Thursday, June 18, 2026
Home Blog Page 650

चीनसँग बीआरआई सम्बन्धि कुनै पनि सम्झौता नगर्न सरकारमाथि दबाव

0

काठमाडौं: असार ३१ गते नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी डिसेम्बर महिनामा छिमेकी राष्ट्र चीनको राजकीय भ्रमण गर्ने तय भएको छ।

सामान्यतः नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने परम्परा भए पनि यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाटै हुने पक्का भएको छ। यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणप्रति चासो र चर्चा बढेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट नै होस् भन्ने चाहना राखेका थिए र त्यसका लागि विभिन्न माध्यमबाट प्रयाससमेत गरेका थिए। तर, त्यो सफल नभएपछि ओलीले चीन भ्रमणको तयारी सुरु गरेका हुन्।

ओलीको चीन भ्रमण पक्का भएपछि, भ्रमणका दौरान कुनै ठूला सम्झौता नगर्नका लागि सरकारले अप्रत्यक्ष दबाव महसुस गरेको देखिन्छ।

उच्च स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बिआरआई सम्बन्धि पाँच विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी छ। यी परियोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले चीनसँग सम्झौताको खाका तयार पारेको भए पनि विस्तृत जानकारी खुलाइएको छैन। यी सबै परियोजनाहरू चीनको अनुदानमा निर्माण हुने गरी तयारी गरिएको बताइएको छ।

नेपाल सरकारले चीनसँग पाँच परियोजनामा सम्झौता गर्ने तयारी गरेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले अप्रत्यक्ष दबावको सामना गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। यसमा भारतले चीनसँग कुनै सम्झौता नगर्न दबाव दिएको अनुमान गरिएको छ।

सूत्रका अनुसार केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यालयका सुरक्षा अधिकारीहरूको टोली नेपाल आएको थियो। यस टोलीले नेपालका उच्च सुरक्षा अधिकारीहरू र अन्य प्रमुख व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरेको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा रणनीतिक सम्झौता नगर्न अप्रत्यक्ष सुझाव दिएको बताइन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय दबावलाई कूटनीतिक रूपमा अस्वीकार गरेका छन्। सार्वभौम राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले निर्णय लिन स्वतन्त्र हुनुपर्ने भन्दै उनले भारतीय दबावलाई अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग अनुदान सम्बन्धि सम्झौता गर्ने संकेत देखिएपछि भारतीय पक्षले नेपालको विकासमा भारतले सबै प्रकारको सहयोग गर्ने कुरा राखेको छ। प्रधानमन्त्रीले भने कूटनीतिक रूपमा जवाफ दिँदै निर्णय स्वविवेकमा आधारित हुने बताएका छन्।

हवाई भाडामा ब्रह्मलुट: वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक मर्कामा

0

काठमाडौं: मेनपावर व्यवसायी हरि थापाले केही समयअघि काठमाडौंबाट साउदी अरब जाने यात्रुका लागि प्रतिव्यक्ति ४० हजार रुपैयाँमा टिकट काटेका थिए। विदेशमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरूलाई ३० हजारदेखि अधिकतम ४० हजार रुपैयाँसम्ममा हवाई टिकट मिल्दै आएको थियो, तर हाल साउदीका लागि न्यूनतम एक लाख ६ हजार ३४८ रुपैयाँको टिकट मात्र उपलब्ध रहेको छ।

त्यसैगरी, ४० हजार रुपैयाँसम्ममा पाइने मलेसियाको टिकट अहिले न्यूनतम ७४ हजार रुपैयाँ भएको छ। काठमाडौँबाट मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरका लागि ७४ हजार ५४१ देखि एक लाख ८२ हजार २९५ रुपैयाँसम्मको टिकट उपलब्ध छ।

