काठमाडौं: असार ३१ गते नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी डिसेम्बर महिनामा छिमेकी राष्ट्र चीनको राजकीय भ्रमण गर्ने तय भएको छ।
सामान्यतः नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने परम्परा भए पनि यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाटै हुने पक्का भएको छ। यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणप्रति चासो र चर्चा बढेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट नै होस् भन्ने चाहना राखेका थिए र त्यसका लागि विभिन्न माध्यमबाट प्रयाससमेत गरेका थिए। तर, त्यो सफल नभएपछि ओलीले चीन भ्रमणको तयारी सुरु गरेका हुन्।
ओलीको चीन भ्रमण पक्का भएपछि, भ्रमणका दौरान कुनै ठूला सम्झौता नगर्नका लागि सरकारले अप्रत्यक्ष दबाव महसुस गरेको देखिन्छ।
उच्च स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बिआरआई सम्बन्धि पाँच विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी छ। यी परियोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले चीनसँग सम्झौताको खाका तयार पारेको भए पनि विस्तृत जानकारी खुलाइएको छैन। यी सबै परियोजनाहरू चीनको अनुदानमा निर्माण हुने गरी तयारी गरिएको बताइएको छ।
नेपाल सरकारले चीनसँग पाँच परियोजनामा सम्झौता गर्ने तयारी गरेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले अप्रत्यक्ष दबावको सामना गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। यसमा भारतले चीनसँग कुनै सम्झौता नगर्न दबाव दिएको अनुमान गरिएको छ।
सूत्रका अनुसार केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यालयका सुरक्षा अधिकारीहरूको टोली नेपाल आएको थियो। यस टोलीले नेपालका उच्च सुरक्षा अधिकारीहरू र अन्य प्रमुख व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरेको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा रणनीतिक सम्झौता नगर्न अप्रत्यक्ष सुझाव दिएको बताइन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय दबावलाई कूटनीतिक रूपमा अस्वीकार गरेका छन्। सार्वभौम राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले निर्णय लिन स्वतन्त्र हुनुपर्ने भन्दै उनले भारतीय दबावलाई अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग अनुदान सम्बन्धि सम्झौता गर्ने संकेत देखिएपछि भारतीय पक्षले नेपालको विकासमा भारतले सबै प्रकारको सहयोग गर्ने कुरा राखेको छ। प्रधानमन्त्रीले भने कूटनीतिक रूपमा जवाफ दिँदै निर्णय स्वविवेकमा आधारित हुने बताएका छन्।











