काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा पेश गर्दै केही कडा प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले १० दिन भित्र सरोकारवालाबाट सुझाव माग गरेको छ।
नयाँ प्रस्तावअनुसार, राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नु आवश्यक हुनेछ। साथै, दललाई राष्ट्रव्यापी संगठन र ३ प्रदेशमा सिट जित्ने सर्त राखिएको छ।
आयोगको मस्यौदामा दलको केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा २१ सदस्य र अधिकतम ३५१ सदस्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव छ। संसदमा दल विभाजन गर्दा सांसद पद कायम नहुने र राज्य अनुदानका लागि कडाइ गरिने व्यवस्था छ।
साना दलहरूले यस मस्यौदामा आपत्ति जनाएका छन्, विशेषगरी ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड र नयाँ सर्तहरूबारे। लोसपा, जसपा नेपाल, र नेकपा एकीकृत (समाजवादी) का नेताहरूले यो प्रस्ताव संविधानविपरीत रहेको भन्दै संशोधनको आवश्यकता औंल्याए।
निर्वाचन आयोगले १ चिन्हमा चुनाव लड्ने व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आयोगका अनुसार, दलको आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शिता सुधार गर्नका लागि ऐनमा यी नयाँ व्यवस्थाहरू प्रस्तुत गरिएको हो।
यस मस्यौदामा सुझाव संकलन गरेर आयोगले आगामी केही हप्तामा अन्तिम निर्णय लिनेछ।
