काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले विभिन्न नीति, नियम तथा कानुन परिमार्जन गरिरहेको बताइरहे पनि सरकारी निकायबाटै हुने कतिपय निर्णयले लगानी सुरक्षामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले साउन ८ देखि २४ गतेसम्म निर्यातजन्य उद्योग, जुत्ता उत्पादक, महिला उद्यमी, होटल, निर्माण व्यवसाय, उद्योग वाणिज्य क्षेत्र, अर्ग्यानिक उत्पादन, हस्तकला, तयारी पोसाक, पुँजी बजार, धितोपत्र तथा बीमा क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेट गरी उनीहरूका समस्या सुनेका थिए।
त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने आश्वासन दिएका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि व्यवसायीको वैध लगानी, सम्पत्ति र नाफाको पूर्ण सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
तर, सरकारअन्तर्गतका विभिन्न समिति तथा नियामक निकायबाट हुने कतिपय निर्णय भने सरकारको घोषित नीतिसँग विरोधाभासपूर्ण देखिन थालेका छन्।
हालै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिका सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीको निर्देशनसँग सम्बन्धित निर्णयले ऊर्जा तथा पुँजी बजार क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
धितोपत्रसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५(क) अनुसार कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको र पछिल्लो दुई वर्ष खुद मुनाफामा रहेको संगठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, यही कानुनी व्यवस्थासँग बाझिने गरी प्रभावित तथा स्थानीय बासिन्दालाई अङ्कित मूल्यमै शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने विषय अघि सारिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
साउन १७ गते स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सदस्यहरूलाई आयोजनाका प्रभावित तथा स्थानीय बासिन्दाका लागि अङ्कित मूल्यमै शेयर जारी गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको चार दिनपछि, साउन २१ गते, प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले पनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड र विद्युत् नियमन आयोगलाई सोही आशयको निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।
त्यसको एक सातापछि, साउन २८ गते, विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पुनः सोही आशयको पत्र पठाएको थियो।
सम्बन्धित पक्षले भने यस्ता राय तथा सुझावहरू प्रचलित ऐन, नियमावली तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाने दाबी गरेको छ। यस्ता निर्णय कार्यान्वयन भए विधिको शासन, कानुनी निश्चितता र लगानी सुरक्षाको मूलभूत मान्यतामै प्रश्न उठ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यसबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चिततामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने र नेपालमा लगानीको सुरक्षा तथा प्रतिफलप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। त्यसले नयाँ लगानी भित्रिन निरुत्साहित गर्नुका साथै विद्यमान लगानीसमेत फिर्ता हुने जोखिम बढाउन सक्ने बताइएको छ।
विद्युत् नियमन आयोगले पठाएको पत्रमा लिखु–१, लिखु–२ र लिखु–ए गरी तीन आयोजनाको विषय उल्लेख गरिएको छ। ती आयोजनालाई अङ्कित मूल्यमै शेयर जारी गर्ने आशय आयोगको रहेको देखिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
विशेषगरी लिखु–ए आयोजनाका लागि यसअघि नै प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता २१८ रुपैयाँमा शेयर निष्कासन गर्न स्वीकृति दिइएको थियो। हिमालय हाइड्रोपावर लिमिटेडले प्रवर्द्धन गरिरहेको उक्त आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी नाफामा सञ्चालनमा रहेकाले प्रिमियममा आईपीओ निष्कासनका लागि योग्य रहेको दाबी गरिएको छ।
यता, कानुनी तथा वित्तीय मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थालाई पनि अङ्कित मूल्यमै साधारण शेयर निष्कासनको बाटो खोल्ने गरी निर्णय भए त्यसबाट सीमित कम्पनीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्न सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ।
नेपालमा राष्ट्रिय गौरव तथा महत्त्वका करिब ३१ वटा जलविद्युत् आयोजना आईपीओ निष्कासनको स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको बताइएको छ। सामान्य अवस्थामा एउटा निकायबाट अर्को निकायमा फाइल पुग्न लामो समय लाग्ने गरेको अवस्थामा दुई साताभन्दा कम अवधिमा विभिन्न नियामक निकायबाट एउटै विषयमा लगातार निर्देशन आउनु आफैँमा असामान्य देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
यद्यपि, यस्ता निर्णय निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले भएका हुन् वा सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि, भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ। लगानीको वातावरण कायम राख्न प्रचलित कानुन, नियामकीय निष्पक्षता र समान व्यवहारको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मागसमेत उठेको छ।
