बलेवा (बागलुङ): पर्यटन व्यवसाय फस्टाउँदै जाँदा बागलुङमा होटल व्यवसायमा लगानी आकर्षण बढेको छ। सदरमुकामदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म नयाँ होटलहरू स्थापना भइरहेका छन्।

पछिल्लो समय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले सदरमुकाम बागलुङ बजारमा होटल इला कम्फोर्ट को उद्घाटन गर्नुभयो। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको रु ३० करोड लगानी मा सञ्चालनमा आएको यो होटल जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो लगानीयुक्त होटल हो।

होटल व्यवसायको विस्तार
बागलुङ बजारमै केही होटलहरूले हालै सेवा विस्तार गरेका छन्। होटल रेड एप्पल ले स्थानान्तरणपछि फराकिलो क्षेत्रमा सेवा दिन थालेको छ भने होटल शीतल ले रु २ करोड थप लगानी गर्दै सुविधा अभिवृद्धि गरेको छ।

सदरमुकाममा रहेका दि राजन, पिस प्यालेस, समिट धौलागिरी, होटल पर्व लगायतका होटलहरू पनि आफ्ना सेवा विस्तार गरिरहेका छन्। सदरमुकाम बाहिर घोडाबाँधेमा माउन्टेन भ्यु, गलकोटमा गलकोट स्क्वायर, बडिगाडमा एग्रो रिसोर्ट, कुश्मीशेरामा साकुरा, बुर्तिबाङमा होटल दरबार तथा निसीको झिँवाखोलामा होटल लोकमार्ग प्रमुख पर्यटक लक्षित होटलहरू हुन्।

होटल व्यवसायमा बढ्दो लगानी
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले होटल व्यवसायमा लगानी तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। कालिका भगवती मन्दिर, पञ्चकोट, शालग्राम सङ्ग्रहालय, तथा ढोरपाटन शिकार आरक्ष जस्ता गन्तव्यहरूको आकर्षण बढेपछि सुविधा सम्पन्न होटलहरू आवश्यक परेका छन्।

होटल व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष अर्जुन चोखाल का अनुसार, “पर्यटकको चाप बढ्दै गएको छ, तर उपलब्ध होटलहरू पर्याप्त छैनन्। होटल व्यवसायमा लगानी बढ्नु जिल्लामात्र नभई, प्रदेशकै लागि सकारात्मक सन्देश हो।”

हाल बागलुङका होटल व्यवसायीहरूले रु १ करोडदेखि ३० करोडसम्म लगानी गरिसकेका छन्। यस क्षेत्रबाट १,००० भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।

पर्यटनको आर्थिक प्रभाव
होटल व्यवसायको विस्तारसँगै पर्यटकलाई आकर्षित गर्न नयाँ प्याकेजहरूसमेत विकास गरिएका छन्। होटल पर्वका प्रबन्धक राम पराजुली भन्छन्, “पर्यटकको आगमनले होटल व्यवसायलाई चलायमान बनाएको छ। व्यस्त दिनमा एउटै होटलले रु ५०,००० देखि १,००,००० सम्म आम्दानी गर्ने गरेको छ।”

बागलुङका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा विद्यालय समूह, सहकारी संस्था, परिवार, तथा व्यक्ति गरी दैनिक ३०० देखि ५०० पर्यटक आउने गरेको होटल अन्नपूर्णका सञ्चालक ढोलराज पौडेल बताउँछन्।

निजी क्षेत्रको अपेक्षा
उद्योग वाणिज्य संघ बागलुङका अध्यक्ष नरेश कँडेलका अनुसार, “होटल व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। लगानीको सुरक्षा तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ।”

होटल व्यवसायीहरूले भौतिक पूर्वाधार, कानुनी स्थायित्व, र सरकारी समर्थन पाएको खण्डमा अझै ठूलो लगानी भित्र्याउन सकिने बताएका छन्।

काठमाडौँ: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुक्दा नेपाल फेरि वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ। फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटिएफको पूर्ण बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष एलिसा डे आन्दा माद्राजोले यसबारे जानकारी दिएकी छन्।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी संरचना निर्माणमा प्रगति गरे पनि संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा कमजोरी देखिएको भन्दै एफएटिएफले ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्ने निर्णय गरेको हो। अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियामा फितलोपना देखिएको, कानुनी सुधार भए पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता नदेखिएको, तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको पहिचान र नियन्त्रण गर्न नेपाल असक्षम रहेको जस्ता कारणहरू औंल्याइएको छ।

नेपाल यसअघि सन् २०१४ मा ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिएको थियो। तर हालै एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी) ले गरेको ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ मा नेपालले आवश्यक सुधार नगरेको देखिएपछि, एफएटिएफले नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि दिएको थियो। तर, सो अवधिमा अपेक्षित सुधार गर्न नसकेपछि नेपाल फेरि ‘ग्रे लिस्ट’ मा सूचीकृत भएको हो।

नेपाल कहाँ चुक्यो?