काठमाडौंदेखि दुबईसम्मको हवाई भाडा तीन गुणा बढेर हाल न्यूनतम एक लाख तीन हजार ८१८ रुपैयाँदेखि एक लाख २४ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ। कतारको दोहासम्मको न्यूनतम भाडा एक लाख पाँच हजार रुपैयाँ रहेको छ भने जापानका लागि हवाई भाडा एक लाख ५५ हजारदेखि दुई लाख ५३ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान ऋण निकालिरहेका श्रमिकहरू हवाई भाडाको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण समस्यामा परेका छन्। मेनपावर व्यवसायीहरूले यस समस्याबारे सरकारलाई जानकारी गराउँदै पहल गर्न अनुरोध गरेका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई भेटी, हवाई भाडा नियमन गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्री भण्डारीले भने नियामक निकाय आफू नभएकोले सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले हाल हवाई भाडा अस्वाभाविक रूपमा बढेको बताउँदै, सिट उपलब्ध भए पनि टिकट महँगो भएका कारण वैकल्पिक रूपमा पोखरा वा भैरहवाबाट उडानको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छन्।

नेपाली श्रमिकहरूलाई विदेश पठाउन सहज बनाउने सरकारी नीति भए तापनि हवाई टिकट चार गुणासम्म बढेपछि श्रमिकहरूलाई उल्टो आर्थिक भार परेको भण्डारीको भनाइ छ।

नेपालबाट मलेसिया र खाडी लगायतका देशहरूमा दैनिक करिब १,५०० नेपालीहरू रोजगारीका लागि जाने गर्छन्। तर एयरलायन्सहरूले चर्को भाडा असुल्दा उनीहरू समस्यामा परेका छन्। व्यवसायीहरूले भारतको दिल्ली हुँदै जाने विकल्पसमेत सुझाएका छन्, तर यसबारे सरकारको प्रतिक्रिया आएको छैन।

नेपाल एयरलायन्सलाई बन्द गराएर विदेशी एयरलायन्सलाई मनलाग्दी भाडा असुल्न छुट दिन खोजिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। शुक्रबार (कात्तिक २३ गते)देखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मर्मतको कारण १० घण्टा बन्द हुने भन्दै एयरलाइन्सहरूले भाडा बढाएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले ट्राभल एजेन्सी र एयरलाइन्सहरू मिलेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको आरोप लगाए। हवाई भाडा अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरिँदा श्रमिकहरूलाई ठूलो आर्थिक भार परेको उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ को दफा २२ (१) अनुसार श्रमिकहरूलाई स्वदेशी विमानस्थलबाटै पठाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको तर, हवाई भाडा अत्यधिक वृद्धि भएपछि छिमेकी मुलुक भारतमार्फत श्रमिक पठाउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले सस्तो टिकटहरू सकिएपछि महँगो टिकट मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिए। टिकटको वर्गहरूमा परिवर्तन हुँदा भाडा बढेको उनको भनाइ छ। नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरू थपिए भने विदेशी एयरलाइन्सहरूलाई पनि सस्तोमा उडान गराउन सकिने उनले बताए।

नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा बस एकापसमा ठोक्किँदा चार जनाको मृत्यु, छ जना घाइते

0

चितवन: नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सत्र किलोमा आज बिहान भएको दुर्घटनामा चार जनाको मृत्यु भएको छभने ६ जना घाइते भएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता भेषराज रिजालका अनुसार आज बिहान ३ः०० बजे मुग्लिनबाट नारायणगढतर्फ आइरहेको विद्युतीय वाहन र नारायणगढबाट मुग्लिनतर्फ गइरहेको बस एकापसमा ठोक्किँदा विद्युतीय वाहनमा सवार गोरखा आरुघाट गाउँपालिका–१ का ४२ वर्षीय राजबहादुर गुरुङ, परिचय नखुलेका ४० वर्षीया महिला, ३२ वर्षीय र ३५ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो ।

दुर्घटनामा अन्य छ जना घाइते भएका छन् । घाइतमध्ये दुई जनाको भरतपुर अस्पताल र चार जनाको चितवन शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र बनाइएको हो : नेता महत

0

चितवन: नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सत्तासाझेदार दलहरुबीचको संयन्त्र बनाइएको बताउनुभएको छ ।

