रमण प्रायः बन्द कोठाभित्र सीमित हुने परम्परालाई तोड्दै आफूहरूले खुला र जिम्मेवार कूटनीतिक अभ्यास अपनाएको बताए।

लामिछानेका अनुसार भारत तथा अमेरिकी प्रतिनिधिहरूसँग भएका सबै भेटवार्तामा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूतलाई सहभागी गराइएको थियो। यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउन आधार तयार गरेको उनको भनाइ छ।

भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परम्परागत राजनीतिक सीमाभन्दा बाहिर निकालेर आर्थिक तथा विकास साझेदारीको दृष्टिकोणबाट छलफल गरिएको उनले बताए। कनेक्टिभिटी, धार्मिक पर्यटन, वैदेशिक लगानी तथा द्विपक्षीय सहकार्यका विषयमा महत्वपूर्ण संवाद भएको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिएको बताए।

लामिछानेले आफ्नो लेख भारतको प्रतिष्ठित दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स मा प्रकाशित भएको उल्लेख गर्दै त्यसमार्फत नेपालको आर्थिक एजेन्डा र क्षेत्रीय सहकार्यको अवधारणालाई भारतीय राजनीतिक तथा बौद्धिक वृत्तमा प्रस्तुत गरिएको बताए।

सीमा विवादलगायत संवेदनशील विषयमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्ता विषय सार्वजनिक बहस वा नाराबाजीबाट नभई संस्थागत र चरणबद्ध कूटनीतिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले यस भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ संवादको सुरुवात गरेको र आगामी दिनमा लगानी तथा आर्थिक सहकार्यका थप अवसर खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्पर्कविहीन रहेका निजामती कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र हाजिर हुन तथा अभिलेख अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदासम्बन्धी विवरण राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा अद्यावधिक नभएका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा तोकिएको समयभित्र अभिलेख अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको हो।

मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र अभिलेख अद्यावधिक नगर्ने वा सम्पर्कमा नआउने कर्मचारीमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ।

सूचनाअनुसार नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा केन्द्रीयस्तरका कार्यालयहरूलाई आफ्नो निकायबाट अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा स्वीकृत भएका कर्मचारीहरूको विवरण यकिन गर्न भनिएको छ। साथै, बिदा अवधि सकिएपछि कर्मचारी हाजिर भए वा नभएको विवरण राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) सँग समन्वय गरी तीन दिनभित्र अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रालयले कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित, अद्यावधिक र पारदर्शी बनाउन यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा महिलाहरूलाई अवैध रूपमा विदेश पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको आशंकामा ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

प्रहरीका अनुसार कुवेत, ओमान र यूएई लगायतका देशमा घरेलु कामदारका रूपमा महिलाहरूलाई पठाउने योजना बनाइरहेको गोप्य सूचनाका आधारमा सिनामंगल क्षेत्रमा निगरानी बढाइएको थियो। त्यसक्रममा शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।

प्रहरीले जनाएको अनुसार सोधपुछका क्रममा केही व्यक्तिले प्रहरीमाथि गालीगलौज र हातपातको प्रयास गरेका थिए। सार्वजनिक स्थलमै अभद्र व्यवहार गरेपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ।

पक्राउ पर्नेहरूमा संखुवासभाका ४६ वर्षीय केदारबहादुर खड्का, सिन्धुपाल्चोकका ४५ वर्षीय ईश्वर न्यौपाने, गुल्मीका ४४ वर्षीय रामबहादुर क्षेत्री, सप्तरीका ४२ वर्षीय प्रकाश साह, मोरङका ५२ वर्षीय कुमार उराउ तथा खोटाङका ४७ वर्षीय पशुपति राई रहेका छन्।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेकामध्ये केही ट्राभल तथा टुर्स कम्पनीसँग सम्बद्ध रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनीहरूलाई थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको छ।

यसैबीच, पक्राउ परेका केदारबहादुर खड्काको घरमा गरिएको खानतलासीका क्रममा स्रोत नखुलेको ३१ लाख ८० हजार रुपैयाँ नगद बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त रकमको स्रोतबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक आज बस्दैछ। सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा समितिको कार्य सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा विभिन्न एजेन्डामाथि छलफल हुने भएको छ।

बैठकमा अघिल्ला बैठकबाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रगतिको समीक्षा गरिनुका साथै समितिको कामलाई व्यवस्थित बनाउन तीनवटा उपसमिति गठन गर्ने विषयमा छलफल गरिने कार्यसूची रहेको छ।

कार्यसूचीअनुसार बैठकले बैठक सञ्चालन कार्यविधि तयारी उपसमिति, समितिमा प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन उपसमिति तथा समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालय र निकायहरूको कामकारबाही अध्ययन तथा निगरानी उपसमिति गठनबारे निर्णय गर्न सक्नेछ।

यस्तै, समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विभिन्न सरकारी निकायहरूको स्थलगत अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने जनाइएको छ।