काठमाडौँ, १० चैत – नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार,

अमेरिकी डलर (USD): खरिददर रु १३७.२६, बिक्रीदर रु १३७.८६

युरोपियन युरो (EUR): खरिददर रु १४८.८०, बिक्रीदर रु १४९.४५

बेलायती पाउन्ड (GBP): खरिददर रु १७७.६७, बिक्रीदर रु १७८.४५

स्वीस फ्र्याङ्क (CHF): खरिददर रु १५५.७८, बिक्रीदर रु १५६.४६

अन्य प्रमुख मुद्राहरूको विनिमयदर:

अष्ट्रेलियन डलर (AUD): खरिददर रु ८६.३६, बिक्रीदर रु ८६.७३

क्यानेडियन डलर (CAD): खरिददर रु ९५.७३, बिक्रीदर रु ९६.१५

सिङ्गापुर डलर (SGD): खरिददर रु १०२.८८, बिक्रीदर रु १०३.३३

जापानी येन (JPY) (१० येन): खरिददर रु ९.२१, बिक्रीदर रु ९.२५

चिनियाँ युआन (CNY): खरिददर रु १८.९४, बिक्रीदर रु १९.०२

खाडी राष्ट्रहरूका मुद्राहरू:

साउदी रियाल (SAR): खरिददर रु ३६.५९, बिक्रीदर रु ३६.७५

कतारी रियाल (QAR): खरिददर रु ३७.६५, बिक्रीदर रु ३७.८२

युएई दिराम (AED): खरिददर रु ३७.३७, बिक्रीदर रु ३७.५३

कुवेती दिनार (KWD): खरिददर रु ४४५.४५, बिक्रीदर रु ४४७.३९

बहराइन दिनार (BHD): खरिददर रु ३६४.१२, बिक्रीदर रु ३६५.७१

ओमानी रियाल (OMR): खरिददर रु ३५६.५९, बिक्रीदर रु ३५८.१५

अन्य मुद्राहरू:

थाई भाट (THB): खरिददर रु ४.०५, बिक्रीदर रु ४.०७

मलेसियन रिङ्गेट (MYR): खरिददर रु ३१.०५, बिक्रीदर रु ३१.१८

दक्षिण कोरियाली वन (KRW) (१०० वन): खरिददर रु ९.३८, बिक्रीदर रु ९.४२

स्वीडिस क्रोनर (SEK): खरिददर रु १३.६०, बिक्रीदर रु १३.६६

डेनिस क्रोनर (DKK): खरिददर रु १९.९५, बिक्रीदर रु २०.०३

हङकङ डलर (HKD): खरिददर रु १७.६६, बिक्रीदर रु १७.७३

भारतीय रुपैयाँ (INR) १०० को विनिमयदर: खरिददर रु १६०.००, बिक्रीदर रु १६०.१५।

राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार विनिमयदरमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। साथै, वाणिज्य बैंकहरूले खुला बजारको आधारमा फरक दर तोक्न सक्ने तथा अद्यावधिक विनिमयदर नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जानकारी दिएको छ।

वीरगञ्ज: वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा रु ३२ अर्ब ३२ करोड ८८ लाख ७८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। भन्सार विभागले यस कार्यालयलाई वार्षिक रूपमा रु ६० अर्ब ४ करोड ८७ लाख ९७ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो।

सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर बरुवालका अनुसार पछिल्ला दुई महिनामा मासिक लक्ष्यको ९२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन हुन सफल भएको छ।

राजस्व सङ्कलन विवरणअनुसार,

साउनमा रु ३ अर्ब ७५ करोड,

भदौमा रु ४ अर्ब ६४ करोड,

असोजमा रु ४ अर्ब ३६ करोड,

कात्तिकमा रु ३ अर्ब ७९ करोड,

मङ्सिरमा रु ३ अर्ब २२ करोड,

पुसमा रु ३ अर्ब ५६ करोड,

माघमा रु ४ अर्ब २९ करोड,

फागुनमा रु ४ अर्ब ६८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ।

चालु आवको आठ महिनामध्ये सबैभन्दा बढी राजस्व फागुन महिनामा सङ्कलन भएको छ।

काठमाडौँ: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पानीको महत्व दैनिक जीवनयापन मात्र होइन, मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग पनि गहिरोसँग जोडिएको बताएका छन्। जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको आयोजनामा र राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासङ्घको सहकार्यमा सुरु भएको ‘प्रथम राष्ट्रिय पानी सम्मेलन–२०८१’को उद्घाटन गर्दै उनले पानीका स्रोतहरूको उचित उपयोग गर्दै रोजगारी सिर्जना र समृद्धि निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।