एफएटिएफले नेपाललाई सुधार गर्नुपर्ने केही प्रमुख विषयहरू औंल्याएको छ:

गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको अभाव: यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिम देखिएको छ।

आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी ट्र्याक गर्न असफलता: नेपालले यस प्रकारका गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा पहिचान गर्न सकेको छैन।

अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा कमजोरी: उच्च जोखिमका बावजुद नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धान तथा जाँचबुझ प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको छैन।

कानुनी सुधार भए पनि कार्यान्वयन कमजोर: कानुनी संरचना भए पनि तल्लो तहसम्म यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको अभाव: ‘बेनेफिसियल ओनरसिप’ र ‘पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन’ को लगानी व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको छ।

नेपालले सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गरेको थियो। सो मूल्याङ्कनबाट नेपालका नियामक निकाय र निजी क्षेत्र केही हदसम्म सचेत देखिए पनि आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान र नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नुको प्रभाव

नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेसँगै मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ। वित्तीय अपराधहरू बढिरहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने भएकाले नेपालप्रति विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वास घट्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमा असर: बैंकिङ लेनदेनमा कडाइ हुन सक्ने र वैदेशिक व्यापारमा अवरोध आउन सक्ने सम्भावना छ।

विप्रेषण प्रणाली प्रभावित: हुन्डी कारोबार बढ्न सक्ने र औपचारिक च्यानलमार्फत विप्रेषण आप्रवाह घट्न सक्ने चिन्ता छ।

वैदेशिक लगानी र सहयोगमा गिरावट: नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको रुचि घट्न सक्छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

आर्थिक स्थायित्वमा असर: पुँजी पलायन बढ्न सक्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुने, र सरकारको वित्तीय नीति कार्यान्वयनमा समस्या देखिन सक्नेछ।

वित्तीय साख कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ, जसले समग्र आर्थिक वृद्धिमा अवरोध पुर्‍याउनेछ। आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न नेपालले सुधार योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

काठमाडौं: काठमाडौं महानगरपालिकाले आजदेखि हाँडीगाउँका विभिन्न रुटमा एकतर्फी सवारी प्रणाली लागू गरेको छ। पुस ५ गते महानगरको भवन व्यवस्था समितिको बैठकले सडक चाप कम गर्न यो निर्णय गरेको हो।

साँघुरा सडकका कारण यात्रु, चालक, र स्थानीयले लामो समयदेखि असुविधा भोग्दै आएका थिए। स्थानीयवासीले एकतर्फी प्रणालीले आवागमन सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

एकतर्फी भएका रुटहरू:
🔹 थटु मार्गबाट भीमसेन मार्ग, हात्ती महांकाल हुँदै हाँडीगाउँ – सवारी साधनले यही रुट मात्र प्रयोग गर्न पाउने।

🔹 विशालनगरबाट आउने सवारी – भीमसेन मार्ग हुँदै मात्र अगाडि बढ्न पाउने, वडा नं. ५ कार्यालयतर्फ प्रवेश निषेध।

🔹 हाँडीगाउँ हुँदै ढुंगेधारातर्फ सोझो प्रवेश निषेध – सवारीलाई थटु मार्ग हुँदै जानुपर्ने।

🔹 नक्साल भाटभटेनीबाट आउने सवारी – वडा नं. ५ कार्यालयबाट थटु मार्गतर्फ जान रोक लगाई भीमसेन मार्गतर्फ मात्र अनुमति।

🔹 ढुंगेधाराबाट हात्ती महांकालतर्फ प्रवेश निषेध।

🔹 वडा नं. ५ कार्यालयको दक्षिणतर्फबाट गहना पोखरीतर्फ जाने सवारी निषेध।

🔹 बालमन्दिरबाट टंगाल जाने कैलाश मार्ग – बालमन्दिरतर्फबाट मात्र प्रवेश अनुमति, टंगालबाट निषेध।

महानगरपालिकाले यो व्यवस्थाले ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुने दाबी गरेको छ।

