फेब्रुअरीमा युद्ध सुरु भएयता भारतमा अटोमोबाइल इन्धनको मूल्य बढाइएको यो पहिलो पटक हो। युद्धपछि इरानले विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्त संवेदनशील मानिने हर्मुज जलघाँटी क्षेत्रमा लगभग पूर्ण नाकाबन्दी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको आपूर्ति प्रभावित भएको बताइएको छ।
विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता भारतले आफ्नो कच्चा तेलको करिब आधा हिस्सा यही जलमार्ग हुँदै आयात गर्ने भएकाले हर्मुज क्षेत्रमा बढेको तनावले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रत्यक्ष असर परेको विश्लेषण गरिएको छ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसनका अनुसार राजधानी दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ९४ रुपैयाँ ७७ पैसाबाट बढेर ९७ रुपैयाँ ७७ पैसा पुगेको छ। त्यस्तै डिजेलको मूल्य ८७ रुपैयाँ ६७ पैसाबाट बढेर ९० रुपैयाँ ६७ पैसा पुगेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य लगातार बढिरहेकाले इन्धन बिक्रीमा घाटा व्यहोर्नुपरेको सरकारी तेल कम्पनीहरूले बताएका छन्। यसअघि खाना पकाउने ग्यासको मूल्य पनि बढाइएको थियो।
इन्धन मूल्यवृद्धिसँगै भारत सरकारले ऊर्जा खपत घटाउने र विदेशी मुद्रा जोगाउने उद्देश्यले मितव्ययिता कार्यक्रम कडा बनाएको छ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई इन्धनको अनावश्यक प्रयोग कम गर्न आग्रह गरिएको छ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म हप्तामा दुई दिन घरबाटै काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। साथै निजी सवारीको प्रयोग घटाएर सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि ऊर्जा खपत नियन्त्रण गरी इन्धन आयातमा खर्च हुने ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रा बचत गर्नुपर्ने बताएका छन्। बढ्दो ऊर्जा आयात खर्चले व्यापार घाटा र मुद्रास्फीतिमा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यसैबीच भारतले मध्यपूर्वबाट घटेको आपूर्तिको असर कम गर्न रूसबाट कच्चा तेल आयात बढाएको देखिएको छ। जहाज ट्र्याकिङ र आयातसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार अस्थायी अमेरिकी छुटपछि रूसबाट तेल आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको हो।
तर उक्त छुट शनिबारदेखि समाप्त हुन लागेका बेला भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरले एकपक्षीय दबाबमूलक नीतिको आलोचना गरेका छन्। उनले यस्ता प्रतिबन्धात्मक कदमले विकासशील राष्ट्रहरूलाई बढी असर गर्ने बताएका छन्।
जयशंकरले इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची र रूसका विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभलगायत ब्रिक्स राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूसँगको भेटमा संवाद र कूटनीतिमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