“पानी उपभोगका लागि मात्र नभई आर्थिक समृद्धिका लागि समेत महत्त्वपूर्ण छ,” मन्त्री खड्काले भने, “सरकारले पानीको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई सँगसँगै अघि बढाइरहेको छ।” उनले वातावरण संरक्षणमा सबैको भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै, गाउँका पोखरीहरू जोगाउन सके स्थानीय पानी संकट समाधानमा टेवा पुग्ने बताए।

नेपाल पानीका स्रोतहरूमा धनी मुलुक भए पनि पछिल्लो समय पानीको संकटबारे चिन्ता व्यक्त भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले जलस्रोत संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। “जलस्रोतको समुचित प्रयोग तथा संरक्षणका लागि संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ,” उनले भने।

मन्त्री खड्काका अनुसार राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७ ले जलस्रोतको बहुउपयोगी विकासमार्फत आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको लक्ष्य लिएको छ। उनले सरकार नदी बेसिन योजनालाई अन्तिम चरणमा पुर्याउँदै जलस्रोत विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भएपछि एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए।

“हिमालय क्षेत्रका हिमनदी खुम्चिँदै गएका छन्, जसका कारण हिमताल फुट्ने जोखिम बढेको छ,” मन्त्री खड्काले भने, “अनावृष्टिले सुख्खा समयमा नदीको बहाव घट्दा जलविद्युत् उत्पादन र सिँचाइ प्रभावित भएका छन् भने अतिवृष्टिले बाढीपहिरोका कारण जनधनको क्षति बढ्दै छ। यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले जलस्रोतको रणनीतिक उपयोगका लागि नीति निर्माण गरिरहेको छ।”

सम्मेलनमा हिमनदी संरक्षण, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन, जल सुशासन, अन्तरदेशीय सहकार्य, जलस्रोतको बहुउपयोग, जलवायु परिवर्तन, कृषि उत्पादकत्व, खानेपानी, सरसफाइ, समावेशी विकासका लागि जल प्रशासन र नीतिगत सुधारलगायत विषयमा छलफल हुनेछ।

ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, ऊर्जा मन्त्रालयकी सचिव सरीता दवाडी, राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष शम्भु दुलाललगायतले जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहनले पानीका मुहानहरू सुक्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

यस अवसरमा अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का वातावरण विज्ञ डा. अरुणभक्त श्रेष्ठले हिन्दुकुश हिमालयमा घट्दै गएको हिममण्डलको प्रभाव र समाधानबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। सम्मेलनमा विभिन्न आठ कार्यपत्र प्रस्तुत हुने जानकारी आयोगका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर डा. कपिल ज्ञवालीले दिए। सम्मेलन दुई दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ।

वीरगन्ज (पर्सा): पर्सा जिल्लामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालनमा अनियमितता देखिएपछि चार निरीक्षकसहित एक सहायक केन्द्राध्यक्षलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। शनिबार साँझ प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको एसईई परीक्षा समन्वय समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

प्रजिअ अर्यालका अनुसार माइस्थान विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय, वीरगन्जका केन्द्राध्यक्ष मुनिलाल कर्णलाई परीक्षा अनुशासन तथा मर्यादा कायम गर्न पर्याप्त सावधानी नअपनाएको भन्दै सचेत गराइएको छ। त्यस्तै, सोही केन्द्रका सहायक केन्द्राध्यक्ष जयप्रकाश सर्राफको गतिविधि शंकास्पद देखिएकाले उनलाई परीक्षा अवधिभर केन्द्र प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, मसिहानी र नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, निचुटा परीक्षा केन्द्रमा अनधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेश देखिएकाले केन्द्राध्यक्षहरूलाई लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, मसिहानी केन्द्रका निरीक्षक शिक्षक लालबाबु यादवले परीक्षाको मर्यादाविपरीत कार्य गरेकाले उनलाई निरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ।

सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय, चिनी कारखाना वीरगन्ज परीक्षा केन्द्रमा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरू धमेन्द्र पाण्डे र रामबालक यादवलाई निरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाउन केन्द्राध्यक्षलाई निर्देशन दिइएको छ।

