खोटाङ: खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सिमानामा पर्ने रभुँवाघाटस्थित दूधकोशीबाट निर्माण गर्न लागिएको ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्ने भएको छ।

बजेट अभावका कारण मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया रोकिएको यस आयोजनालाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरेपछि यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाले गति लिने विश्वास गरिएको हो।

एमाले नेता विशाल भट्टराईले आयोजनाका लागि विगतमा पटक–पटक छलफल भए पनि बजेट अभावका कारण मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको बताउँदै यसपटक बजेटमा समावेश भएसँगै जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरी कार्य अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यो जिल्लावासीका लागि खुसीको खबर हो।”

दीर्घकालीन सपना साकारतर्फ
खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसंखुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानामा निर्माण गरिने बहुउद्देश्यीय यो आयोजना करिब ४२ वर्षअघि प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो। एसियाली विकास बैंक (ADB) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले यसमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

करिब २५ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण
खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्लाका सरकारी तथा व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेका करिब २५ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ। विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार त्यसमा करिब २० हजार रोपनी व्यक्तिगत स्वामित्वको जग्गा पर्छ।

हालसम्म मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया अघि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा अन्योल थियो। यद्यपि, सरकारले मुआब्जा निर्धारण नभएसम्म जग्गा खरिद–बिक्रीमा रोक लगाइसकेको छ।

मुआब्जा मूल्यांकनमा जटिलता
सरकारले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ। मुआब्जा निर्धारणका लागि बसेको सर्वदलीय छलफलले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, बजार मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मूल्यांकन, तथा सरकारी दरलाई आधार मानी मूल्य निर्धारण गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

रावाबेँसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठका अनुसार, तीन वा पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा भएका परिवारलाई अलग मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिएको छ। साथै, अरूको जग्गा प्रयोग गरी पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारहरूको पुनःस्थापनाको विषयले मुआब्जा प्रक्रिया जटिल बनाएको बताउनुभयो।

विशेषगरी लामीडाँडास्थित रभुँवाघाटमा वर्षौँदेखि बस्दै आएको माझी समुदायको पुनर्वासका लागि स्थानीय सरकारले उचित स्थानको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा माग गरिसकेको छ।

विस्थापित र प्रभावितको संख्या
आयोजना सञ्चालनका क्रममा १६२ घरधुरी पूर्णरूपमा विस्थापित हुने छन् भने ९८८ घरधुरी आंशिक रूपमा प्रभावित हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। कुल १,०५० घरधुरीको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछ।

उत्पादन र सम्भावना
लामीडाँडास्थित रभुँवाघाटमा २२० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी त्यसबाट सुरुङमार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–९ धितुङमा पानी खसाई विद्युत् उत्पादन गरिने योजना छ। आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पर्यटन र बहुउपयोगी सम्भावना
आयोजनाबाट केवल विद्युत् उत्पादन मात्र होइन, जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन, र तीन जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत योगदान पुग्ने आशा गरिएको छ। त्रिधार्मिक स्थल हलेसी र सगरमाथा आउने पर्यटकका लागि दूधकोशी जलाशय पर्यटन आकर्षण बन्न सक्ने बताइएको छ।

हेटौंडा, बागमती प्रदेश: बिगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि बागमती प्रदेशका सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गराउन सरकारलाई तीव्र दबाब दिइरहेका छन्। यद्यपि ‘आवश्यकताको आधारमा बजेट वितरण गरिने’ भनिए पनि व्यवहारमा भने भनसुन र राजनीतिक दवावको आधारमा बजेट छुट्याइने गरेको पाइएको छ।

हाल प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र तिनका मातहतका कार्यालयहरूमा सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न सक्रिय छन्। तर, सांसदहरूले चाहेअनुसार नभई मन्त्रीहरूले आफूअनुकूल निर्णय गर्ने गरेको गुनासो सांसदहरूबाट आएको छ।

सांसदहरूले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान रूपमा तथा आवश्यकता अनुसार बजेट बाँडफाँट गर्न माग गरे पनि मन्त्री र सचिवहरूले आफूखुसी बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको एक सांसदले बताए। सरकारमा सहभागी दलका सांसदहरू समेत मन्त्रीहरूको निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्।