यहाँ पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता डा महतले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समझादरी बढाउन संयन्त्र अवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “धेरैभन्दा धेरै परिणाम प्राप्त हुन सकोस् र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले संयन्त्र बनाइएको हो ।”

देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन युवाशक्तिलाई देशमै अवसर छ भन्ने विश्वास दिलाउन आवश्यक रहेको प्रवक्ता डा महतको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन प्रधानमन्त्रीले पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि देश र जनतालाई राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देशभित्रै अवसर छ । विदेश मात्रै जान खोज्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।”

धनगढीको इन्धन डिपोबाट स्थानीय अहोरात्र त्रसित, चाँडो स्थानान्तरणको माग

0

धनगढी: धनगढी उपमहानगरपालिका–३ चटकपुर निवासी धर्मसिंह–माधवी ऐर दम्पतीलाई हिजोआज निद्रा पर्दैन । घरै अगाडि रहेको नेपाल आयल निगमको इन्धन डिपोका कारण ऐर दम्पतीमात्र होइन, डिपो वरपरका मानिस निर्धक्क भएर सुत्न सकेका छैनन् । डिपोका कारण सधैँ त्रासमा रहनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

स्थानीय धर्मसिंह डिपो स्थानान्तरणका लागि पटकपटक आग्रह गरिए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको दुखेसो गर्नुुहुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गरिएका ठ्ुल्ठूला ट्याङ्क नजिकै भएको र डिपोबाट इन्धन ‘लोडअनलोड’ भइरहँदा घरमा आगो बाल्न पनि त्रसित हुनुपरेको चटकपुरका स्थानीयको गुनासो छ । “घरमा आगो बाल्न डराउनुपर्ने अवस्था छ”, माधवीले भन्नुभयो, “डरले रातभर निद्रा पर्दैन, निगमले डिपो अन्यत्र सारेर स्थानीयलाई निर्धक्क जिउन दिनुपर्छ ।”

केही वर्ष पहिले जङ्गल रहेको डिपो आसपास अहिले बाक्लो बस्ती छ । डिपो अगाडि नै रहेको धनगढी–अत्तरिया सडकमा दैनिक हजारौँ सवारीसाधन गुड्छन् । नजिकै धनगढी नेत्रालय, सिपी अस्पतालसहित अन्य स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय र व्यापारिक ‘कम्प्लेक्स’ सञ्चालनमा छन् ।

नगर क्षेत्रमा हुने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा पनि आफूले पटकपटक डिपोका कारण स्थानीयले निर्धक्क भएर बस्न नपाएको र बस्ती नभएको क्षेत्रमा डिपो सार्न पटकपटक आग्रह गरेको धर्मसिंह सम्झनुहुन्छ ।

चटकपुरकै स्थानीय भीम मल्ल घनावस्तीबीचको डिपोका कारण वरपरका बासिन्दा सधैँ चिन्तित रहेका सुनाउनुहुन्छ । “कतिबेला आगलागी हुन्छ, सधैँ चिन्तित छौँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “आगलागीको त्रासका कारण स्थानीयले ढुक्कका साथ जीवनयापन गर्न सकेका छैनन् ।”

केही वर्षअघि डिपो नजिकै रहेको एक फर्निचरमा आगलागी हुँदा कतिपय स्थानीय घरै छाडेर हिँडेका चटकपुरवासीको सम्झनामा ताजै छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपी हमाल मुख्य बजारको बीचमा रहेको डिपोका कारण सुरक्षा चुनौती थपेको बताउनुहुन्छ ।

“डिपो नजिकै अस्पताल र विद्यालय सञ्चालनमा छन्, कसैगरी ‘डिजास्टर’ भयोभने आसपास मात्र नभई सिङ्गो नगर नै प्रभावित हुनसक्छ”, प्रमुख हमालले रासससँग भन्नुभयो, “लाखौँ लिटर इन्धन भण्डारण गरिएको छ, दुर्घटनाको जोखिम छ, बस्ती नभएका क्षेत्रमा डिपो सार्नुपर्छ ।” डिपो सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न निगमलाई पटकपटक आग्रह गरिएको बताउँदै उहाँले निगमका तर्फबाट पनि डिपो सार्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो ।