सुन्दरमल रामकुमार कन्या माध्यमिक विद्यालय, वीरगन्ज परीक्षा केन्द्रमा नियमित परीक्षार्थीलाई ग्रेडवृद्धि परीक्षा प्रश्नपत्र तथा ग्रेडवृद्धि परीक्षार्थीलाई नियमित परीक्षा प्रश्नपत्र वितरण गर्ने त्रुटि देखिएकोले आगामी परीक्षामा यस्ता समस्या नदोहर्‍याउन निर्देशन दिइएको छ। साथै, परीक्षा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको शिक्षा शाखाका पदाधिकारीहरूलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। बैठकले परीक्षा केन्द्रहरूमा प्रश्नपत्र परीक्षा सुरु हुन २० मिनेटअघि मात्र खोल्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ।

नेपालमा वार्षिक रूपमा २२५ अर्ब घनमिटर पानी उपलब्ध भए पनि त्यसको उचित उपयोग नहुँदा ठूलो मात्रामा खेर गइरहेको छ। सरकारी अध्ययनअनुसार १२ अर्ब घनमिटर पानी भूमिगत जलस्रोतका रूपमा पुनःभरण हुन्छ। जलस्रोतको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७, तथा राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ, र स्वच्छता नीति, २०८०, लागू गरिएका छन्।

देशको कुल २६.४१ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये २२.६५ लाख हेक्टर सिँचाइयोग्य रहेकामा हालसम्म करिब १५ लाख हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। तर, उपलब्ध सिँचाइ सुविधामध्ये वर्षभरि नै सिँचाइ सेवा पाउने क्षेत्र एकतिहाइ मात्र छ। सरकार ठूला सिँचाइ परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दैछ, जसमा भेरी-बबई डाइभर्सन र सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन प्रमुख छन्। यस्तै, बबई, रानीजमरा-कुलरिया, र सिक्टा जस्ता योजनाहरूले कृषि उत्पादनमा रणनीतिक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

खानेपानी र जलस्रोतको उपयोग

नेपालमा व्यवस्थित खानेपानी प्रणाली १९५१ मा वीरधाराबाट सुरु भएको हो। हाल ९५% जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपानी सेवामा पहुँच राख्छ, जुन महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर, अपार जलस्रोत भएको मुलुकमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन अभावका कारण अपेक्षित लाभ प्राप्त हुन सकेको छैन।

बढ्दो जनसङ्ख्या, सहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, र बदलिँदो जीवनशैलीले पानी सङ्कटलाई गहिर्याइरहेको छ। हिमक्षेत्रको सङ्कुचन, हिमताल विस्फोट, अतिवृष्टि, र अनावृष्टिले वातावरणीय सन्तुलनलाई असर पुर्याएको छ। भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनले जलसतह घट्दै गएको र गुणस्तरमा समस्या देखिएको छ।

विश्व पानी दिवसको सन्दर्भ

यसै पृष्ठभूमिमा, नेपालमा विश्व पानी दिवस मनाइयो। यस वर्षको नारास्वरूप ‘हिमनदीको संरक्षण’ तय गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको यो दिवस १९९३ देखि हरेक वर्ष मार्च २२ मा मनाइन्छ, जसले सुरक्षित तथा स्वच्छ पानीको आवश्यकतामा विश्वव्यापी ध्यानाकर्षण गराउँछ।

विश्वमा उपलब्ध कुल पानीमध्ये ९७.५% समुद्री पानी हो, जुन पिउनयोग्य छैन। पिउनयोग्य पानी मात्र २.५% छ, जसको ठूलो भाग हिमनदी र पृथ्वीका ध्रुवहरूमा रहेको छ। नेपालमा प्रतिव्यक्ति जलस्रोत उपभोग क्षमता ३,६०० घनमिटर भए पनि हाल उपभोग दर प्रतिव्यक्ति ३९३.५ घनमिटर मात्र छ।

औद्योगिकरण, जलवायु परिवर्तन, र तापमान वृद्धिले पानीका परम्परागत स्रोतहरू सुकाउँदै लगेको छ। विश्वका झन्डै १ अर्ब मानिस पानी अभावको चपेटामा छन्। जलवायु परिवर्तनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, हिमनदी खुम्चिने, र हिमताल फुट्ने खतरालाई बढाएको छ।

पानी व्यवस्थापनको कानुनी पहल

नेपालमा पानी व्यवस्थापन सुधारका लागि कानुनी पहलहरू भइरहेका छन्। ‘जलस्रोत विधेयक’ संघीय संसद्मा विचाराधीन छ, जसले जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि नदी बेसिन योजना निर्माण, जलाधार क्षेत्र संरक्षण, र जलस्रोतको वैज्ञानिक तथ्याङ्क संकलन गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिगत जलस्रोत पुनःभरणका लागि जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रमा आहाल तथा पोखरी निर्माण, र सहरी क्षेत्रमा वर्षात्को पानी संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जलस्रोतको उचित उपयोगमा सरकार क्रियाशील रहेको बताउँदै तीनै तहका सरकारले यसमा भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवका अनुसार स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ, र वातावरणीय सन्तुलन नागरिकको मौलिक हक मात्र नभई सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार हो। सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ र ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ जस्ता नीतिहरू अघि बढाएको छ।

