काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विभिन्न २० वटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी गर्दै सम्बन्धित विधेयकको मस्यौदामाथि सर्वसाधारणबाट राय तथा सुझाव आह्वान गरेको छ।
मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला निकाय, विज्ञ तथा आम नागरिकलाई आफ्ना सुझाव पेश गर्न अनुरोध गरेको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीका अनुसार इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले एक साताभित्र तोकिएको ढाँचामा आफ्ना राय तथा सुझाव मन्त्रालयमा पठाउन सक्नेछन्।
सरकारले शिक्षा, भूमि व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई समयानुकूल बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका ऐनहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९, जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०२५, शिक्षा ऐन, २०२८ तथा मालपोत ऐन, २०३४ लगायत रहेका छन्।
त्यसैगरी, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, नागरिक लगानी कोष ऐन, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, निजामती सेवा ऐन तथा स्वास्थ्य सेवा ऐनमा पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा समेत संशोधनका लागि सुझाव मागेको छ।
यसका अतिरिक्त योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, भूउपयोग ऐन, वन ऐन, बिमा ऐन तथा विधायन ऐनमा पनि आवश्यक सुधार गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, जनमुखी र पारदर्शी बनाउन नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सुझाव संकलन प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
