काठमाडौं । मध्यपूर्वमा पछिल्लो पाँच हप्तादेखि जारी सैन्य तनावले श्रम बजारमा गम्भीर असर पर्ने संकेत देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को “मध्य पूर्वमा सैन्य तनाव: अरब राज्य क्षेत्रका लागि आर्थिक र सामाजिक प्रभाव” शीर्षकको प्रतिवेदनअनुसार यस द्वन्द्वका कारण झन्डै ३६ लाख मानिसले रोजगारी गुमाउन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्रतिवेदनले यो संख्या सन् २०२५ मा सिर्जित कुल रोजगारीभन्दा पनि बढी हुने उल्लेख गर्दै करिब ४० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएको छ। यसले मानव विकास सूचकांकसमेत करिब एक वर्ष पछाडि धकेलिने देखिएको छ।
यस संकटको प्रभाव नेपालमा पनि प्रत्यक्ष पर्ने देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान रहेको छ र वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मध्यपूर्वी मुलुकहरू नै हुन्।
परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सन् २०२६ मार्चसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, साउदी अरब र कुवेतलगायत खाडी मुलुकहरूमा करिब १७ लाख २९ हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्। निर्माण, सेवा र आतिथ्य क्षेत्रमा संलग्न यी श्रमिकहरू त्यहाँको आर्थिक मन्दीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने जोखिममा छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को छ महिनाको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये करिब ४१ प्रतिशत खाडी मुलुकहरूबाट आउने गर्दछ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले १७ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याएकोमा ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रबाट आएको थियो।
विज्ञहरूका अनुसार यदि सैन्य तनाव अझै लम्बिएमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा दबाब पर्न सक्छ। साथै, ठूलो संख्यामा श्रमिक स्वदेश फर्किएमा देशभित्र बेरोजगारी र सामाजिक चुनौती थप जटिल बन्ने जोखिम रहेको छ।
युएनडीपीका सहायक महासचिव अब्दुल्लाह अल दरदारीले यस अवस्थालाई अरब क्षेत्र मात्र नभई त्यसमा निर्भर मुलुकहरूका लागि पनि “खतराको घण्टी” भन्दै आर्थिक विविधीकरण र व्यापारिक सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।
विशेषज्ञहरूले नेपालले पनि वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य विविधीकरण गर्नुका साथै स्वदेशमै दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
