काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको महाविपत्तिका कारण सञ्चालनमा रहेका आठ र निर्माणाधीन चार गरी १२ वटा विद्युत् आयोजनाका संरचना ध्वस्त भएका छन्। अन्य आयोजनासमेत प्रभावित हुँदा करिब ४३१ मेगावाट विद्युत् क्षमता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडबाट विच्छेद भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जनाएको छ।
इप्पानका अनुसार अर्बौं रुपैयाँको लगानी, वर्षौंको मेहनत तथा आधुनिक प्रविधिबाट निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण प्रणालीका संरचना केही क्षणमै आएको बाढीले बगाएको छ।
जलविद्युत् आयोजना तथा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति हुनुका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष इन्जिनियर, प्राविधिक, विज्ञ, विशेषज्ञ तथा कामदारसमेत गुमाउनुपरेकोमा इप्पानले दुःख व्यक्त गरेको छ।
इप्पानका महासचिव टीएन आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न सकिने र लगानी पनि पुनः जुटाउन सकिने भए पनि गुमेको जीवन र परिवारका अभिभावकलाई कुनै पनि रकमले फर्काउन नसकिने उल्लेख छ।
महाविपत्तिबाट निजी क्षेत्रसमेत ठूलो क्षतिमा परेको अवस्थामा पनि प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्ने मानवीय दायित्वबाट पछि नहटेको इप्पानले जनाएको छ।
इप्पानको २०८३ भदौ ११ गते बसेको २०६औँ आकस्मिक कार्यसमिति बैठकले भोटेकोशी महाविपत्तिबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लाका नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि इप्पानमा आबद्ध जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई सहयोगका लागि आह्वान गरिएको थियो।
इप्पान र आबद्ध विद्युत् विकासकर्ता तथा कम्पनीहरूबाट विनाशकारी हिमबाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि कुल १३ करोड १ रुपैयाँ सहयोग रकम संकलन गरिएको छ।
इप्पानका अनुसार आबद्ध कम्पनीहरूले ५० हजारदेखि १ करोड ६५ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गरेका छन्।
संकलित रकम इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले मंगलबार सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा एकमुष्ट रूपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
कार्यक्रममा इप्पानमा आबद्ध विद्युत् विकासकर्ता तथा विद्युत् कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले मन्त्री श्रेष्ठलाई चेक तथा भौचरसमेत हस्तान्तरण गरेका थिए।
सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दै इप्पान अध्यक्ष डाँगीले भोटेकोशी महाविपत्तिमा निजी क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाहरू आफैँ ठूलो क्षतिमा परेको अवस्थामा पनि पीडित नागरिकका लागि इप्पान तथा आबद्ध कम्पनीहरूले उदारतापूर्वक सहयोग गरेको बताए।
सहयोग रकम ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी महाविपत्तिपछि सरकारले उद्धार, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको काममा निजी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गरेर अघि बढिरहेको बताए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दुवाडीले इप्पान तथा आबद्ध कम्पनीहरूले गरेको आर्थिक सहयोगले नेपाल सरकारले अघि बढाउने पुनर्निर्माणको काममा ठूलो सहयोग पुग्ने बताइन्।
