काठमाडौं । आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत जारी ओडीआई शृंखलामा नेपालले आज आफ्नो दोस्रो खेल खेल्दै छ। नेपालले आज ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

खेल बिहान साढे ९ बजेदेखि कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा सुरु हुनेछ। घरेलु मैदानमा हुने यस खेलप्रति नेपाली समर्थकहरू उत्साहित छन्।

यसअघि आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले युएईलाई पराजित गर्दै शृंखलामा सुखद सुरुवात गरेको थियो र महत्वपूर्ण दुई अंक हात पारेको थियो।

ओमानले भने आफ्नो पहिलो खेलमा युएईसँग हार बेहोरेको थियो। त्यसैले आजको खेल ओमानका लागि पुनरागमनको अवसर हुनेछ भने नेपाल लगातार दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यमा रहनेछ।

अंकतालिकामा नेपाल २१ खेलबाट १४ अंकसहित सातौं स्थानमा रहेको छ। ओमान भने २५ खेलमा २९ अंकसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। शीर्ष स्थानतर्फ उक्लिन नेपालका लागि आजको खेल महत्वपूर्ण मानिएको छ।

काठमाडौं । सरकारले सुरु गरेको घरदैलोमै राहदानी वितरण सेवा हालसम्म १४ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ। हुलाक सेवा विभागका अनुसार अहिलेसम्म ३११ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण गरिएको छ।

गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, मकवानपुर, बझाङ, कास्की, मोरङ, धनकुटा र बैतडी लगायत जिल्लासँग सम्झौता गरी सेवा विस्तार गरिएको छ। अन्य जिल्लाहरूमा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी प्राप्त भएपछि घरमै वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले राहदानीका लागि आउने सेवाग्राहीहरूको ठेगाना संकलन सुरु गरिसकेका छन्।

सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरणमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। २०८३ वैशाख १५ गते दिउँसो ३ बजेसम्म हुलाकमार्फत २ लाख ५६ हजार १२६ वटा लाइसेन्स सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पठाइसकिएको छ। मोरङ र कास्कीमा यातायात कार्यालयसँग समन्वय गरी लाइसेन्स घरमै पुर्‍याउने सेवा पनि सुरु गरिएको छ।

हुलाक सेवा विभागले अन्य क्षेत्रमा पनि सेवा विस्तारको काम अघि बढाएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग नमुना ढुवानीसम्बन्धी सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने नेपाल टेलिकमसँग सिमकार्ड घरमै पुर्‍याउने विषयमा प्राविधिक तयारी भइरहेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग प्रमाणपत्र ढुवानीका लागि दोस्रो चरणको छलफल सम्पन्न भइसकेको छ भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी सेवा सुरु भइसकेको छ।

यसका साथै राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तरआवद्धता, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरणलगायतका कार्यहरू पनि अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।

सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबीच समन्वय भइरहेको छ।

सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई सहकार्य र समस्या समाधानमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएका छन्।

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्षको रूपमा औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गरेकी छिन्।

मंगलबार पदभार ग्रहणपछि मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रमा नार्कले पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै बदलिँदो राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार अझै प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। उनले कृषि अनुसन्धानलाई मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै नार्कलाई राष्ट्रिय ‘थिंक ट्यांक’ र प्राविधिक सहयोगको अग्रणी संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले नेपालमा कृषि क्षेत्र अपेक्षाअनुसार सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्दै किसान पेशालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन अनुसन्धानमुखी कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइन्। “हामीमध्ये धेरै किसानका सन्तान हौं, तर किसानको सन्तान हुनुमा गर्व गर्न सकिने अवस्था छैन,” उनले भनिन्, “यसलाई परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी नार्कको हो।”

मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रमा सुधारका लागि विभिन्न योजना अघि सारिए पनि अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा नराख्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताइन्। अब भने अनुसन्धानलाई केन्द्रमा राखेर नीति कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ थियो।

उनले अनुसन्धानलाई प्रयोगशालामा सीमित नराखी किसानको खेतमै विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ‘किसानको खेतलाई नै प्रयोगशाला बनाउनु पर्छ’ भन्ने धारणा राखिन्। साथै, विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्दै मानव स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र अनुसन्धानमा समन्वय बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रमा जनचेतनाको कमी मुख्य समस्याका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै मलको प्रयोगदेखि उत्पादन व्यवस्थापनसम्म किसानलाई प्रत्यक्ष जानकारी पु¥याउने संयन्त्र विकास गर्न निर्देशन दिइन्। रासायनिक मलको अभावलगायत समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अनुसन्धानलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।

काठमाडौं । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको ललितपुरको बालकुमारीस्थित जीआईएस सबस्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा भएको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केयुकेएलको स्वामित्वमा रहेको करिब ४ रोपनी जग्गा उपयोग गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएसँगै परियोजनाले गति लिने भएको हो।

काठमाडौं र ललितपुरको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ, भरपर्दो र दिगो बनाउन उच्च क्षमताको जीआईएस सबस्टेशन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि जग्गा अभावका कारण चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि काम रोकिएको थियो।

उक्त सबस्टेशन एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिनेछ। भक्तपुरको ठिमीबाट आउने भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन बालकुमारी सबस्टेशनमा जडान गरिनेछ र त्यहाँबाट टेकु सबस्टेशनमा जोड्ने योजना रहेको छ।

सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न भएपछि आगामी पाँच वर्षसम्मको विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

केयुकेएलले बालकुमारीमा स्थापना गर्ने ढल प्रशोधन केन्द्रका लागि आवश्यक विद्युत् प्राधिकरणले निःशुल्क उपलब्ध गराउने र त्यसवापत प्राधिकरणले २५ वर्षका लागि ३ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा उपभोग गर्ने सहमति भएको छ।

जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा भएसँगै अब सबस्टेशन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने तयारी गरिएको छ।

रामेछाप। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा अविरल वर्षासँगै रोशी खोलामा आएको बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि बीपी राजमार्ग पुनः अवरुद्ध भएको छ।सोमबार साँझबाट आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको उक्त सडक मंगलबार साँझदेखि फेरि बन्द भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। यसअघि रोशी खोलाको बाढीले डाइभर्सन बगाउँदा शनिबारदेखि नै सडक अवरुद्ध भएको थियो।

मंगलबार साँझ पुनः वर्षासँगै खोलामा पानीको सतह बढेपछि सडक सञ्चालनमा समस्या आएको र सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सडक बन्दहुँदा काठमाडौंबाट पूर्व आउजाउ गर्ने यातायता साधन रोकिएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जारी गरेको सूचनामा प्रतिकूल मौसमका कारण जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अत्यधिक वर्षा भइरहेकाले बीपी राजमार्गमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रहरीका अनुसार मौसममा सुधार भई सडकमा कुनै अवरोध नरहेपछि अर्को सूचना जारी गरेर सडक सुचारु भएको जानकारी गराइनेछ। थप जानकारीका लागि १०० र १०३ मा सम्पर्क गर्नसमेत सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको छ।

काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल नेपालमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको प्रभावसँगै पूर्वी भूभाग नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्र सक्रिय रहेको जनाएको छ।

महाशाखाका अनुसार अहिले कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशसहित देशका हिमाली र पहाडी भूभागमा अधिकांश बदली रहेको छ भने बाँकी क्षेत्रमा आंशिक बदली देखिएको छ।

आज दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थान तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा चट्याङ्गसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमपात पनि हुन सक्ने जनाइएको छ।

कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक-दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित भारी वर्षा हुन सक्ने तथा तराई क्षेत्रमा केही स्थानमा हावाहुरी चल्ने सम्भावना रहेको छ।

आज राति पनि कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थान तथा अन्य प्रदेशका पहाडी र हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा चट्याङ्गसहित मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। साथै, कोशी र गण्डकी प्रदेशका केही पहाडी क्षेत्रमा भारी वर्षा र तराईका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

काठमाडौं । राज्य स्रोतको अनियमित प्रयोग रोक्न तथा प्रशासनिक अनुशासन सुदृढ गर्न सरकारले सरकारी सवारी साधन प्रयोगसम्बन्धी नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानुन विपरीत सुविधा लिएर प्रयोग भइरहेका सवारी साधन फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेसँगै हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सुशासन सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै पहुँचका आधारमा सवारी सुविधा प्रयोग हुने अभ्यास अन्त्य गर्ने नीति अघि सारेको हो ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई मात्र सवारी सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था भए पनि तल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्दै आएको पाइएको थियो ।