समग्रमा, जलस्रोतको उचित व्यवस्थापन र संरक्षण नगरेमा नेपालमा पानी अभाव चर्किने देखिन्छ। त्यसैले, सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै तहका सरकार, संस्थाहरू, र नागरिकले जिम्मेवारीपूर्वक कदम चाल्न आवश्यक छ।

काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा पेश गर्दै केही कडा प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले १० दिन भित्र सरोकारवालाबाट सुझाव माग गरेको छ।

नयाँ प्रस्तावअनुसार, राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नु आवश्यक हुनेछ। साथै, दललाई राष्ट्रव्यापी संगठन र ३ प्रदेशमा सिट जित्ने सर्त राखिएको छ।

आयोगको मस्यौदामा दलको केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा २१ सदस्य र अधिकतम ३५१ सदस्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव छ। संसदमा दल विभाजन गर्दा सांसद पद कायम नहुने र राज्य अनुदानका लागि कडाइ गरिने व्यवस्था छ।

साना दलहरूले यस मस्यौदामा आपत्ति जनाएका छन्, विशेषगरी ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड र नयाँ सर्तहरूबारे। लोसपा, जसपा नेपाल, र नेकपा एकीकृत (समाजवादी) का नेताहरूले यो प्रस्ताव संविधानविपरीत रहेको भन्दै संशोधनको आवश्यकता औंल्याए।

निर्वाचन आयोगले १ चिन्हमा चुनाव लड्ने व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आयोगका अनुसार, दलको आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शिता सुधार गर्नका लागि ऐनमा यी नयाँ व्यवस्थाहरू प्रस्तुत गरिएको हो।

यस मस्यौदामा सुझाव संकलन गरेर आयोगले आगामी केही हप्तामा अन्तिम निर्णय लिनेछ।

लन्डन। एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. शेष घले लन्डन पुगेका छन्।

मार्च २३ आइतबार अलडरसटस्थित द प्यालेस हलमा हुने एनआरएनए यूके एकता अधिवेशनमा सहभागी हुनका लागि घले लन्डन आएका हुन्। घले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार गठित एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका संयोजक छन्।

एनआरएनए यूके एकता अधिवेशन आयोजक मूल समितिका संयोजक योगेन क्षेत्री, एनआरएनए आइसिसी उपाध्यक्ष थर्क सेन लगायतका व्यक्तिहरूले घलेलाई स्वागत गर्न हिथ्रो विमानस्थलमा उपस्थित थिए।

घलेको स्वागतका लागि एनआरएनए यूके प्रमुख संरक्षक डेभिड गुरुङ, प्रमुख सल्लाहकार भरत क्षेत्री, अधिवेशन आयोजक मूल समितिका सदस्य सचिव आरके त्रिपाठी, तमुधिं यूके अध्यक्ष जुमकाजी गुरुङ, तमुधिं यूके पूर्व अध्यक्षहरू रामचन्द्र सुर्जे गुरुङ र ज्ञाम गुरुङ, बुद्धिजिवी एकेन्द्र गुरुङ लगायतका अभियन्ताहरू पनि उपस्थित थिए।

घले एनआरएनए यूके एकता अधिवेशनका लागि दुई दिनको लागि बेलायत आएका छन्। लन्डनमा रहँदा उनले आगामी मे ३ देखि ५ तारिखसम्म काठमाडौंमा हुने एनआरएनए केन्द्रको एकता अधिवेशनलाई सफल बनाउन आह्वान गर्नेछन्।

एनआरएनए यूके एकता अधिवेशन आयोजक मूल समितिका संयोजक योगेन क्षेत्रीले डा. घलेको आगमनले बेलायतमा एकता अधिवेशनका लागि उत्साही वातावरण सिर्जना गरेको बताए।

एनआरएनए यूके अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले डा. घलेको प्रमुख आतिथ्यमा आइतबार अलडरसटको द प्यालेस हलमा हुने एकता अधिवेशनमा बेलायतवासी सबै गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्। एनआरएनए यूकेको अध्यक्ष पदका लागि १९ मार्च, अपराह्न ५ बजे भित्र अरू कुनै उम्मेदवारको नाम आएन, र प्रेम गाहामगरलाई आगामी कार्यकालका लागि सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन गरिएको हो।