काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पूर्व बालसैनिकहरूको न्याय, सत्य निरूपण र परिपूरणको मागसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमा परमादेश जारी गरेको छ। यससँगै द्वन्द्वकालमा बालबालिकाको प्रयोग सम्बन्धी विषय पुनः चर्चामा आएको छ।
पूर्व बाललडाकु लेनिन विष्टसहित ९ जनाले दायर गरेको रिटमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बालबालिकालाई सैन्य गतिविधिमा संलग्न गराइएको, शान्ति प्रक्रियापछि उनीहरूलाई उचित न्याय र परिपूरण नदिइएको दाबी गरिएको थियो।
यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरे पनि न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले दरपिठ बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि मुद्दाको नियमित सुनुवाइ भएको थियो।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले शुक्रबार उक्त रिटमा परमादेश जारी गरेको हो।
फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै निवेदक लेनिन विष्टले यसलाई पूर्व बालसैनिकहरूको न्याय र अधिकारका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन्।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला (फुल टेक्स्ट) सार्वजनिक हुन बाँकी रहेकाले अदालतले दिएका निर्देशन, आदेशको दायरा तथा कार्यान्वयनका विषयहरू विस्तृत पाठ आएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछन्।
कानुनविद्हरूका अनुसार यस फैसलाले संक्रमणकालीन न्याय, द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा पीडितहरूको न्यायसँग सम्बन्धित बहसलाई नयाँ दिशा दिएको छ। साथै, राज्यका निकायहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुनी मापदण्डअनुसार बाँकी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