पुनर्वासमा डिपो सार्ने योजना, कार्यान्वयनमा ढिलाइ

निगमले डिपो स्थानान्तरण गर्ने योजना तर्जुमा गरे पनि जग्गा प्राप्तिमा ढिलासुस्ती भएको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय आवास कम्पनीले कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर ३ र ५ मा रहेको २२ बिघा जग्गा निगमलाई बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरे पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन ।

निगमका उपनिर्देशक प्रदीप यादव पनि डिपो स्थानान्तरणको प्रयास भइरहेको बताउनुहुन्छ । “घना बस्तीका बीचमा डिपो छ, यसलाई स्थानान्तरण गर्नैपर्छ”, उपनिर्देशक यादवले भन्नुभयो । सुरक्षा मापदण्डअनुसारका संरचना निर्माणका लागि अहिले डिपो भएको जग्गा अपुग छ । निगमले यसअघि समिति गठन गरी डिपो स्थानान्तरणका लागि जग्गा खोजेको थियो ।

धनगढीस्थित डिपोमा संरचना निर्माण गर्न जग्गा अपर्याप्त भएकाले दैनिक कार्य सञ्चालन प्रभावित भएको निगमका प्राविधिक जगदीशप्रसाद जैसी बताउनुहुन्छ । हाल डिपो रहेको जग्गा अपर्याप्त भएकाले भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न तथा ट्याङ्करमा ‘लोडअनलोड’ गर्न पनि समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।

हरेक प्रदेशमा कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणगृह निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । भण्डारण क्षमता बढाउन निगमलाई चटकपुरस्थित डिपो स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निगमको धनगढीस्थित डिपो कुल एक बिघा आठ कठ्ठामा फैलिएको छ । उक्त डिपोमा अहिले डिजेल भण्डारणका लागि सात सय ६० किलोलिटरका दुईवटा ‘भर्टिकल ट्याङ्क’ र ७० किलोलिटरको भूमिगत ट्याङ्क तथा पेट्रोल भण्डारणका लागि सात सय ६० किलोलिटरको एक भर्टिकल ट्याङ्क र ७० किलोलिटरको भूमिगत ट्याङ्कसहितको संरचना छन् ।

उक्त मौज्दातबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सात दिनको मात्र माग धान्नेछ । धनगढी डिपोले सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला, बझाङ, डोटी, अछाम र बाजुरा जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्दै आएको छ ।

संयुक्त टोलीद्वारा सीमास्तम्भको निरीक्षण

0

इनरुवा (सुनसरी): सुनसरीस्थित सशस्त्र प्रहरी बल–४ नम्बर गण र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को संयुक्त टोलीले सीमास्तम्भको निरीक्षण गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल–४ नम्बर गणका उपरीक्षक समेनन्द बज्राचार्यका अनुसार गत असोज ११ र १२ गतेको बाढीबाट सीमास्तम्भमा क्षति भएनभएको यकिन गर्न संयुक्त टोलीले बिहीबार निरीक्षण गरेको हो । टोलीले सीमास्तम्भ एक सय ८२ देखि दुई सय ११ नम्बरसम्म निरीक्षण गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

डोनाल्ड ट्रम्पको जितपछि श्रीमती मेलानियाले अमेरिकी जनतालाई के भनिन्?

