काठमाडौं: चीनले आफ्नो वार्षिक रक्षा बजेट ७.२ प्रतिशतले बढाउँदै यस वर्ष २४९ अर्ब डलर पुर्याएको छ। विज्ञहरूका अनुसार, चीनको वास्तविक रक्षा खर्च औपचारिक रूपमा खुलाइएको भन्दा ४०-५० प्रतिशत बढी हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। चीनले विभिन्न क्षेत्रहरू अन्तर्गत रकम छुट्याएर आफ्नो सैन्य खर्च न्यून देखाउने रणनीति अपनाउने गरेको बताइन्छ।
अमेरिकापछि चीनले सबैभन्दा बढी रक्षा खर्च गर्ने देश हो। अमेरिकाको वार्षिक रक्षा बजेट करिब ९६८ अर्ब डलर छ, जुन चीनको तुलनामा चार गुणा बढी हो। अन्य राष्ट्रहरूको रक्षा बजेट क्रमशः जर्मनी ८६ अर्ब डलर, भारत ७४ अर्ब डलर, र जापान ५३ अर्ब डलर रहेको छ।
हालको विश्वव्यापी अस्थिरताको बीचमा चीनले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र तथा अन्य रणनीतिक क्षेत्रहरूमा आफ्नो सैन्य क्षमता विस्तार गरिरहेको छ। उसले सेना, नौसेना, वायुसेना, आणविक, अन्तरिक्ष, र साइबर सुरक्षामा लगानी वृद्धि गरिरहेको छ।
चीनले आफ्नो २० लाख जनसंख्याको शक्तिशाली जनमुक्ति सेनालाई आधुनिक बनाउने योजना अघि बढाइरहेको छ। यसको उद्देश्य ताइवानमा कुनै तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप रोक्नुका साथै दक्षिण-पूर्वी चीन सागरमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नु रहेको बताइन्छ। चीन ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न भाग मान्छ, तर ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा हेर्दै आएको छ। हालसम्म ताइवानलाई आधिकारिक रूपमा छुट्टै राष्ट्रको मान्यता प्राप्त भइसकेको छैन।
भारतको रक्षा बजेट चीनको तुलनामा तीन गुणा कम छ। हाल भारतको रक्षा बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १.९ प्रतिशत रहेको छ। विज्ञहरूले भारतले रक्षा बजेटलाई जीडीपीको कम्तीमा २.५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। भारतको कुल रक्षा बजेटको ७५ प्रतिशत तलब र पेन्सनमा खर्च हुने हुँदा सैन्य आधुनिकीकरणका लागि मात्र २५ प्रतिशत रकम बाँकी रहन्छ।
चीनले अन्य कुनै पनि राष्ट्रको तुलनामा आफ्नो आणविक भण्डार तीव्र गतिमा विस्तार गरिरहेको छ। हाल चीनसँग ६०० भन्दा बढी सञ्चालनयोग्य आणविक हतियार छन्, जुन २०३५ सम्ममा १,००० नाघ्ने अनुमान गरिएको छ। साथै, चीनले ३७० भन्दा बढी युद्धपोत तथा पनडुब्बीसहित विश्वकै ठूलो नौसेना भएको दाबी गरेको छ।