पोखरा: पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणालीले मात्रै राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न सक्ने बताएका छन्।

शुक्रबार पोखरामा तमु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गर्दै उनले संविधान संशोधनको सम्भावनाबारे संकेत गर्दै भने, “संविधान निर्माणका बेला केही आशंका राखेका थियौं। यदि संशोधन गर्ने हो भने हामी तयार छौं, तर कसका लागि र कसको पक्षमा? यो मुख्य प्रश्न हो। हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा छौं।”

साथै, उनले २०८४ को चुनावमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धनको सम्भावना उल्लेख गर्दै चुनौतीको रूपमा भने, “उनीहरू मिल्न चाहन्छन् भने मिलून्। हामी जनताको विश्वासमा एक्लै चुनावमा जानेछौं।”

प्रचण्डले उत्पीडित वर्ग, जाति, र समुदायको हकमा पार्टीको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै भने, “बीचमा हाम्रो वर्गपक्षधरता कमजोर भएको थियो, अब फेरि वर्गसंघर्षको आन्दोलनलाई बल दिने समय आएको छ।”

काठमाडौं: सशस्त्र प्रहरी बलको डिआइजी बढुवा प्रक्रियामा फेरि राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ। हालै सम्पन्न बढुवामा सिनियर अधिकारीहरूलाई बेवास्ता गर्दै जुनियर एसएसपी दीपेन्द्र कुँवर र विष्णु भट्टलाई सिफारिस गरिएको छ, जसले निष्पक्षताको प्रश्न उठाएको छ।

बढुवा सिफारिसको निर्णय बिहीबार राति लिइएको थियो, जसमा अघिल्लो ब्याचका योग्य अधिकृतहरूलाई पन्छाइएर दीपेन्द्र कुँवर, कृष्ण ढकाल, र विष्णुप्रसाद भट्टलाई अगाडि सारिएको छ। सशस्त्र प्रहरीमा राजनीतिक प्रभावका आधारमा निर्णय लिने प्रवृत्ति नयाँ होइन, तर यसपटक बढुवामा सिनियर अधिकृतहरूलाई बाइपास गरिनु संगठनभित्र नै विवादको विषय बनेको छ।

सूत्रहरूका अनुसार कुँवरलाई बढुवा गराउन सत्ता पक्षबाट विशेष दबाब परेको थियो। गृह मन्त्रालयले बढुवा समितिमार्फत अघिल्लो ब्याचका पाँच जना अधिकारीलाई पछि पार्दै कुँवर र भट्टलाई अघि बढाएको छ। “बढुवाको मापदण्डको पालना नभएर संगठनभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ,” एक अधिकारीले बताए।

बढुवा प्रक्रियामा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्यालले पनि शक्ति केन्द्रको दबाब सामना गर्न सकेनन्। यसपटकको बढुवामा सशस्त्र प्रहरीकै दोस्रो ब्याचका अधिकृतहरूलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ, जसले संगठनभित्रका अन्य सिनियर अधिकृतहरूलाई असन्तुष्ट बनाएको छ।

सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकमा ७४ औं स्थानमा रहेका कुँवरका कारण बढुवा प्रक्रियामा अन्य सिनियर अधिकृतहरू प्रभावित भएका छन्। नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्र प्रहरीमा आएका वरिष्ठ अधिकृत कृष्णराज पाठक, मनिष थापा, र प्रवीण कँडेल जस्ता योग्य अधिकारीहरू बढुवाबाट फेरि पछि परेका छन्।

कुँवरको बढुवा प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखकको दबाब रहेको बताइन्छ। कुँवर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाका बहिनी ज्वाइँ हुन्। उनलाई अघि ल्याउन सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीसमेत परिवर्तन गरिएको बताइन्छ।

सशस्त्र प्रहरीका लागि डीआईजी बन्न स्टाफ कलेज अनिवार्य मानिन्छ। तर, कुँवरलाई विशेष व्यवस्था अन्तर्गत सेनामा कोटा दिइएको थियो, जबकि अर्का एसएसपी ढकालका लागि समेत नियम परिवर्तन गर्दै स्टाफ कलेज पास गर्न पाँच पटकसम्म अवसर दिइएको छ।

यसरी राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सशस्त्र प्रहरी बलभित्र बढुवाको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ। संगठनभित्रको पेशागत मर्यादा जोगाउन निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणालीको आवश्यकता रहेको सुरक्षा विश्लेषकहरू बताउँछन्।