0

काठमाडौं: अमेरिकी चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको जितपछि उनकी पत्नी मेलानिया ट्रम्पले बिहीबार बिहान अमेरिकी जनतालाई एक पोस्टमार्फत सम्बोधन गरेकी छन्।

आफ्नो एक्स खातामा मेलानियाले लेखेकी छिन्, “बहुसंख्यक अमेरिकीहरूले हामीमाथि यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको विश्वास गरेका छन्। हामी हाम्रो गणतन्त्रको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नेछौं।”

उनले थप लेखेकी छिन्, “हामी आशा गर्छौं कि हाम्रो देशका नागरिकहरू फेरि एकजुट हुनेछन् र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आर्थिक समृद्धि र सुरक्षाका लागि आफ्नो व्यक्तिगत विचारधाराभन्दा माथि उठ्नेछन्।”

अमेरिकाकी भावी प्रथम महिलाले आफ्नो पोस्टमा अमेरिकाको ऊर्जा, सीप र पहलले देशलाई अगाडि बढाउन उत्कृष्ट प्रतिभालाई एकसाथ ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।

चुनाब जितेसँगै डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध चलिरहेका मुद्दा बन्द हुने, न्याय मन्त्रालयमा प्रक्रिया सुरु

0

काठमाडौं: चुनाब जितेसँगै डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध चलिरहेका मुद्दा बन्द हुन सक्छन् । सीबीएसको रिपोर्ट अनुसार न्याय मन्त्रालय र अमेरिकी विशेष काउन्सिल ज्याक स्मिथले डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्धको संघीय आरोप हटाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।

प्रतिवेदनमा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै यो छलफलको कारण वर्तमान राष्ट्रपतिमाथि कुनै आरोप नलाग्ने मुलुकमा लामो समयदेखि चलिरहेको नीति रहेको बताइएको छ ।

स्मिथले हाल ट्रम्पविरुद्ध धेरै मुद्दाहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन्। ट्रम्प छिट्टै यस्ता पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति बन्नेछन् जसविरुद्ध धेरै मुद्दा विचाराधीन छन्।

यी मुद्दाहरूमा गोप्य कागजातहरू गलत ह्यान्डलिङ र २०२० को राष्ट्रपति चुनावको नतिजा उल्टाउने प्रयास सम्बन्धी मुद्दाहरू पनि समावेश छन्।

दीपक मनाङे फरार

0

काठमाडौं: गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य तथा पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे, जो गुण्डा नाइके भनेर चिनिन्छन्, फरार भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले उनलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेपछि उनी फरार भएका हुन्।

काठमाडौं प्रहरीले मंगलबारदेखि नै उनको खोजी गरिरहेको थियो। एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार, ‘उनलाई पक्राउ गर्न खोजिएको भए पनि हिजोबाटै उनी सम्पर्कविहीन छन्।’ सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनले दिएको ५ वर्ष कैदको सजायलाई सदर गरेपछि उनी फरार सूचीमा परेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार फैसला सुनाएको भए पनि फैसलाको पूर्णपाठ भने अझै सार्वजनिक भएको छैन। पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि उनको सांसद पदबारे कार्यान्वयन गरिनेछ।

निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा १३ अनुसार, सांसद पदको अयोग्यता सम्बन्धी प्रावधान छ। ऐनको उपदफा ६ मा मनाङेको हकमा मिल्ने व्यवस्था छ, जसमा खण्ड ‘घ’ र ‘ङ’ बाहेक अन्य कसूरमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय भोगेका व्यक्तिहरूलाई अयोग्य ठहरिने व्यवस्था छ।

यो प्रावधानअनुसार, मनाङे भर्खरै सर्वोच्चबाट दोषी ठहर भएका छन्। अब प्रहरीले यो फैसला कार्यान्वयनमा लगेपछि उनी उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहरिनेछन्। सर्वोच्चको फैसलापछि प्रहरीले अब यो फैसला कार्यान्वयनमा लैजाने छ।

थुनामा पुगेपछि उनको सांसद पद निलम्बन हुने कानुनविद्हरूको तर्क छ। अन्तिम अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएपछि प्रदेश सभा सभामुखले यसको जानकारी दिने प्रावधान पनि छ।

२०७४ को मंसिर १० मा पहिलो पटक मनाङबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका मनाङेमाथि २०६१ सालमा गुण्डा नाइके चक्रे मिलनलाई खुकुरी प्रहार गरेको आरोप लागेको थियो। सोही अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।

