काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा हालै भएका सरुवा, बढुवा र पदस्थापनका निर्णयलाई लिएर संगठनभित्र असन्तुष्टिका आवाज उठ्न थालेका छन्। केही कर्मचारी तथा स्रोतहरूले नेतृत्वमाथि पक्षपातपूर्ण निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्।
नवनियुक्त महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणदत्त पौडेलले संगठनमा गुटबन्दीलाई प्रश्रय नदिने र सबै सदस्यलाई समान व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालका निर्णयहरूलाई लिएर विभिन्न तहमा प्रश्न उठ्न थालेको बताइएको छ।
संगठनभित्रका केही अधिकारीहरूले कर्मचारी प्रशासन, सवारी व्यवस्थापन, भर्ना छनोट तथा अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूमा भएका नियुक्ति र पदस्थापनबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको आरोप छ कि केही निर्णयहरूमा निश्चित क्षेत्र वा समूहका अधिकारीहरूलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।
यद्यपि, यी आरोपबारे सशस्त्र प्रहरी बलको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन। साथै, आरोपित अधिकारीहरूबाट पनि कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन।
सुरक्षा निकायमा हुने सरुवा, बढुवा र पदस्थापनका निर्णयहरू सदैव चासोको विषय बन्ने गरेका छन्। यस्ता निर्णयहरू पारदर्शी, योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा हुनुपर्ने माग कर्मचारी तथा सरोकारवालाबाट समय–समयमा उठ्दै आएको छ।
संगठनभित्र उठेका असन्तुष्टि र आरोपहरूबारे नेतृत्वले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरी कर्मचारीहरूको विश्वास कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि सुरक्षा संगठनको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र मनोबल कायम राख्न सरुवा तथा पदस्थापन प्रक्रियामा पारदर्शिता र संस्थागत मापदण्डको पालना महत्वपूर्ण हुन्छ।
