काठमाडौं: सरकारले ल्याएका छ वटा अध्यादेशमध्ये जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकपछि प्रमुख सचेतक रेखा यादवले सदनमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको पक्षमा सहमति नजनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्।

माघ २४ गते दुवै सदनको कार्यसूचीमा अध्यादेश समावेश भएपछि जसपाको बैठक बसेको थियो। तर कार्यसूचीबाट अध्यादेश हटाइएपछि तत्काल कुनै निर्णय हुन सकेन।

जसपा भूमिकामा निर्णायक
राष्ट्रियसभामा जसपा नेपाल निर्णायक भूमिकामा रहेको छ। जसपाका तीन सांसदबिना सरकारको अध्यादेश पारित हुन सक्दैन। सरकारलाई जसपाको सहयोग आवश्यक भए पनि जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई अस्वीकार गरेको छ, जसले अध्यादेश पारित हुने सम्भावनालाई अनिश्चित बनाएको छ।

बाँकी अध्यादेशमा सकारात्मक
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गरे पनि जसपाले अन्य पाँच वटा अध्यादेशको पक्षमा मत दिने निर्णय गरेको छ।

सत्ता गठबन्धनको प्रयास
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपासँग सहकार्यका लागि पहल गरे पनि जसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमति नजनाएको स्पष्ट पारेको छ।

राष्ट्रियसभामा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनसँग २९ सांसद छन्, जुन बहुमतको लागि आवश्यक ३० सिटभन्दा एक सिट कम हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि अध्यादेशको विपक्षमा स्पष्ट अडान लिएपछि बल जसपाको कोर्टमा पुगेको छ।

बार्गेनिङ पावर बढेको जसपा
न संघीय न प्रदेश सरकारमा रहेका जसपा नेपालको बार्गेनिङ शक्ति बढेको देखिन्छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले जसपालाई साथमा लिन चाहेका छन्।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन नगरेको जसपाको निर्णयले राजनीतिक संकट गहिरिन सक्ने देखिन्छ।

काठमाडौं: गृहमन्त्री रमेश लेखकले पाथीभरा केबलकारसम्बन्धी विवाद वार्ता र सहमतिमार्फत समाधान गर्न जोड दिनुभएको छ।

सोमबार साँझ गृह मन्त्रालयमा आन्दोलनरत पक्षका वार्ता टोली र सरोकारवालासँगको भेटमा उहाँले आपसी सहमति नै समस्याको एकमात्र समाधान भएको भन्दै सबै पक्षलाई गम्भीर भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गर्नुभयो।

गृह मन्त्रालयद्वारा गठित वार्ता टोली र आन्दोलनरत पक्षबीचको छलफलमा कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि सोमबार गृहमन्त्रीसँग थप छलफल गरिएको थियो।

भेटमा नेकपा (एमाले) का नेता योगेश भट्टराईसहित आदिवासी जनजातिका नेताहरूको उपस्थिति थियो।

गृहमन्त्री लेखकले शान्तिपूर्ण तरिकाले विवाद समाधान गर्न आग्रह गर्दै सरकार पनि यस विषयमा गम्भीर रहेको बताउनुभयो। छलफलका क्रममा आन्दोलनरत पक्षले उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठनको माग गरेको वार्ता टोलीका सदस्य तिवारीले जानकारी दिनुभयो।

काठमाडौँ: विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)को दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय कार्यालयले नेपालले दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपत्कालीन कोषमा योगदान गरेकामा धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। डब्लुएचओले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रु १५ लाख (करिब ११ हजार अमेरिकी डलर) को योगदानका लागि आभार प्रकट गरिएको छ।

स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाका लागि तयारी र प्रभावकारी प्रतिकार्यमा सहयोग गर्न कोष स्थापना गरिएको हो। थाइल्याण्ड, भारत र टिमोर–लेस्टेपछि यो कोषमा योगदान गर्ने नेपाल चौथो राष्ट्र बनेको छ।

“नेपालको यो योगदान आपत्कालीन कोषप्रतिको सहयोग, स्वामित्व र प्रतिबद्धताको प्रमाण हो। यस कोषलाई पारदर्शी रूपमा सदस्य राष्ट्रहरूको हितमा व्यवस्थापन गरिन्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

सन् २००७ मा हिन्द महासागरमा आएको सुनामीबाट सिकाइका आधारमा यो कोष स्थापना गरिएको हो। कोषले दक्षिण–पूर्वी एसियाका १० राष्ट्रमा घटेका ४९ आपत्कालीन अवस्थामा सहयोग प्रदान गरिसकेको छ।

नेपालले पनि सन् २००८ को कोशी बाढी, सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प र सन् २०२३ को जाजरकोट भूकम्प प्रतिकार्यका लागि कोषबाट सहयोग पाएको थियो।