पछि उक्त मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, पाटनले फैसला उल्ट्याउँदै ५ वर्ष कैद सजाय दिएको थियो। त्यस फैसलाविरूद्ध मनाङेले तत्काल सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिएनन्। फरार रहेकै अवस्थामा उनी २०७४ मा मनाङबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। २०७५ वैशाख ६ मा उनलाई उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन प्रहरीले पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो।

त्यसपछि उनलाई डिल्लीबजार कारागार पठाइएको थियो। कारागारमा रहेकै बेला उनले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए।

सर्वोच्च प्रशासनले पुनरावेदन गर्ने म्याद नाघेको भन्दै उनको निवेदन अस्वीकार गरेपछि उनी इजलासमा गएका थिए। इजलासले पुनरावेदन दर्ता गर्न अनुमति दिएको थियो।

त्यतिबेला सर्वोच्चले कारागारलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख थियो, ‘ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीलाई २ वर्ष कैदको फैसला भएको मिति २०६३-१०-०७ (२०६२ सालको स.फौ.नं. १५३३) को फैसलामाथि वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदन दर्ता गराउँदा पुनरावेदन अदालत पाटनले २०६९-०४-२८ मा ५ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो। प्रतिवादीले मुलुकी ऐन अ.बं. १९४ अनुसार सुविधा माग गरी कारागार कार्यालयमार्फत पुनरावेदन दर्ता गराएकोमा धरौटिमा थुनामुक्त गर्ने आदेश गरिएको थियो।’

अब उनको विषयमा सर्वोच्चले मंगलबार उच्चको फैसला सदर गरेको छ। अब उनलाई पक्राउ गर्ने प्रहरीको योजना छ। उनले अब करिब २८ महिनामात्रै जेल सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेछ। यसअघि उनले दुई वर्ष र आठ महिना गरी ३२ महिनाको कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका छन्।

२०६१ वैशाख ३१ मा मनाङेको मुख्य योजनामा महाराजगञ्जस्थित चाइनिज चुफाङ रेस्टुरेन्टमा चक्रे मिलनमाथि धारिलो हतियार प्रहार भएको थियो। यस घटनामा उनी २०६२ मा ठमेलबाट पहिलो पटक पक्राउ परेका थिए।

कोशीका मन्त्रीसँगै जापान पुगेका व्यक्तिहरूले १० देखि १३ लाखसम्म बुझाएको खुलासा

0

काठमाडौं: कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीसँगै जापान गएका व्यक्तिहरूले ठूलो रकम बुझाएको खुलेको छ। प्रहरीको बयानअनुसार उनीहरूले १० देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको देखिएको छ।

मानव तस्करीसँग जोडिएको विवादमा आएपछि मन्त्री अधिकारीले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए। मन्त्री अधिकारीसँगै उडेका तीन जना र कीर्ते कागजात बनाउन संलग्न तीन जनालाई मिलाएर ६ जनामाथि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

जापानको अध्यागमनले मन्त्रीसँगै गएका खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, जनक राई र २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटालाई डिपोर्ट गरेको थियो। तीमध्ये दुई जनाले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकै परिचयपत्र बोकेका थिए भने एक जनासँग वडा सदस्यको परिचयपत्र थियो।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई अध्यागमन कार्यालयबाट पत्राचार भएपछि ती तीनै जनालाई पक्राउ गरिएको थियो। अहिले उनीहरुविरुद्ध किर्ते आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ। उनीहरूको बयानका आधारमा किर्ते परिचयपत्र बनाउन सहयोग गरेका जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार र महेश पाण्डेलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

प्रहरी अनुसन्धानमा महेश पाण्डेको भूमिका बढी देखिएको छ। प्रारम्भिक बयानका क्रममा, उनले १० देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म लिएको उल्लेख गरेका छन्।

यस प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री अधिकारीलाई अहिलेसम्म अनुसन्धानको दायरामा नराखिएको बुझिएको छ। तर, यो विषयलाई मानव तस्करीसँग जोडेर अनुसन्धान गरिने बताइएको छ।