प्रदेशसभा सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’ पुनः सक्रिय गराउन दबाब दिइरहेका छन्। अघिल्लो वर्ष २०८१/८२ मा सरकारबाट सांसदहरूका लागि घुमाउरो बाटोबाट बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यसपटक भने ‘प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसमा खर्च गर्न मिल्ने गरी’ स्पष्ट रूपमा कार्यक्रम समेट्न माग गरिँदैछ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारकै बजेट वक्तव्यमा सांसदहरूको मागअनुसार योजना छनोट तथा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनताका समस्या तथा गुनासो समाधान गर्न सहज वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने दाबी गर्दै आएका छन्।

बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न, अन्तर तह समन्वय प्रभावकारी बनाउन र विकास तथा शासन प्रणालीलाई जनमुखी बनाउन सांसदहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकास योजना छनोट गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। उक्त उद्देश्यका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ।” यद्यपि, त्यसका लागि छुट्याइएको बजेटको निश्चित रकम भने स्पष्ट गरिएको थिएन।

प्रदेश सरकार स्रोतका अनुसार, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि ५ करोड र समानुपातिक सांसदका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नेगरी छलफल भएको छ। सोही अनुसार आगामी बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्ने तयारी भइरहेको एक प्रदेश सांसदले जानकारी दिए।

काठमाडौँ: हाल देशको पश्चिम तथा मध्य भू–भागमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभाव देखिएको छ भने कोशी प्रदेशका अधिकांश स्थानहरूमा मनसुनी वायु सक्रिय रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।

महाशाखाका अनुसार आज कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशसहित देशका पहाडी भू–भागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने बाँकी भू–भागमा आंशिक बदली रहने सम्भावना छ।

कोशी प्रदेशका केही स्थानहरूमा, मधेश प्रदेशसहित देशका पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा तथा अन्य क्षेत्रका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। साथै, कोशी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षा हुने सम्भावना पनि छ। उच्च–पहाडी तथा हिमाली भू–भागका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षा वा हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

आज राति पनि कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेश तथा पहाडी क्षेत्रहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने अन्य क्षेत्रको मौसम मुख्यतः सफा वा आंशिक बदली रहनेछ।

रातिको समय कोशी र मधेश प्रदेशका केही स्थानहरूमा र अन्य पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ। साथै, कोशी र मधेश प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

देशको उच्च–पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा हल्का वर्षा वा हिमपातको सम्भावना रहेकाले दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा प्रभाव पर्न सक्ने महाशाखाले जनाएको छ। यसबाट सम्भावित असर न्युनिकरणका लागि आवश्यक तयारी तथा सतर्कता अपनाउन विभागले सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ।

काठमाडौँ: गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ १५ गतेदेखि प्रदर्शन हुने भनिएको नेपाली चलचित्र ‘महाभोज’ को प्रदर्शन स्थगित गरिएको छ। देशमा उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालका लागि चलचित्रको प्रदर्शन रोकिएको निर्देशक दिनेश राउतले जानकारी दिनुभयो।

“पछिल्लो समय देशभर फैलिएका विभिन्न आन्दोलन तथा विषम परिस्थितिका कारण आम जनजीवन प्रभावित भएको अवस्थामा, नेपालभित्र र बाहिर दुवै स्थानमा प्रदर्शन स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छौँ,” निर्देशक राउतले भन्नुभयो, “हामी उपयुक्त समयको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ र सोही समयमा प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छौँ।”

सहकारी संस्थाको रकम अपचलनलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको ‘महाभोज’ मा अभिनेता दयाहाङ राई, आर्यन सिग्देल, खगेन्द्र लामिछाने, अञ्जना बराइली, मलिका महत, गौमाया गुरुङ, वसुन्धरा भुसाल र मोहन निरौला लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ।

सहकारीको नाममा ठगिएका सर्वसाधारणको पीडा, राजनीतिक पहुँचको आडमा गरिएको दुरुपयोग तथा सामाजिक असमानताजस्ता गम्भीर विषयलाई चलचित्रले सशक्त रूपमा उजागर गर्ने प्रयास गरेको छ। चलचित्रको कथा विकास सुवेदीले लेख्नुभएको हो।

‘महाभोज’ लाई ‘क्लकवर्क क्रियशन’ र ‘पिक्चर फ्रेम’ ले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेका हुन्।