डब्लुएचओका क्षेत्रीय निर्देशक साइमा बाजेदले सदस्य राष्ट्रहरूलाई कुनै पनि ठूलो जनस्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाको प्रभावकारी प्रतिकार्य गर्न सक्षम बनाउन निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

चितवन: नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले जनप्रतिनिधि र पार्टीबीच सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। नेपाली कांग्रेस खैरहनी नगर समितिद्वारा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट तथा वनभोज कार्यक्रममा उहाँले कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पार्टीसँग समन्वय गरी परिणाममुखी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो।

महामन्त्री थापाले कांग्रेसमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म सबैको हैसियत बराबर रहेको भन्दै सबैले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार पार्टी हितमा योगदान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भने, “चैत महिनाभित्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नभए १५ औँ महाधिवेशनमा भाग लिन पाइँदैन। भ्रातृ सङ्गठनहरूको अधिवेशन चैतभित्रै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ, त्यसअनुसार काममा लागौँ।”

उहाँले आगामी आम निर्वाचनमा कुनै गठबन्धन नहुने स्पष्ट पार्दै भने, “गठबन्धनको पक्षमा रहने व्यक्ति पार्टी सदस्य हुन सक्दैन। त्यसैले पार्टी संगठनलाई अहिलेदेखि नै बलियो बनाउन आवश्यक छ।”

महामन्त्री थापाले वर्तमान सरकारले जनअपेक्षाविपरीत काम गर्न नपाउने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले जोड दिँदै भन्नुभयो, “दुई ठूला पार्टीहरूको मिलनबाट बनेको यो सरकारलाई असफल हुन दिनुहुँदैन। यदि यसले काम गर्न सकेन भने अर्को सरकारले समृद्धिको यात्रा तय गर्न कठिन हुनेछ।”

कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य टेकप्रसाद गुरुङ, चितवन सभापति राजेश्वर खनाल, निवर्तमान सभापति जीतनारायण श्रेष्ठ, सचिव ध्रुव पोख्रेल, नगर सभापति गुणराज श्रेष्ठलगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो।

काठमाडौँ:१४ वर्षीया बालिकामाथि श्रम शोषण र दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेकी लुम्बिनी प्रदेश सभाकी सांसद शर्माको मुद्दा अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको छ।

माघ १८ गते जिल्ला न्यायाधिवक्ता सन्तोषराज कटुवालले उक्त मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसैको आधारमा माघ २० गते उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनलाई पत्राचार गरिएको थियो। सूचना माग गर्दा सरकारी वकिल कार्यालयले अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने जानकारी दिएको छ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय सदर गर्दै माघ २२ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइसकेको बताइएको छ।

सांसद शर्माले बालिकालाई पढाइदिने बहानामा दाङबाट काठमाडौँ ल्याएर आठ वर्षदेखि घरेलु कामदारको रूपमा राखेको पाइएको थियो। पीडित बालिकाले कुटपिट र श्रम शोषणको आरोप लगाउँदै काठमाडौँ महानगरलाई सम्पर्क गरेपछि सरोकारवालाको टोलीले बालिकालाई बालुवाटारस्थित शर्माको घरबाट उद्धार गरेको थियो।

बालिकाको आरोपअनुसार उनलाई विद्यालय भर्ना गरे पनि घरेलु काममा लगाइने, पाइप रडले कुटपिट गरिने जस्ता यातना दिइएको थियो। बालिकालाई सेफ हाउसमा राखेर गत जेठ ३० गते सांसद शर्माविरुद्ध काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा जाहेरी दर्ता भएको थियो।

तर, प्रहरीले लामो समयसम्म पक्राउ र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन। शर्माले निषेधाज्ञाको माग गर्दै पाटन उच्च अदालतमा पुगेकी थिइन्, तर साउन २३ गते अदालतले रिट खारेज गरेपछि पक्राउ र अनुसन्धानको बाटो खुलेको थियो।

प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि नबढाउन एमाले नेताहरूबाट दबाब आएको आरोप लगाउँदै काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रहरीलाई चुनौती दिएका थिए।

यो प्रकरणले बाल अधिकार र श्रम शोषणका मुद्दामा सरकारी निकायको ढिलासुस्ती र राजनीतिक दबाबको गम्भीरता उजागर गरेको छ।

काठमाडौं: संघीय संसद् भवन प्रवेश प्रयासको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दलित अभियानका अभियन्ता खगेन्द्र सुनुवार छन्।

प्रहरीका अनुसार सुनुवार मिनभवनबाट बानेश्वरतर्फ संसद् भवन जान खोजेपछि नियन्त्रणमा लिइएको हो। उनलाई पक्राउ गरी बानेश्वर वृत्तमा लगिएको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एक अधिकारीले निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश प्रयास गरेपछि सुनुवारलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिए।