काभ्रेपलाञ्चोक: नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेस सधैं देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी रहेको बताएका छन्। काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुरमा नगर समितिद्वारा आयोजित बृहत् कार्यकर्ता भेला तथा भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था विस्तार कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले कांग्रेसले आगामी निर्वाचनभन्दा पनि मुलुक र जनताको चिन्ता गरेको स्पष्ट पारे।

“केही पुराना र नयाँ पार्टीहरू २०८४ सालको चुनावको मात्र चिन्ता गरिरहेका छन्, तर राजनीतिक दलहरूले सधैं चुनावको मात्रै चिन्ता गरेर देश बन्दैन। देशको वास्तविक चिन्ता गर्ने समय यही हो,” शर्माले भने। उनले निर्वाचनको मात्र चिन्ता गर्दा देशको दीर्घकालीन हितमा असर पर्ने भन्दै कांग्रेस मुलुकलाई प्राथमिकता दिने पक्षमा रहेको उल्लेख गरे।

महामन्त्री शर्माले नेताकार्यकर्तालाई देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न निर्देशन दिए। “बाहिर हल्ला भएजस्तो कांग्रेसभित्र कुनै गम्भीर विवाद छैन, काम गर्दा केही कमीकमजोरी भएका हुनसक्छन्,” उनले भने, “तपाईंहरू नआत्तिनुस्, निर्धक्क भएर पार्टीका लागि क्रियाशील बन्नुस्।”

उनले कांग्रेस एकढिका भएर आगामी निर्वाचनमा जाने बताउँदै पार्टीभित्रको आन्तरिक एकताले मात्र जनताको विश्वास जित्न सकिने धारणा राखे। “कांग्रेस देशका सबै ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरूको नेतृत्वकर्ता हो। पार्टीभित्रका केही आन्तरिक असमझदारी समाधान नगरी जनताको मन जित्न सकिँदैन, त्यसैले कांग्रेसलाई अझै एकताबद्ध बनाउनुपर्छ,” शर्माले जोड दिए।

कार्यक्रमका क्रममा महामन्त्री शर्माले मण्डनदेउपुरका राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी स्व. हरिप्रसाद पौडेलको अर्धकदको प्रतिमा अनावरण गरे।

यस अवसरमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यद्वय शिवप्रसाद हुमागाईं र मधुप्रसाद आचार्यले एकताबद्ध कांग्रेस कहिल्यै कमजोर नहुने विश्वास व्यक्त गरे। कांग्रेस बाग्मती प्रदेशका महामन्त्री कञ्चनचन्द्र वादे, जिल्ला सभापति तीर्थ लामा, क्षेत्रीय सभापति महेश खरेल, नगर सभापति कश्यप पौडेललगायत नेताहरूले पार्टीभित्रको एकता र सुदृढ संगठन निर्माणको आवश्यकता औंल्याए।

काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३८ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्री दर १३९ रुपैयाँ ३० पैसा कायम गरिएको छ।

अन्य प्रमुख मुद्राहरूको विनिमय दर निम्नानुसार रहेको छ:

युरोपियन युरो – खरिद दर १५० रुपैयाँ ४९ पैसा, बिक्री दर १५१ रुपैयाँ १४ पैसा
बेलायती पाउन्ड स्ट्रलिङ – खरिद दर १७९ रुपैयाँ १७ पैसा, बिक्री दर १७९ रुपैयाँ ९५ पैसा
स्वीस फ्र्याङ्क – खरिद दर १५७ रुपैयाँ ७६ पैसा, बिक्री दर १५८ रुपैयाँ ४४ पैसा
अष्ट्रेलियन डलर – खरिद दर ८७ रुपैयाँ ४० पैसा, बिक्री दर ८७ रुपैयाँ ७८ पैसा
क्यानेडियन डलर – खरिद दर ९६ रुपैयाँ ९१ पैसा, बिक्री दर ९७ रुपैयाँ ३३ पैसा
सिङ्गापुर डलर – खरिद दर १०४ रुपैयाँ २७ पैसा, बिक्री दर १०४ रुपैयाँ ७२ पैसा
एशियाली मुद्राहरू

जापानी येन (१० युनीट) – खरिद दर ९ रुपैयाँ ४० पैसा, बिक्री दर ९ रुपैयाँ ४४ पैसा
चिनियाँ युआन – खरिद दर १९ रुपैयाँ १७ पैसा, बिक्री दर १९ रुपैयाँ २५ पैसा
थाई भाट – खरिद दर ४ रुपैयाँ १२ पैसा, बिक्री दर ४ रुपैयाँ १४ पैसा
दक्षिण कोरियन वन (१०० युनीट) – खरिद दर ९ रुपैयाँ ५९ पैसा, बिक्री दर ९ रुपैयाँ ६३ पैसा
खाडी क्षेत्रका मुद्राहरू

साउदी रियाल – खरिद दर ३६ रुपैयाँ ९७ पैसा, बिक्री दर ३७ रुपैयाँ १३ पैसा
कतारी रियाल – खरिद दर ३८ रुपैयाँ ०५ पैसा, बिक्री दर ३८ रुपैयाँ २२ पैसा
युएई दिराम – खरिद दर ३७ रुपैयाँ ७६ पैसा, बिक्री दर ३७ रुपैयाँ ९३ पैसा
कुवेती दिनार – खरिद दर ४५० रुपैयाँ २५ पैसा, बिक्री दर ४५२ रुपैयाँ २० पैसा
ओमनी रियाल – खरिद दर ३६० रुपैयाँ २७ पैसा, बिक्री दर ३६१ रुपैयाँ ८३ पैसा
बहराइन दिनार – खरिद दर ३६७ रुपैयाँ ९२ पैसा, बिक्री दर ३६९ रुपैयाँ ५१ पैसा
भारतीय मुद्रा

भारतीय रुपैयाँ (१०० युनीट) – खरिद दर १६० रुपैयाँ, बिक्री दर १६० रुपैयाँ १५ पैसा
राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दर आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा परिवर्तन हुन सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने विनिमय दर फरक हुन सक्ने भएकाले अद्यावधिक दर राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा हेर्न सकिनेछ।

काठमाडौं: अब थाइल्याण्डका स्कूले विद्यार्थीहरूले आफ्नो मनपर्ने हेयरस्टाइल राख्न सक्ने भएका छन्। सर्वोच्च प्रशासनिक अदालतको ऐतिहासिक आदेशपछि शिक्षा मन्त्रालयको ५० वर्ष पुरानो नियम खारेज गरिएको छ, जसले विद्यार्थीहरूलाई निश्चित हेयरस्टाइल राख्न बाध्य बनाएको थियो।

यो मुद्दामा अधिकारीहरूसँग धेरै वर्षसम्म विवाद चलेपछि अदालतले अन्ततः विद्यार्थीहरूको पक्षमा फैसला सुनाएको हो। १९७५ मा लागू गरिएको नियमअनुसार, केटाहरूले छोटो कपाल राख्नुपर्थ्यो भने केटीहरूलाई बब कट हेयरस्टाइल अनिवार्य गरिएको थियो।

यद्यपि समयसँगै केही विद्यालयहरूलाई यो नियमबाट छुट दिइएको थियो, तर कतिपय शैक्षिक संस्थाहरूले अझै पुरानै निर्देशिकालाई अनुसरण गरिरहेका थिए। कतिपय अवस्थामा, यो नियम पालना नगर्ने विद्यार्थीहरूको जबरजस्ती कपाल काटिएको घटना पनि सार्वजनिक भएका थिए।

थाई मिडियाका अनुसार, अदालतले आफ्नो आदेशमा १९७५ को निर्देशिका संविधानद्वारा प्रत्याभूत व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन गर्ने बताएको छ। साथै, अदालतले समाजको परिवर्तित परिस्थितिसँग मेल खाने नयाँ नीतिहरू लागू गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार, यस फैसलाले थाइल्याण्डमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र शैक्षिक सुधारतर्फ ठूलो संकेत गरेको छ। यसले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो पहिचानको अभिव्यक्ति गर्न अवसर प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।

काठमाडौं: चीनले आफ्नो वार्षिक रक्षा बजेट ७.२ प्रतिशतले बढाउँदै यस वर्ष २४९ अर्ब डलर पुर्‍याएको छ। विज्ञहरूका अनुसार, चीनको वास्तविक रक्षा खर्च औपचारिक रूपमा खुलाइएको भन्दा ४०-५० प्रतिशत बढी हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। चीनले विभिन्न क्षेत्रहरू अन्तर्गत रकम छुट्याएर आफ्नो सैन्य खर्च न्यून देखाउने रणनीति अपनाउने गरेको बताइन्छ।

अमेरिकापछि चीनले सबैभन्दा बढी रक्षा खर्च गर्ने देश हो। अमेरिकाको वार्षिक रक्षा बजेट करिब ९६८ अर्ब डलर छ, जुन चीनको तुलनामा चार गुणा बढी हो। अन्य राष्ट्रहरूको रक्षा बजेट क्रमशः जर्मनी ८६ अर्ब डलर, भारत ७४ अर्ब डलर, र जापान ५३ अर्ब डलर रहेको छ।

हालको विश्वव्यापी अस्थिरताको बीचमा चीनले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र तथा अन्य रणनीतिक क्षेत्रहरूमा आफ्नो सैन्य क्षमता विस्तार गरिरहेको छ। उसले सेना, नौसेना, वायुसेना, आणविक, अन्तरिक्ष, र साइबर सुरक्षामा लगानी वृद्धि गरिरहेको छ।

चीनले आफ्नो २० लाख जनसंख्याको शक्तिशाली जनमुक्ति सेनालाई आधुनिक बनाउने योजना अघि बढाइरहेको छ। यसको उद्देश्य ताइवानमा कुनै तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप रोक्नुका साथै दक्षिण-पूर्वी चीन सागरमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नु रहेको बताइन्छ। चीन ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न भाग मान्छ, तर ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा हेर्दै आएको छ। हालसम्म ताइवानलाई आधिकारिक रूपमा छुट्टै राष्ट्रको मान्यता प्राप्त भइसकेको छैन।

भारतको रक्षा बजेट चीनको तुलनामा तीन गुणा कम छ। हाल भारतको रक्षा बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १.९ प्रतिशत रहेको छ। विज्ञहरूले भारतले रक्षा बजेटलाई जीडीपीको कम्तीमा २.५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। भारतको कुल रक्षा बजेटको ७५ प्रतिशत तलब र पेन्सनमा खर्च हुने हुँदा सैन्य आधुनिकीकरणका लागि मात्र २५ प्रतिशत रकम बाँकी रहन्छ।

चीनले अन्य कुनै पनि राष्ट्रको तुलनामा आफ्नो आणविक भण्डार तीव्र गतिमा विस्तार गरिरहेको छ। हाल चीनसँग ६०० भन्दा बढी सञ्चालनयोग्य आणविक हतियार छन्, जुन २०३५ सम्ममा १,००० नाघ्ने अनुमान गरिएको छ। साथै, चीनले ३७० भन्दा बढी युद्धपोत तथा पनडुब्बीसहित विश्वकै ठूलो नौसेना भएको दाबी गरेको छ।