त्यसपछि सबै निकायबाट सवारी साधन प्रयोगसम्बन्धी विवरण माग गरिएको र प्राप्त तथ्यांकका आधारमा २०८३ वैशाख १० गते परिपत्र जारी गरी कानुनअनुसार सुविधा नपाउने कर्मचारीबाट तत्काल सवारी साधन फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै विभिन्न निकायहरूले सवारी साधन फिर्ता गरेका छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कानुनले तोकेको तहभन्दा बाहिरका कर्मचारी वा पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर आवश्यक काम वा विशेष परिस्थितिमा सामूहिक प्रयोजनका लागि सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भने कायम रहनेछ ।

अनधिकृत सवारी प्रयोगका कारण राज्यलाई परेको आर्थिक भारबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ । इन्धन, मर्मत तथा अन्य सुविधा खर्च घटाउने उद्देश्यसहित यो सुधार अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था संसद् छलेर अध्यादेशको बाटोबाट मुलुक चलाउने दिशातर्फ उन्मुख भएको आरोप लागेको छ ।

सरकारले आफैँले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन समेत स्थगित गर्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेश अध्ययन गरिरहेको उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार पोखरेलका अनुसार, “सरकारले पठाएका अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिरहनुभएको छ।”

यसअघि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरेको संसद् अधिवेशन सरकारले विशेष कारण देखाउँदै रोक्न पुनः पत्र पठाएको थियो । सोही अनुसार वैशाख ९ गते बोलाइएको संसद् अधिवेशन वैशाख १० गते स्थगित गरिएको थियो ।

त्यसअघि वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को दुवै अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

संसद् चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भएपछि सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै आलोचना भएको छ । प्रतिपक्ष दलहरूले यसलाई अलोकतान्त्रिक कदम भनेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउनु जनमतको अपमान भएको टिप्पणी गरेका छन् । त्यस्तै, एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले पनि संसद्प्रति सरकारको व्यवहार अस्वीकार्य भएको बताएका छन् ।

त्यसैगरी, नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेर फेरि स्थगित गरी अध्यादेशतर्फ जानु गलत अभ्यास भएको बताएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने संसद् अधिवेशन स्थगित सामान्य प्रक्रिया भएको बताउँदै अध्यादेश ल्याउने विषयमा सरकारको तत्काल कुनै योजना नभएको दाबी गरेका थिए । तर केही दिनमै सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

संविधानको धारा ११४ अनुसार संघीय संसद् अधिवेशन नरहेको अवस्थामा तत्काल आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जारी भएको अध्यादेश संसद्ले अस्वीकार गरे स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि हालसम्म ३ हजार ५ सयभन्दा बढी राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्राप्त भएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकाय, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा आम नागरिकबाट उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त भइरहेको जानकारी दिएको हो। उक्त विधेयक संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत बनाउने उद्देश्यसहित तयार पारिएको हो।

मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदा २०८३ वैशाख ११ गते आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। साथै सामाजिक सञ्जालमा आएका सुझावहरू समेत संकलन गरी विश्लेषण भइरहेको जनाएको छ।

विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यसमूह गठन गरिएको छ। उक्त समूहले प्राप्त सुझावहरूको व्यवस्थित संकलन, अध्ययन तथा विश्लेषण गरिरहेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार मस्यौदा प्रारम्भिक चरणमै भएकाले सुधारका थुप्रै क्षेत्र रहेको स्वीकार गरिएको छ। अन्तिम रूप दिनुअघि प्राप्त सुझावहरूलाई उपयुक्तता र औचित्यका आधारमा समावेश गरिने बताइएको छ।

मन्त्रालयले इमेल र व्हाट्सएपमार्फत समेत सुझाव पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ र सबै सरोकारवालालाई सक्रिय सहभागिताका लागि आग्रह गरेको छ।

काठमाडौं । सङ्घीय संसदअन्तर्गत आज दुई वटा समितिको बैठक बस्दैछ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समिति र राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्न लागेको हो।

पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बस्नेछ। बैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तुतीकरण गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

त्यस्तै, बिहान ११ बजे नै बस्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिनेछ। साथै समितिको वार्षिक कार्ययोजना सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची तय गरिएको छ।